काठमाडौं, ३१ जेठ । चर्को दबाबका बीच प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले आगामी ४ मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो कसरत र प्रमुख दलहरूसितको छलफलपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावको मिति घोषणा गरेको हो ।
काठमाडौं, ३१ जेठ । चर्को दबाबका बीच प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले आगामी ४ मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो कसरत र प्रमुख दलहरूसितको छलफलपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावको मिति घोषणा गरेको हो ।
एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलका शीर्षनेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा निर्वाचन कानुनका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारलाई यससम्बन्धमा निर्णय लिएर चुनावको मिति तोक्न सुझाव दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन ऐनलाई अनुमोदन पनि गरेको छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (२) बमोजिम आगामी ४ मंसिरका लागि चुनावको मिति तोकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छविराज पन्तले बताए । तोकिएको मितिमा चुनाव सफल बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरूको पनि आ–आफ्नै जिम्मेवारी रहनेमा सरकारले जोड दिएको छ । उसले सहयोगका लागि अपिल पनि गरेको छ ।
मिति घोषणासँगै सरकारले संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससमेत गरेको छ । निर्वाचन कानुन अध्यादेशमा बैठकले फौजदारी अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सजाय पाएकाले चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यस्तो प्रस्तावमा एमाओवादी र मधेसी दलहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । मन्त्री पन्तका अनुसार भ्रष्टाचार, बलात्कार, मुद्दा निर्मलीकरण, पासपोर्ट दुरुपयोगजस्ता विभिन्न अभियोगको क्याटागोरी नै खुलाई त्यस्ता व्यक्तिले चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
एमाओवादी, मधेसी तथा साना पार्टीको मागलाई सम्बोधन गर्दै अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्न थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराखिएको मन्त्री पन्तले बताए । यसैगरी, ऐनमा जनजाति, दलित र आदिवासीबाहेक अरू जातिलाई अन्य भनिएकोमा अब त्यसमा पनि संशोधन गरी ब्राम्हण, क्षेत्री, दशनामी आदि भनी सम्बोधन गरिएको छ । अध्यादेशको मस्यौदामा रहेका केही विषयमा विवाद भएपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सरकारलाई नै जिम्मा लगाएको थियो ।
बैठक बस्नुअघि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतसँग भेट गरी निर्वाचनको तयारीका विषयमा आयोगले गरेका कामका बारेमा जानकारी लिएका थिए । छलफलमा सरकारकाले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन जारी गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिँदै आयोगलाई निर्वाचनको तयारीलाई थप तीव्रता दिनसमेत आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस संयोजक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगको भेटमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको निर्वाचन कानुन तथा अन्य प्रक्रियागत तयारीलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले आयोगले निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने सबै आन्तरिक तयारी पूरा गरिरहेको जानकारी दिँदै निर्वाचन ऐन जारी भई चुनावको मिति घोषणा भएमा काम गर्न थप सजिलो हुने र निर्वाच प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए ।
दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका विषयलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन कानुनलाई टुंग्याएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जिम्मा सरकारलाई नै लगाएपछि उनले त्यस विषयमा सहमति जुटाउन छलफल गरेका हुन् ।
आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्तामा आउन पुन: आह्वान
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपा–माओवादीसहितका आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्तामा आउन पुन: आह्वान गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले अघि सारेका केही माग पूरा भइसकेका र केही माग पूरा हुने क्रममा रहेका भन्दै बैठकले पूरा हुन नसकेका केही मागलाई थाती राखी निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टीलाई अपिल गरेको छ ।
सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात जना सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार जल तथा ऊर्जा आयोजका विश्वप्रकाश पण्डितलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालालाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यस्तै, वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेललाई जल तथा ऊर्जा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव गणेशराज जोशीलाई वन मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीलाई गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार बैठकले मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासक शारदप्रसाद त्रिताललाई राष्ट्रपति कार्यालय, पूर्वाञ्चल प्रशासक जनार्दन नेपाल वाणिज्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा उपमहानिर्देशक जगदीशचन्द्र लालको भने बढुवा गरिएको छ ।
डिआइजीको सरुवा
यसैगरी, बैठकले नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षकहरू (डिआइजी)को सरुवा पनि गरेको छ । बैठकले गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेअनुसार पूर्वाञ्चलमा उपेन्द्रकान्त अर्याल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा सुरेन्द्रबहादुर शाह, मध्यमाञ्चलमा विज्ञानराज शर्मा, मध्यपश्चिमाञ्चलमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा नारायण बस्ताकोटीलाई सरुवा गरेको हो ।
त्यस्तै, बैठकले ट्राफिक प्रहरी प्रमुखमा केशव अधिकारी, विमानस्थलमा गोपाल भण्डारी, सिआइबीमा प्रकाश अर्याल र प्रतिआतंकवाद निर्देशनालयमा बमबहादुर भण्डारी र सचिवालयमा नवराज सिलवाललाई ल्याएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग गठन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धाणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिरअली अन्सारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पुन:संरचना आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा भूगोलविद् नेत्रप्रसाद धिताल, समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ, प्रशासनविद् मधुनिधि तिवारीलाई सदस्य बनाइएको छ ।
आयोगको सदस्य–सचिवको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्ललाई दिइएको छ । आयोगले जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनअनुसार २ सय ४० क्षेत्रको पुननिर्धारण एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया