निर्वाचनको सुनिश्चिता खोइ ?

संविधानसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा मुलुकको राजनीति विभाजित छ । राजनीतिक दलका बीचमा विगत लामो समयदेखि उत्पन्न अविश्वासले यस्तो विभाजन रेखा कोरेको हो । राजनीतिक दलहरू बीचको यो विभाजन केही खुला र केही बन्द अवस्थामा छ । खासगरि पछिल्लो सरकारको स्थापना कसैको रहरभन्दा पनि बाध्यता भएको बताइरहँदा सरकार निर्माणको प्रक्रियाप्रति सहमति राख्ने दलहरूभित्रै पनि अझै केही प्रश्न र केही गुनासा विद्यमान छन् । यिनै प्रश्न र गुनासाहरूका बीचमा चलिरहेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको बहस पनि अस्पष्ट, शिथिल र अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ ।
निर्वाचनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ गठित राजनीतिक संयन्त्रका गतिविभि निकासतिर होइन, निकासको बाधकका रूपमा अघि बढिरहेको छ । वर्तमान सरकार निर्माणप्रति सहमत हँदै सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीशलाई काजमा सिंहदरबार र बालुवाटार सुम्पने राजनीतिक दलहरू अहिले आएर गल्ती गरेको महसुस त गर्दै छन् तर बाधा अडकाउ फुकाउमार्फत संशोधन गरिएको अन्तरिम संविधानमा राखिएका प्रावधानहरू नै अब राजनीतिक दलका लागि घातक बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निर्वाचन कानुनमा रहेका असहमतिहरूकै कारण देखाएर आउँदो मंसिरमा पनि निर्वाचन नहुने पक्कापक्की हुँदै छ । यसले विरोधी दलहरूलाई निर्वाचनका लागि मनाउनेभन्दा पनि संयन्त्रमै रहेका राजनीतिक दलका बीचमा समझदारी बन्ने लक्षण देखिएका छैनन् ।
नेकपा–माओवादी नेतृत्वसँगै विभिन्न साना राजनीतिक दलको एउटा एलाइन्स वर्तमान सरकार निर्माणको प्रक्रियाप्रति असहमति राख्दै विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने नागरिक तहमा समेत वर्तमान सरकार निर्माण पक्रियाप्रतिका असन्तुष्टी र गुनासाहरू छन् । विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू वर्तमान सरकार विस्थापन नभई निर्वाचन गर्न नदिने, निर्वाचन जबर्जस्ती गरिए त्यसलाई बिथोल्ने तहका विचार सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने नागरिक तहले निर्वाचनलाई जति ढिलो लगियो, मुलुक त्यति नै बढी राजनीतिक रूपमा समस्याग्रस्त हुने अवस्थाप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै निर्वाचनलाई सुनिश्चित गराउनु आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।
वर्तमान सरकारका रचयिता राजनीतिक दलका बीचमा पनि निर्वाचनको तिथिमित घोषणा गर्ने सन्दर्भमा एकता देखिँदैन । निर्वाचन आयोग र सरकारका क्रियाकलापहरू तत्काल निर्वाचनमा जाने मनस्थितितिर केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले अभियानहरू सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै निर्वाचन आयोगले विभिन्न स्थानमा अवरोधहरू सिर्जना भएका कारण देखाउँदै मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि गर्ने कार्य रोकेको छ । नागरिकता दिने अभियानका लागि गृहमन्त्रालयले योजना बनाइरहेको कुरा सार्वजनिक भए पनि गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको कामलाई सँगै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल र योजना बनिसकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुनहरू निर्माण भए पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन र त्यसले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कामलाई प्राविधिक भनिए पनि राजनीतिक दलका बीचमा रहेको अविश्वासका कारण क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन र नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा सहज छैनन् । यसले समयमा काम गर्न सकेन भने निर्वाचन मंसिरमा गर्न पनि असम्भवजस्तै बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसमेत विवादमुक्त हुन नसकिरहेको सन्दर्भसमेत जीवित छ ।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असारमा निर्वाचन नभए मंसिरमा पनि निर्वाचन नहुने, यो सरकार मंसिरसम्म मात्र रहने, त्यसपछि फेरि नयाँ सरकारको खिचडी पाक्ने र २०७१ साल वैशाख जेठ अघि निर्वाचन नहुने, एकीकृत माओवादी पनि सरकारका विरुद्धमा सडकमा जाने भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ । यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महासमिति बैठक सञ्चालन गरी निर्वाचनको माहोल कस्तो हुन सक्छ भन्ने हिसाबकिताबमा जुटिरहेको छ । निर्वाचन अभियानलाई घोषित रूपमै अघि बढाएको एमाले केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्म गुटगत राजनीतिको सिकार बनिरहेको छ । निर्वाचन अभियानका क्रममा देशव्यापी रूपमा आफ्ना सांगठनिक कामहरूलाई गति दिन देशव्यापी रूपमा जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिहेको छ र यो क्रममा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने कुरा फलामे च्युरा सावित भइरहेको छ भने नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षका क्रममा विभागहरूको गठन र अन्य जिम्मेवारीको बाडफाँडमा अलमलिएको छ ।
आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशपछि केन्द्रीय नेतृत्वसमेत चयन गर्न नसकेको एकीकृत माओवादी अहिले विभिन्न राजनीतिक दलबाट कार्यकर्ताहरूलाई फकाउने र जिम्मेवारी दिने योजनामा लागेको छ । केन्द्रीय नेतृत्व कति र कस्तो बनाउने भन्ने भेउसमेत नपाएको अवस्थाले तत्काल निर्णय गरिए असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू जिल्ला जिल्लामा कार्यकर्ताहरू वैघ पक्षमा लाग्ने भयले पिरोलिएको जस्तो देखिन्छ । मुखले असारमा निर्वाचन भनिरहने तर योजनाचाहिँ फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र पार्टीलाई मजबुत बनाएपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने स्पष्ट योजनाका साथ काम गरिरहेको प्रस्ट छ । विरोधमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि वर्तमान सत्तामा साझेदारीका लागि खुला प्रस्ताव गरिरहेका छन् । उनीहरू वर्तमान सरकार निर्माण प्रक्रियामा असहमति मात्रै होइन कि राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक संयन्त्रमा समेत उचित भागेदारीको माग गरिरहेका छन् । यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया जे होस, सत्ता साझेदारी कहीँ न कहीँ चाहिएको छ र त्यो पूरा नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिरहने अवस्था विद्यमान रहन्छ ।
आम नागरिकहरूमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छ । निर्वाचन हुने कुरामा शंका मात्रै होइन, नागरिकहरूका केही गम्भीर र सम्वेदनशील प्रश्नहरू पनि छन् । निर्वाचित संविधानसभा नयाँ संविधान निर्माण नगरी किन भंग गरियो ? दुईवर्षको म्यान्डेट पाएको संविधानसभामा चार वर्षको समय बिताउँदा पनि किन संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सहमति किन भएन ? कुनकुन राजनीतिक दलको केके गल्तीहरूले हामीले चारवर्षको समय, देशको श्रोत साधन नष्ट भयो ? विघटित संविधानसभामा उपस्थित राजनीतिक दलहरू र संविधानसभा सदस्यहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? संविधानसभामा गठित विभिन्न विषयगत उपसमितिहरूले निर्माण गरेका प्रतिवेदनहरू आगामी संविधानसभाको सम्पत्ति हुन्छ कि हुँदैन ? फेरि नयाँ संविधान बनाउनका लागि ५ वर्षकै समय किन चाहियो ?
अब निर्वाचनमार्फत बन्ने संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने आधारहरू केके हुन् ? जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? फेरि पनि ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभाले कसरी नयाँ संविधान बनाउन सक्छ ? संविधानसभाको आकार कत्रो बनाउने भन्ने कुरामा छलफल बहसहरू आवश्यक थियो कि थिएन ? फेरि ६ सय १ जना बनाउने विषय चर्चामा आएको छ । जनताले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलहरूको गलत निर्णयमा किन सहमत हुँदै असफल रहे ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफले मात्रै संविधानसभा निर्वाचन भाग–२ को वातावरण बन्न सक्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू तयार छन्, कि छैनन् ?
२०५६ साल यता स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । जनताले तिरेको कर राजस्वमा निश्चित मानिसको पेवा बनिरहेको अवस्थामा संविधानसभा निर्वाचनसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरामा किन राजनीतिक सहमति बन्न सकिरहेको छैन ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको मुलुकमा स्थानीय सरकारविहीनताको अवस्थाले मुलुकमा सुशासनको कुरा गर्नु मुर्खताबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । निर्वाचित निकाय बिना देशको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । अन्य सामाजिक न्याय, सुशासन तथा कानुनी शासनको कुरा त परै रहोस्, आमनागरिकहरूका दैनिक समस्याहरूको समाधान बेवारिसे अवस्थामा छन् । आमनागरिकहरू अहिले पनि राजनीतिक दलहरूलाई निषेध होइन, केही जानकारी र केही जवाफदेही खोजिरहेका छन् । नागरिकको यो सदासयतालाई देशका राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने र ग्रहण गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । खासगरि कानुनी शासनको सवाल, संविधानको सुनिश्चतताको सवाल र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सवालसँग आमनागरिकको जीवन जोडिएको छ । नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरू दिगो हुन सकेनन् । राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम नागरिक जीवन कष्टप्रद बन्दै जाने र फेरि पनि दु:ख पाउने अवस्थालाई निषेध गर्नका लागि निर्वाचनको सुनिश्चितता आवश्यक छ । नयाँ संविधानबिना संक्रमणकाल सकिँदैन र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन ।