सम्पादकीय

मूल्यवृद्धि रोक

सौर्य अनलाइन २०७० भदौ ३० गते २३:४९ मा प्रकाशित

नेपाली जनता महँगीको मारमा परेका छन् । चाडपर्व नजिकिएको छ । यसै समय बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको छ । सम्बन्धित निकायले अनुगमनको कार्यलाई कहिल्यै सुचारु गर्न सकेन । सरकारी पक्षबाट झारा टार्नेबाहेक अरू कार्य भएको पाइँदैन । दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने ? त्यसको मापदण्ड के हो, बजार अनुगमनको प्रक्रिया कहाँबाट थालनी गर्ने र उचित मूल्य कसरी तोक्ने भन्नेसमेत कसैलाई थाहा छैन । यो अवस्था निकै पीडादायी र उपभोक्ताको ढाड सेक्ने अवस्था हो । सरकारले अनुदान दिएको जुनसुकै वस्तुमा अत्यधिक चुहावट हुने गरेको छ । तेल, चिनी, मासु, फलफूल र खाद्यान्नका वस्तुमा पनि मनपरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ । वास्तवमा मध्यम वर्ग र गरिखाने कामदार वर्ग मूल्यवृद्धिको मारमा पिल्सिएको छ । यसको रोकथामका लागि सरकारका तर्फबाट कुनै कार्य भएको पाइँदैन । आफूखुसी मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कारबाही भएको पनि सुन्नमा आएको छैन । मूल्यवृद्धिकै कारण कष्टकर जीवन भोग्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । कमसेकम एउटा मापदण्ड तयार गरेर सरकारले थोरै भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्ने उपाय गर्नुपर्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
भारतका डिपोदेखि नेपालका डिपोसम्म आइपुग्दा ट्यांकरमा ल्याइएको इन्धन अत्यधिक चुहावट हुने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ । यो विषयमा चारैतिरबाट आवाज नउठेको पनि होइन । तर, अहिलेसम्म त्यसप्रति सम्बन्धित निकाय मौन छ । बल्ल अहिले आएर पूर्वाञ्चल आयल निगमले भारतबाट इन्धन ल्याउँदा चोरी गर्ने ७० वटा ट्यांकरका चालकलाई कारबाही गरेको हो कि जस्तो खबर सुन्नमा आएको छ । तर, के कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने भारतमा इन्धनबारे वार्ता हँुदादेखि नै कमिसनको खेल सुरु हुन्छ । भ्रष्टाचार, चोरी र अन्य प्रकारका चुहावट पाइला–पाइलामा हुने गरेको छ । उपभोक्ताले खरिद गर्दासमेत ठगिने चलन पुरानै हो । इन्धनमा हुने चुहावट र ठगी मात्र रोक्ने हो भने पनि उपभोक्ताले २० प्रतिशत राहत पाउन सक्छन् भन्ने कुरा उठिरहेको छ । यही इन्धनको मनपरी मूल्य, चुहावट, कमिसन र घुसले गर्दा पनि दैनिक उपभोग्यवस्तुको बजारभाउ अकासिएको हो । सरकारले यसलाई कठोरतापूर्वक रोक्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यसखाले चोरी, चुहावट र कमिसनले उपभोक्तामाथि बज्रपात गरिरहनेछ । अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण खातिर लाग्ने सवल र सक्षम संस्था छैनन् । उपभोक्ता संगठित पनि छैनन् । तर, जुन बखत उपभोक्ताले आफूहरू फजुलमा ठगिइरहेको महसुस गर्छन् त्यस बखत सायद कसैले पनि थाम्न सक्ने छैन । तसर्थ सम्बन्धित निकायले बेलैमा सचेत भएर मूल्य नियन्त्रण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । पूर्वाञ्चल डिपोले भारतबाट ल्याइएका ट्यांकरमा सय लिटरसम्म कम इन्धन रहेको पायो । एक सय ट्यांकरले सय लिटरकै दरले इन्धन चोरे भने त्यो १० हजार लिटर हुन्छ । यदि, त्यो पेट्रोल हो भने त्यसको मूल्य १३ लाख रूपियाँ हुन आउँछ । नेपालमा यस्ता कार्य जताततै र जुनसुकै वस्तुमा पनि भएका छन् । तलदेखि माथिसम्म चोरको पहुँच भएपछि उपभोक्तामारा यस्ता जघन्य अपराधलाई पनि सामान्य मान्ने गरिएको छ । यो आफैँमा निन्दनीय विषय हो । अनौठो अवस्था छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका उपाय किन अपनाइँदैन ? बडो प्रतिकूल समयमा किन मूल्यवृद्धि गरिन्छ ? यही नै बुझिनसक्नु छ । त्यसमा पनि सरकारी स्वामित्व रहेको संस्थानमा किन उपभोक्तामारा कार्य भइरहन्छन् ? वर्तमान सरकारले यी प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यो सरकारले कुनै पार्टी र कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन । जनताप्रति जवाफदेही भए पुग्छ । र, जसरी पनि मूल्यवृद्धि रोक्न सक्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याओस् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय