भाँड्ने चेतावनी

काठमाडौं, ३१ जेठ । चार प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका ३३ दलको संयुक्त मोर्चाले सरकारले सहमतिविपरीत चुनावको कार्यक्रम घोषणा गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

सरकारविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मोर्चा बनाएर आन्दोलन गरिरहेका दलका तीनवटा मोर्चाले बिहीबार संयुक्त मोर्चा बनाई आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले आफूहरूको सहमतिविना निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाइए निर्वाचन प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसहित आठ दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनीहरूले १ चैतमा सरकार गठन गर्दाको २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउ र ११ बुँदे सहमति असंवैधानिक भएको बताउँदै त्यो
खारेज नगरी चुनाव प्रक्रिया अगाडि नबढाउन प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले आन्दोलनरत दलहरूसँग सहमति नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइए सडकबाटै त्यसलाई असफल पार्ने चेतावनी दिए । ‘केही मुद्दामा हामीबीच भिन्न मत रहे पनि चैत १ गतेको कदम खारेजी र आन्दोलनरत दलको सहमतिविना निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने मुद्दामा हाम्रो समान मत छ, त्यही मतको आधारमा मोर्चा अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
वैद्यले चार दलीय सिन्डिकेटले मुलुक चल्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति नै असंवैधानिक भएको बताए । आफ्नो दल निर्वाचनविरोधी नभएको जिकिर गर्दै वैद्यले भने, ‘हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ भन्नु कुप्रचार हो, हामीले कहिल्यै निर्वाचन बहिष्कार गर्छौं भनेका छैनौँ, हाम्रा माग पूरा भए हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले आन्दोलनरत दलहरूको सहमतिविना निर्वाचन हुन नसक्ने बताए । आफूहरूको सडकमा जाने चाहना नरहेको बताउँदै उनले वार्ताको माध्यमबाट सहमति खोज्न चार दल र सरकार गम्भीर नदेखिएको गुनासो गरे ।
त्यस्तै, मधेसी जनअधिकार फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले सरकार एकतर्फीरूपमा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै त्यसो गरिए त्यो अध्यादेश मान्य नहुने र सडकबाटै त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए ।