आन्तरिक विवादमा सुरक्षानिकाय

मुलुकको सुरक्षा निकायलाई लिएर यो साता एउटा समाचार सार्वजनिक भएको छ । त्यो के भने सरकारले केही समयअघि गरेको २२ डिआइजीको सरुवा नियमविपरीत भएको भन्दै खुद नेपाल प्रहरीका १० डिआइजीले प्रमुख प्रहरी आयुक्त आइजिपी कुबेरसिंह रानाको कार्यकक्षमै पुगेर उनीसमक्ष आक्रोश पोखेका छन् । स्रोतले उनीहरूबीच सरुवाको विषयलाई लिएर केही बेरसम्म भनाभन नै भएको पनि उल्लेख गरेको छ । खासगरी डिआइजीहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको भन्दै तीखो विरोध जनाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर यहा“ सवाल अति वरिष्ठ र कम वरिष्ठबीच भएको वादविवादको मात्र होइन, प्रसंग के हो भने मुलुकको सुरक्षा निकायजस्तो गम्भीर एवं संवेदनशील अंगभित्र यस किसिमले आन्तरिक गतिविधिको सन्दर्भमा सिनियर–जुनियरबीच भनाभन नै हुने स्थिति उत्पन्न भयो । यो प्रवृत्ति कुनै पनि सवालमा स्वागतयोग्य अथवा अनुकरणीय हुनै सक्दैन ।
जगजाहेर कुरा हो, प्रहरी र सेना भनेको कुनै पनि मुलुकका अति संवेदनशील अंग हुन् । यी अंगहरू लामो र दिगो प्रकृतिको हुनुमा एउटै ठोस कारण के हो भने यी अंगहरूमा फलामे अनुशासन हुन्छ । माथिल्लो र जिम्मेवार तहबाट ‘इट्स एन अर्डर’ अथवा ‘इट्स अ डिसिजन’ भनेपछि त्यो सही–गलत जे भए पनि त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन कसैले सक्दैन । भनिन्छ पनि, सेना र प्रहरी मुलुकको जस्तोसुकै राजनीतिभन्दा माथि हुन्छन् अथवा यी निकायलाई देशको राजनीतिभन्दा पृथक् राख्नु पर्छ । यसो भयो भने मात्र लोकतान्त्रिक देशको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसारको मर्यादा कायम राहन सक्छ । त्यसै पनि देशका संवेदनशील निकाय सुरक्षा अंगबारे यस्ता प्रसंग बाहिर आउनु राम्रो होइन किनभने यस्ता सन्दर्भले आममानिसमा राम्रो सन्देश प्रवाहित हु“दैन । भनिएकै पनि छ– सारा देश र जनता सुते पनि सुरक्षा निकाय कहिल्यै सुतेको हु“दैन र कहिल्यै सुत्दैन । देश र देशवासीको सुरक्षाका कुराले सुरक्षा निकायलाई जाग्रम बस्नुपर्ने विशिष्ट जिम्मेवारी दिएको छ । यसै कारणले गर्दा पनि सुरक्षा अंग भनेका देश र जनताका सच्चा पहरेदार हुन्, उनीहरूका सच्चा रक्षक हुन् । यो निकायलाई राजनीति वा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू कसैले पनि छोइछिटो गर्नु हु“दैन, अनावश्यक हस्तक्षेप पनि गर्नु हु“दैन । यी निकायभित्र सबै कुरा नियमअनुसार र ‘चेन अफ कमान्ड’ अनुसार नै हुन्छन्, हुनुपर्छ भन्ने आमविश्वास हो । अनि, जतिबेला यो चेन अफ कमान्ड बिग्रन्छ वा भत्किन्छ, त्यो बेला समस्याहरूले विषालु फणा उठाउ“छन् । आमजागरुक नागरिक यसै विषयमा चनाखो हुनुपर्छ ।
यी सबै तर्कवितर्कको अर्थ के होइन भने सुरक्षा निकायभित्र ‘एब्सोलुट टाइरेनी’ अथवा ‘कठोर निरंकुशता’ हुनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्ने हु“दैन । त्यहा“भित्र पनि सबै कुरा नियमभित्र रहेर र नियमअनुसार नै ‘ह्यान्डल’ भएको हुनुपर्छ । सम्बन्ध, नातागोता वा कसैको भनसुनको प्रभावमा परेर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति त्यहा“ देखिनु हु“दैन । जसको समय र सेवाअवधि पुगेको छ अनि जो अधिकारी जुन ठाउ“का लागि ‘डिजर्भिङ’ छ, उसलाई पूर्ण सदासयता र सम्मानसाथ त्यस ठाउ“को जिम्मेवारी सहर्ष प्रदान गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने सुरक्षा निकायमा काम गर्नेको जोश, जा“गर र हौसला अनि केही राम्रो गरेर देखाइछाड्ने मनोकांक्षा जीवन्त रहन सक्छ । तर, माथिल्लो निकायले गरेको निर्णयउपर तल्लो निकाय (त्यो चाहे जतिसुकै तहको होस्) ले आपत्ति जनाउने अथवा विरोध गर्ने प्रवृत्ति किमार्थ राम्रो होइन । आप्mनो नियमित काम छोडी कुनै दलविशेषको झन्डा ओढेर सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गर्न तम्सिने स्वंघोषित ‘महान निजामती’ कर्मचारीभन्दा सुरक्षाकर्मीहरू नितान्त फरक छन् । यो फरक सम्बन्ध सबैले बुझ्नु पर्छ ।