सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं, ५ असार । सूचनाको हकका लागि ऐन बने पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवाला निकायले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय बिभाग एम ए दोश्रो बर्षले आज गरेको सूचनाको हक र सूशासन बिषयक अन्र्तक्रियामा सहभागीहरुले सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव श्रीराम पन्तले सूचनाको हक कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सचिब पन्तले सूचना प्रबाहको प्रभाबकारिता औल्याउन यसको अनुगमन जरुरी रहेको बताए ।
सूचनाको हक कानूनका मस्यौदाकार काशिराज दाहालले सूचनाको अधिकारलाई ऐनमा मात्र होइन राज्यले समेत खोस्न नसक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले सूचनाको हक भ्रष्टाचार बिरुद्धको औजार भएको बताए । सूचनाको हक र सुशाशन शीर्षकको कार्यपत्र पेश गर्दै उहाँले सुचनाको हकको ब्यवस्थाले नै देशमा सुशाशन कायम हुन सक्नेमा जोड दिनुभयो ।
सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीबिलाष कोइरालाले व्यक्तिगत स्वार्थले पनि सूचना माग्न आउनाले समस्या हुने गरेको बताए । प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले जनतालाई सूचना दिन राज्य डराउने गरेको आरोप लगाए ।
नागरिक दैनिकका सम्पादक प्रतिक प्रधानले थाहा पाएको सूचना समेत पनि लेख्न नसकिने अबस्थामा नया सूचना खोज्ने कुरा झनै टाढाको बिषय रहेको बताए ।
अन्र्तक्रियामा पत्रकारिताका सहप्राध्यापक लालदेउसा राइ, बद्री पौडेल, घटना र बिचारकी सम्पादक बबिता बस्नेत, सीसीआरआईका निर्देशक टंकराज अर्याल लगायतले सूचनाको हकलाई प्रभाबकारी बनाउन राज्य प्रतिबद्ध बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्र्तक्रियामा सूचनाको प्रबाह पत्रकार देखि सबै जनता सम्म पु¥याउन सम्बन्धीत निकायहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिईयो ।
सूचना पोका पारेर मात्रै राखिने गरिएको भन्दै बक्ताहरुले सार्बजनिक महत्वको सूचना बिना माग नै पाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै प्रत्येक सार्बजनिक संघ सस्थाहरुमा सूचना शाखा र सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा समेत जोड दिईयो ।
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध गम्भिर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धान, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण, व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर असर पार्ने, जातीय र सम्प्रदायबीच खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता बाहेक अन्य सबै बिषय सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा समेत १६ प्रकारको सूचना दिनु पर्ने ब्यबस्था छ ।