सुशासन कायम गर्न सोचमा परिवर्तन आवश्यक : दाहाल

भद्रपुर, १ असार । प्रशासनमा समयानुकूल सुधार, सेवा प्रवाहको अवस्था र कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत विषयमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले शुक्रबार भद्रपुरमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो ।

‘सुशासनको सन्दर्भमा प्रशासन सुधार र प्रशासकीय न्याय’ विषयक अन्तरक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन व्यावहारिक नरहेको, बहुवर्षीय योजना प्रभावकारी नभएको, जिविस र नगरपालिकाका आन्तरिक स्थायी कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्था नरहेका कारण अटेरी गर्ने प्रवृत्ति रहेको र सीमित अवधिका लागि अस्थायी नियुक्ति गर्ने सहमति असारभित्रै दिइनुपर्नेलगायत विषयमा अन्तरक्रियामा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूले सुझाव दिएका थिए ।
अन्तक्र्रियामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिका संयोजक काशीराज दाहालले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा स्थायित्व, कर्मचारी प्रशासनमा कुशलता, सक्षमता, इमानदारिता र व्यावसायिकता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
विद्यमान प्रशासनिक ढाँचामा गर्नुपर्ने सुधार, ट्रेड युनियनको रचनात्मक भूमिका, समावेशीकरण, सरुवा, बढुवा, दुर्गम क्षेत्रको सेवालगायत विषयमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने ३० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको उनले जानकारी गराएका थिए ।
ऐन कानुनले मात्रै सुशासन कायम गर्न सम्भव नरहेको र यसका लागि सोचाइमा परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन अभाव, दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकमणि नेपालले सार्वजनिक ऐन विकास मैत्री नभई ठेकेदार मैत्री रहेको उल्लेख गर्दै वन उपभोक्ता समितिलाई जुन उद्देश्यले सरकारले वन हस्तान्तरण गरेको हो, त्यसअनुरूप काम नभएको बताए ।