काठमाडौं, २७ जेठ । एमालेले निर्वाचन अध्यादेशमा पार्टीको अडान नछाड्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिको आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचन अध्यादेशमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था र फौजादरी अभियुक्तलाई उम्मेदवार बनाउन नहुनेलगायत पार्टीको अडानमा रहने निर्णय दोहोर्याएको हो ।
निर्वाचन अध्यादेशबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा भइरहेको छलफलबारे बैठकमा समीक्षा भएको थियो । अध्यादेशमा पार्टीले अगाडि सारेको धारणा सही रहेकाले त्यसैमा अडिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको सचिव विष्णु पौडेलले बताए । ‘निर्वाचन अध्यादेशमा पार्टीले अगाडि सारेको विकल्प नै सही छ र अन्य दल पनि त्यसमा आउनुपर्छ भन्ने बैठकको ठहर हो,’ सचिव पौडेलले सौर्यसँग भने, ‘यसमा सहमति भएन भने के गर्ने भन्नेमा अहिले जाने होइन, यसैमा सहमति गर्नुपर्छ ।’
एमालेले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम एक प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, फौजदारी अभियुक्तले उम्मेदवार बन्न नपाउने, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र ३० प्रतिशत क्षेत्रमा उम्मेदवार नउठाउने दलहरूले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नियम पालना गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा थ्रेसहोल्डका विषयमा एमालेले अर्काे वैकल्पिक प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको थियो । शुक्रबारको उच्चस्तरीय समिति बैठकमा एमालेले एक प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड राख्नै पर्ने, नभए प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेर आउने दलले शून्य दशमलव ७ प्रतिशत मत ल्याए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउने वैकल्पिक प्रस्ताव राखेको थियो ।
असारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक
यस्तै, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकको तयारीका लागि असार ७ गतेदेखि तीन दिन केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । ‘प्रतिनिधि परिषद्को बैठक तयारीका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार ७, ८ र ९ गते बस्ने निर्णय भएको छ,’ पौडेलले भने । साउनमा एमालेले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक आयोजना गरेको छ ।
आइतबारको बैठकमा एमालेको जारी एकमहिने चुनाव केन्द्रित अभियानको पनि समीक्षा भएको थियो । अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीले चुनावी रणनीति तय गर्दै एकमहिने कार्यकर्ता परिचालनको देशव्यापी अभियान बनाएको थियो । मुलुकभरका निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित गरी बनाइएको अभियानका लागि एमालेका नेता कार्यकर्ता निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालित छन् ।
प्रतिक्रिया