नेविसंघ अधिवेशन अन्योलमा

काठमाडौं : कांग्रेसको समानुपातिक टिकटमा अध्यक्ष रञ्जीत कर्णलगायतका अधिकांश नेताहरुले मोह देखाए पछि नेविसंघको एघारौं अधिवेशन पुन: स्थगित हुने पक्का भएको छ । पार्टीको हस्तक्षेप र आन्तरिक गुटबन्दीका कारण पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको नेबिसंघको महाधिवेशन पुन: सर्ने भएको हो ।
गृह जिल्ला सप्तरीबाट समानुपातिकको सिफारिसमा नपरे पछि नेविसंघका अध्यक्ष कर्ण कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिमा तालाबन्दी गर्न पुगेका थिए । चार दिन सम्म समर्थक मार्फत तालाबन्दी र धर्ना गर्न लगाए पछि कर्ण समानुपातिको सिफारिसमा परेका हुन् ।
नेविसंघको भदौ २९ गतेको अधिवेशनको तयारीलाई छाडेर समानुपातिकको सिफारिसका लागि दौड लगाए पछि अधिवेशन सर्ने अवस्थामा परेको हो । कर्णको सो कार्यबाट नेविसंघमा झनै असन्तुष्टि बढेको छ ।समानुपातिकको सिफारिसमा परे पछि कर्ण हसिँलो मुद्रामा राजधानी आइपुगेका छन् । उनलाई अधिवेशनको खासै चटारो पनि छैन ।
यहि भदौ–२९ देखि ३१ गते सम्म राजधानीमा नेविसंघको एघारौं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । नेविसंघको महाधिवेशन २०५९ माघ–५ गते हुनु पर्ने थियो । तर, आन्तरिक कारण महाधिवेशन सर्दै आएको छ । नेविसंघका नेता ऋषिकेश जंग शाहले भदौ–२९ गते महाधिवेश हुने कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताए । ‘तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन संविधानसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर हुन्छ ।’
नेता शाहले संविधानसभा निर्वाचन स्थगित भएमा कार्तिकमा अन्यथा असोजको दोस्रो साता अधिवेशन गरिने बताए ।
जिल्लामा नेविसंघको अधिवेशन गराउन पार्टी सभापति र जिल्ला अध्यक्षहरुले असहयोग गरेको शाहको आरोप छ । ‘अधिवेशन गराउन जिल्ला सभापति र अध्यक्षहरुले असहयोग गर्नुका कारण खुल्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीका तर्फबाटै असहयोग हुँदा समस्या आएको छ ।’
उता, अध्यक्ष कर्णले ४० जिल्लामा अधिवेशन सक्किएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘४० जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भईसकेको छ ।’ भदौ–२९ मा अधिवेशन हुनेमा अध्यक्ष कर्ण पनि ढुक्क छैनन् । ‘अधिवेशन सर्ने पक्का छ,’ उनले भने, ‘अब असोज–१६ गतेको आसपासमा अधिवेशन गर्ने गरेर मिति तोक्ने तयारी भएको छ ।’
पूर्व महामन्त्री मनोजमणि आर्चायले अधिवेशन कुनै पनि हालतमा स्थगित गर्न नहुँने बताए । ‘नेतृत्वको असक्षमताका कारण अधिवेशनलाई सार्न पाईदैन,’ उनले भने, ‘अधिवेशन स्थगित हुँदा कार्यकर्तामा निराशा छाउँछ ।’
नेविसंघका ३७ जिल्लामा विवादकै कारण अधिवेशन हुन सकेका छैनन् । १२ वटा जिल्लामा छुनै नसकिने विवाद छ । राजधानीका क्याम्पसहरुमा पनि विवादकै कारण अधिवेशन हुन सकेका छैनन् ।