मिति घोषणापछि सिर्जित अवस्था

बल्ल चुनावको मिति घोषणा भयो । निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश पनि स्वीकृत भयो । अब निर्वाचन हुने सम्भावना बढेर गएको छ । दलीय सरकारले गराउन नसकेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन निर्दलीय सरकारले गर्न सक्यो भने त्यो पनि निकै राम्रो कुरा हो । नेपालमा त्यसै पनि अनौठा काम हुन्छन् । किनकि हाम्रो विगत यस्तै बन्दै गएको छ । एक जुगमा एक दिन गर्न पाउने संविधानसभाको निर्वाचन हामी ६ वर्षमा अर्को गर्दै छौँ । सायद तेस्रो, चौथो पनि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । जे होस अहिले धेरैले चाहेजस्तो देखिएको संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । र, असन्तुष्ट दलहरूको माग सम्बोधन भएमा निर्वाचन हुन्छ यसमा संशय गरिरहनुपर्दैन । तर, चार दलको दह्रो सिन्डिकेटले असन्तुष्ट दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सक्ला ? यदि माग सम्बोधन नभएमा निर्वाचनको वातावरण बन्ला ? यी प्रश्नहरू अहिले अनुत्तरित नै छन् । चार दलको हैकमवादी सोचमा परिवर्तन नआएसम्म निर्वाचन हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अन्तरिम सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन दुब्लोखालको आह्वान गरेका छन् । यता यही अवस्थामा निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरूले भने भाग नलिने ठोकुवा गरिसकेका छन् । निर्वाचन जतिसुकै अपरिहार्य भए पनि परिपक्व वातावरण तयार नभए भाँडिन सक्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । दलीय व्यवस्थामा निर्वाचन भएन भने त्यो दलीय व्यवस्था हुन सक्तैन ।
जटिल प्रश्न के हो भने निर्वाचन आचासंहितासम्बन्धी कानुन बनाउने अध्यादेशमा सहमति गर्न नसक्ने दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान बनाउँछन् भन्न सक्ने अवस्था पटक्कै छैन । आफूलाई परिवार र पार्टीभन्दा माथि राखेर राष्ट्र र जनताका लागि नेपाली नेताले सोच्न नसकेको अवस्थामा फेरि पनि संविधान बन्ने छैन । तसर्थ, सर्वप्रथम नेताको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ । अन्यथा नेपाली जनताले बारम्बार संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो अवस्था नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । रेग्मी सरकारका सामु निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कडा चुनौती छ । त्यसमा पनि स्वतन्त्र रूपले धाँधलीरहित निर्वाचन हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । गत संविधानसभाको निर्वाचनकै अवस्था दोहोरिँदैन भन्ने कुनै भरपर्दाे र विश्वासिलो आधार छैन । गत संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको मुख्य कारण अत्यधिक धाँधली, गुन्डागर्दी र बलमिच्याइँबाट आएका माननीयहरूको जमातका कारण थियो । पुन: त्यस्तै भएमा संविधान नबन्ने निश्चित छ । तसर्थ, निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनैपर्छ ।
यही अवस्थामा निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरूलाबई निर्वाचनको पक्षमा ल्याउन चार दलले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने छ । सर्वप्रथम चार दलको सिन्डिकेट तोडेर अरूलाई पनि त्यसमा समावेश गर्न सक्नुपर्छ । पुष्पकमल दाहाल मोहन वैद्यलाई ल्याउन चाहँदैनन् । विजय गच्छदार उपेन्द्र यादवलाई मन पाउँदैनन् र झलनाथ खनाल, अशोक राईलाई रुचाउँदैनन् भने चार–चौकडीको सिन्डिकेट निर्वाचनको ठूलो बाधक बन्नेछ । यसतर्फ सोच्नुपर्छ । अहिले निर्वाचनको विपक्षमा देखिएका दलहरूले निर्वाचनममा भाग नलिने भनेका छैनन् । उनीहरूले आफूले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । विरोध भए पनि निर्वाचन हुन्छ भन्नु मूर्खतापूर्ण सोचाइ हुनेछ । तसर्थ, मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सबैलाई समेटेर निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई निकास दिने काम गरिनुपर्छ ।