धनगढी, २७ भदौ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका बेला क्षतिग्रस्त कैलालीका गाउँ विकास समितिका भवन हालसम्म पनि पुनर्निर्माण नहुँदा कार्यालयको दैनिक कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरोकारवाला निकायले क्षतिग्रस्त गाविस भवन पुनर्निर्माणमा खासै चासो नदिएपछि भवन अभावमा गाविस सचिवलाई कामकाज गर्न समस्या भई सदरमुकाममै बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । यसले गर्दा गाविसबाट लिनुपर्ने अत्यावश्यक विभिन्न सिफारिसपत्र, जन्म, मृत्यु, विवाह दर्तालगायत कामका लागि सर्वसाधारणले गाविस सचिव खोज्नमै दिन बिताउनुपरेको छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आºनै गाउँ–ठाउँमा रहेको गाविस भवनमा आगो लगाएर तथा बम विस्फोटन गराएर ध्वस्त बनाएपछि गाविसबाट उपलब्ध हुँदै आएको सेवा–सुविधा लिन दूर र झन्झटिलो रहेको भुक्तभोगीको भनाइ छ । एकातिर गाविस भवन छैन, अर्कोतिर भवन नभएको बहानामा सचिव गाउँमा नबसेर सदरमुकाम तथा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा बसेर सेवाग्राहीलाई समस्यामा पारेको फूलबारी गाविसका स्थानीय राजेन्द्र जोशीले बताए ।
जिल्लामा रहेका ४२ वटै गाविस द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातसँगै यसमध्ये हालसम्म १२ वटा गाविस भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको स्थानीय शान्ति समिति कैलालीले जनाएको छ ।
क्षतिग्रस्त गाविस भवन पुनर्निर्माणका लागि जिल्ला पुनर्निर्माण समितिले सिफारिस गरेर मन्त्रालयमा पठाए पनि केन्द्रले बजेट नछुट्याएर पुनर्निर्माणमा समस्या भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कैलालीका प्रमुख इन्जिनियर प्रेमदत्त भट्टले बताए ।
शान्तिप्रक्रियासँगै बलिया, धनसिंहपुर, गोदावरी, हसुलिया, जोशीपुर, खैलाड, लालबोझी, मसुरिया, पहलमानपुर, पवेरा, प्रतापपुर र उर्मा गाविसका भवन पुनर्निर्माण गरिएको छ । तर, अन्य गाविस पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रले बजेट नदिँदा पुनर्निर्माण गर्न नसकेको भट्टले बताए ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत द्वन्द्वरत शान्ति तथा पुनर्निर्माण आयोजनाबाट उल्लिखित गाविस भवन पुनर्निर्माण गरिएका हुन् । २७ देखि ३० लाखमा पुनर्निर्माण गरिएका यी भवन तीन कोठा तथा ट्वाइलेट, बाथरुमसहित एकतले छन् ।
जिल्लाबाट ध्वस्त गाविस भवन पुनर्निर्माणका लागि बारम्बार ताकेता गरेको तर दुई वर्षयता पुनर्निर्माणका लागि बजेट नआएको भट्टले बताए । तीन वर्षपहिले निगाली गाविसको भवन पुनर्निर्माणका लागि बजेट निकासा आएकोमा भवन कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने विषयमा विवाद चर्कंदा गत आर्थिक वर्षमा रकम फ्रिज भएको भट्टले जानकारी दिए ।
तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा ध्वस्त बनाइएका गाविस भवन पुनर्निर्माण नहुँदा अधिकांश गाविस भाडामा सञ्चालन भएका छन् भने केही गाविस त सचिवकै झोलामा रहेका छन् ।
जनताको विकास निर्माण तथा अन्य कामका लागि राज्यको प्रमुख निकायका रूपमा रहेको गाविस नै भवन अभावमा अव्यवस्थित र झोलामै आवश्यक कामजात बोकेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहनु विडम्बनाको कुरा हो । राज्यको पहिलो प्राथमिकता जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने ध्वस्त गाविस भवन पुनर्निर्माणमा हुनुपर्ने अधिकारकर्मी धर्मराज पाठकले बताए ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण समिति कैलालीका अध्यक्ष तथा बसौटी गाविस सचिव भोजराज भट्टले गाविस भवन नहुँदा झोलामा कागजपत्र बोकेर दैनिक कामकाज गर्नुपरेको बताए । उनले गाविसबाट हुने सामान्य काम जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता तथा नागरिकता सिफारिसका लागि पनि समस्या हुने गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया