शून्य नतिजाको पीडा

मुलुक अहिले झन्डै हरेक क्षेत्रमा शून्य नतिजाको पीडा खप्न बाध्य छ । यसको पछिल्लो मुखर अभिव्यक्ति केही समय पहिले प्रकाशित प्रवेशिका परीक्षाको परीक्षाफल भएको छ ।
त्यसो त २०५२ मा माओवादी सशस्त्र संघर्षको शंखघोष टौवा जलाएर अनि आलुका बिरुवा उँखेलेर भएको थियो, जसलाई तत्कालीन सरकारले कत्ति महत्त्व दिएन । त्यसपछि कसैले नसोचेको दरबार हत्याकाण्ड भयो, जसले सयौँ वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई नेपाली राजनीतिबाटै बडारिदियो । राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश र नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको सनकी शासन व्यवहारले त्यो राजतन्त्र, जुन कुनै बेला आमजनताको हित एवं सुरक्षामा पर्खाल बनी खडा हुन्थ्यो, गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्यो ।
विसं २०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भयो अनि सत्तामा लगत्तै आसीन भए तत्कालीन श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह । उनले राजा भएको केही दिनपछि नै आफू दाजु वीरेन्द्रजस्तै चुपचाप बस्न नसक्ने भनेर खास सन्देश प्रवाहित गरे । त्यसको लगभग ६ वर्षपछि जेठ २८ गते २०६४ मा पूरा भयो नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाको चुनाव । त्यसले एक किसिमको तरंग ल्यायो । अनेक चहलपहल र तर्कवितर्कहरू भए । खासगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, जातीय पहिचानसहितको संघीयता अनि एक मधेस एक प्रदेशको नारालाई के गर्ने भन्ने सवाल र त्यसका साथै अल्पसंख्यक, जनजाति, आदिवासी एवं सीमान्तकृत वर्ग एवं समुदायका कुरालगायत विषयमा चर्का विवाद भए । तर, समयसँगै परिस्थिति पनि एकनास बगिरह्यो । त्यहाँ के–कति कुरा नमिलेर हो, राजनीतिक तथा सामाजिक कुरा ऐजन–ऐजन नमिलेरै अड्किएर बसेका छन् । मुलुक फेरि एकपटक नतिजा शून्यको अवस्थामा टोल्हाइरह्यो ।
अनि फेरि भयो– २०६४ चैत २८ गते मुलुकमै पहिलोपटक संधिानसभाको निर्वाचन । यसले ६०१ जनालाई नेपाल र आमनेपालीको भाग्य लेख्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । तर, उनीहरू पनि निकम्मा नै सावित भए । आफैँमा अल्झिरहने र कुनै पनि विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा विवादमा जानु उनीहरूले बढी श्रेयस्कर ठाने । उनीहरूभित्रका निहीत स्वार्थका कुराले मुलुककलाई थप अन्धकारमा लैजाने कामभन्दा बढी केही गर्न सकेन । अनि, यसैको एउटा परिणतिका रूपमा १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो । यसको दोष कोमाथि थोपर्ने ? तर्क र सोचाइहरू अनेक हुन सक्छन् । यसै क्रमको अर्को परिणतिका रूपमा पछिल्लोपटक आएको छ विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा ।
तथ्यांकअनुसार यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा ३ सय २० सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य भयो । अर्थात्, सामुदायिक विद्यालयका ७२.३ प्रतिशत विद्यार्थी असफल ठहर भएका छन् । त्यसो त १३ जिल्लाबाहेक अन्य सबै जिल्लामा यी विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । यसरी शून्य नतिजा आउनेमा २५ वटा त निजी स्तरमा सञ्चालित विद्यालय पनि छन् ।
शून्य नतिजा आएका विद्यालय खासगरी काभ्रे, मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, बर्दिया, बझाङ, नवलपरासी, धादिङ, म्याग्दी र गोर्खामा रहेका छन् । एउटा विद्यालय मात्र शून्य रहेका जिल्ला नौवटा छन् । यसमा पनि के छ भने राजधानी उपत्यकाका १० र बाहिरका १५ निजी विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । यी सबै कुराको दोष कसले लिने ? निजी विद्यालयमा सञ्चालकले सबैतिरबाट शिक्षकशिक्षिकालाई कस्छन् तर त्यही कुरा सामुदायिक विद्यालयमा लागू हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू पार्टीगत राजनीतिमा पनि अति धेरै मुछिने हुँदा उनीहरू विद्यालयको पठनपाठनमा यथोचित ध्यान पुर्‍याउन सक्दैनन् । तसर्थ, यहाँ केवल पठन–पाठनको कुरा मात्र छैन, हामीलाई लाग्छ, मुलुककै समग्र शिक्षा नीतिकै सवाल हाम्रसामु उपस्थित छ । तुलनात्मक रूपमा निजी विद्यालयको सफलता प्रतिशत धेरै आउने र सामुदायिकको कम आउने कारण खोतल्न नितान्त जरुरी छ । जबसम्म यो कारणको गुह्य खोजिँदैन, तबसम्म मुलुकको शिक्षाप्रणाली यसैगरी लाचार छाया मात्र बनिरहनेछ । एकाध वर्षमा निरन्तर परिवर्तन भइरहने विद्यालय शिक्षा पद्धतिले मुलुकलाई आमनागरिकले खोजेको जस्तो सक्षम, सबल र योग्य ‘एजुकेटेड पर्सनालिटी’ दिन सक्दैन । त्यसो भयो भने मात्र मुलुकले शून्य नतिजाको पीडा भोग्नु पर्नेछैन ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शून्य नतिजाबारे चर्चापरिचर्चा भइरहँदा राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा आमजनताले भोग्नुपरेको शून्य नतिजाको आँकलन कसले गर्ने ? यो पनि बहसको विषय हुनुपर्छ ।