विद्यालयका कारण ‘काम र दाम’ अन्यौलमा

राजविराज, २८ साउन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीले भौतिक निर्माणका लागि विभिन्न विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको ‘काम र दाम’ दुवै अन्यौलमा परेको आरोप लागेको छ ।
विद्यालयहरुले कार्यालय मार्फत रकम निकासा लिएर पनि काम नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
लेखा शाखाको रेकर्ड अनुसार कतिपय विद्यालयले एउटै भवन निर्माणमा पटक पटक रकम लिएर पनि काम पुरा गरेका छैनन् । त्यस्ता विद्यालयमध्ये, राप्रावी पट्टी गमरिया प्रवाहले दुई कोठे भवन निर्माणका लागि आ.व. ०६४/६५ मा ४ लाख ३० हजार ०६५/०६६ मा ५ लाख ५० हजार र ०६६/०६७ मा ५ लाख ५० हजार गरी कुल १५ लाख ३० हजार निकासा लिएको छ ।
विद्यालयले भवन निर्माणका नाममा जग पनि नखनेको कार्यालयकै कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
महावीर मावि विसहरिया, भगवती प्रावि दुर्गापुर र मावि डिमनले २ कोठे ब्लक निर्माणका लागि आ.व. ०६५/०६६ मा ५ लाख ५० हजारका दरले रकम निकासा लिएका छन् । ती विद्यालयले समेत हालसम्म कुनै काम नगरेको लेखा अधिकृत कामेश्वर साहले वताए ।
रकम निकासा लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति वढदैगएका कारण विद्यालयका भौतिक सुधार हुन नसकेको साहले बताए ।
यस्तै राप्रावि दमावतीले आ.व. ०६६/६७ मा ब्लक र शौचालय निर्माणका लागि ७ लाख, निमावि लालापट्टीले ०६३/६४ मा दुई कोठ भवन निर्माणका लागि ४ लाख ३० हजार निकासा लिएका छन् तर काम भने नगरेको अधिकृत साहको भनाई छ ।
साहका अनुसार यस वाहेक आ.व. ०६४/०६५ मा १९ वटा विद्यालयले ४ कोठे भवन निर्माणका लागि ७ लाख ५० हजारका दरले, ०६५/०६६ मा १३ वटा विद्यालयले ८ लाख २५ हजारका दरले र ०६६/०६७ मा २२ वटा विद्यालयले ८ लाख २५ हजारले निकासा लिएका छन् ।
ति विद्यालय मध्ये २९ वटा विद्यालयले हालसम्म फछ्र्यौटका लागि पहल गरेका छैनन् । उनीहरुले चित्तवुझदो काम समेत नगरेको लेखा अधिकृत साहले वताए ।
काम नगरे पछि विद्यालयहरुका नाममा वेरुजु देखिएको छ । साहले दिएको जानकारी अनुसार आ.व. २०६९/०७० सम्ममा कार्यालयको कुल १६ करोड ८५ लाख १ हजार ५ सय २६ रुपिया वेरुजु फछ्र्यौट हुन वाँकी छ ।
कार्यालयको कुल ३१ करोड ४३ लाख १८ हजार ५ सय ४५ वेरुजु मध्ये सोही आर्थिक वर्षमा १४ करोड ८५ लाख १७ हजार फछ्र्यौट गराएपछि उक्त रकम वाँकी भएको छ ।
वेरुजु मध्ये ८० प्रतिशत रकम भौतिक निर्माणतर्फ रहेको र आर्थिक वर्ष ०६४/०६५, ०६५/०६६ र ०६६/०६७ मा सवैभन्दा वढि वेरुजु भेटिएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
वाँकी वेरुजु फछ्र्यौटका लागि कडाई जारी गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरि भण्डारीले बताए । पछिल्लो पटक करिव डेढ करोड वेरुजु फछ्र्यौटका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाईएको छ ।