खोजखबर

बाधा अड्काउ फुकाउको रिटमा सुनुवाइ सुरु

सौर्य अनलाइन २०७० असोज ४ गते ३:३० मा प्रकाशित

काठमाडौं, ४ असोज । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध परेका सात थान रिटमा सर्वाेच्च अदालतले बिहीबारदेखि सुनवाइ सुरु गरेको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मासहित सर्वाेच्च अदालतका ९ न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ सुरु भएको सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । सर्वाेच्च अदालतमा १० न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन् । न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शर्मा बिरामी भएकाले विगत एक महिनादेखि उपचारका क्रममा विदेश रहेका छन् । शर्माबाहेक सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ सुरु भएको छ । परेका सात थान रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जोडिएको उल्लेख गर्दै सर्वाेच्च अदातलले १० न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् इजलास गठन गरेको थियो । लामो समय न्यायाधीश शर्मा उपस्थित हुन नसकेपछि सर्वाेच्च अदालतले ९ न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको आग्रहमा अघिल्लो सरकारले रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन, संविधानसभाको कार्यकाल ५ वर्ष राख्ने, सदस्य संख्या ४ सय ९१ राख्ने जस्ता अन्तरिम संविधानका प्रावधानमा संशोधन गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई सिफारिस गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा ७ पूर्ण र १७ पुरक रिट दर्ता भएका थिए । परेका पुरक १७ रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरे पनि मूल रिटको सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा परेका यी रिटमा दर्जनौँपटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै सुनुवाइ स्थागित गरिएका थिए । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्न ५ वैशाखमा पेसी तोकिएको थियो । तोकिएको पेसी सुनुवाइ गर्ने सूचीको ३३ नम्बरमा परेपछि पालो आएको थिएन । त्यसपछि ९ जेठका लागि पेसी राखिए पनि उक्त दिन सुनुवाइ नै स्थगित भएको थियो । रेग्मीविरुद्ध परेका मुद्दा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएको भन्दै पुन ६ असारलाई पेसी राखिनुका साथै त्यसको सुनुवाइ गर्न ९ न्यायाधीशको इजलास गठन गरिरएको थियो । तर, ६ असारमा पनि सुनुवाइ हुन सकेन । २० असारमा अर्काे पेसी तोकिएको थियो । त्यसै दिन सर्वाेच्च अदालतमा भएका १० जना न्यायाधीशको इजलास बस्यो र रेग्मीविरुद्ध परेका सबै मुद्दालाई एउटै ठाउँमा राखी हेर्ने मात्र आदेश दियो ।
१० जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले १७ साउनमा रेग्मीविरुद्धका सबै मुद्दालाई एउटै ठाउँमा राखी लगातार सुनुवाइ गर्ने आदेश गरे पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै आदेशविरुद्ध ६ थान मुद्दाको मात्र पेसी तोकेका थिए । न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह बिरामी परेका कारण ६ थान मुद्दाको पनि सुनुवाइ हुन सकेन । १० जना न्यायाधीशको बृहत् इजलासबाट भएको आदेशलाई लत्याउँदै रेग्मी विरुद्धका मुद्दाहरू फुटाएर पेसी तोकेका थिए । १३ भदौमा तोकिएको पेसी न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद शाह र बैद्यनाथ उपाध्याय अनुपस्थित भएपछि सुनुवाइ हुन सकको थिएन । सर्वाेच्च अदालतले पुन: बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको छ । अर्काे सुनुवाइका लागि १५ असोजलाई पेसी तोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको माग अस्वीकार
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध परेका सात रिट निवेदनमा आफूले बिहीबार बहस गर्न नसक्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मीले दिएको निवेदन सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले आफू बिरामी परेका कारण बहसमा उपस्थित हुन नसक्ने जनाउ दिँदै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनले दिएको निवेदन अस्वीकार गर्दै सर्वाेच्च अदातलले बाधा अड्काउ आदेशविरुद्ध परेका सात थान रिटमा सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय