मधेसका मुद्दा सधैं दोहरिन्छन्

विशेष गरेर मधेसवादी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका कारण निमुखा र गरिव मधेसी जनता धेरै पीडित भएका छन् । गरिव जनताका नाममा हुने जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिले मधेसमा पहुँच नहुँने सर्वसाधारण नै पिल्सिएका छन् ।
चुनाव आउन लाग्दा र मन्त्रिपमण्डल गठन हुँदा मधेसवादीको ठेक्का लिएका ठूला नेताहरुले अधिकार माग्ने गर्छन् । तर उनीहरु सत्ता र ठाउँमा पुगे पछि सधै आफूले उठाउँदै आएका मागलाई भूल्ने गरेका प्रसस्त उदाहरण छन् ।
पद नपाउँदासम्म मधेसका गरिव जनताको अधिकार खोज्ने परम्परा फेरि एकपटक देखिन थालेको छ । लामो समय सत्तामा रहेको मधेसी मोर्चाले अहिले आएर अधिकार खोज्दै छ । सत्तामा रहँदासम्म अधिकार नखोज्ने सत्ता भन्दा बाहिर आउने वित्तिकै अधिकार चाहिने यो कस्तो राजनीति हो ?
आफूलाई मधेसका गरिव र निमुखा जनताको सँच्चिकै प्रतिनिधि मधेसवादी दल र तिनका नेताहरुले ठान्छन् भने तराई र मधेसमा बस्ने सबैका लागि समान अधिकार माग्न सक्नु पर्छ । आफ्ना लागि मात्रै क्षणिक अधिकार मागेर मधेस र मधेसीको उन्नती कदापि हुँदैन ।
नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष सरिता गिरी अहिले ‘मह पानी’ खाएर आमरण अनशन बसेकी छन् । यो उनको आगामी चुनावको रणनीति भन्दा अरु केही होइन । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो फेरि पनि नागरिकताको कुरा उठाउँदै छन् । सधैं नागरिकता मात्रै भनेर मधेसी जनता झुक्किने वाला छैनन् ।
अब नयाँ नारा र एजेण्डा नलिने हो भने मधेसवादी दल र नेताहरु पछि पर्ने पक्का छ । सधै नागरिकताको विषय उठाउनु जायज होइन । गरिव जनताले रोजगारी, शिक्षा, भोकबाट बच्न खाना र वासको व्यवस्था पाएको छ वा छैन भन्ने विषयलाई धेरै हेर्नु पर्छ ।
नागरिकताको राजनीति आउने चुनावमा खासै चल्ने देखिदैन । राज्यले हरेक पटक नागरिकता दिए पनि नागरिकताको राजनीति अन्त्य हुने कुनै छाँटकाट देखिदैन ।