कालीगण्डकी गर्जको अनुमतिपत्र खारेज

काठमाडौं, २७ जेठ । सरकारले म्याग्दीको नारच्याङमा निर्माण हुन लागेको एक सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गरेको छ ।

आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएको दरखास्त ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको हो । नेक्ट र हिम कम्पनी संयुक्त प्रवद्र्धक रहेको आयोजनामा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान अध्यक्ष रहेको हाइड्रो सोलुसन काठमाडौंले प्राविधिक परामर्शदाताको काम गरिरहेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिको सभापतिसमेत रहेका प्रधान आयोजनाका मुख्य सेयरकर्ता पनि हुन् ।
तीन महिनाअघि विद्युत् विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र मगाएको थियो । तर, प्रवद्र्धक कम्पनीले कागजपत्र दिन नसक्दा अनुमतिपत्र दरखास्त रद्द गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई आइतबार पत्र पठाएको विभागका सिनियर सुपरिटेडन्ट इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । ‘आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीसँग उद्योग दर्ता माग्दा नल्याएको, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगरेको, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नभएको, लगानी टुंगो नलागेको, ट्रान्समिसन लाइनको सम्भावना नरहेकोलगायत कारणले कालीगण्डकी गर्जको अनुमतिपत्र दरखास्त रद्द गरिएको हो,’ सूचना अधिकारी पन्थले भने ।
२०६३ सालमा सर्भे लाइसेन्स लिएकोमा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीले १९ पुस २०६८ मा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको थियो । विभाग र कम्पनीबीच विवाद भएपछि आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरणमा समेत समस्या परेको थियो । उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक विवरण बुझाउन भनेकोमा बेवास्ता गरेपछि रद्द प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
नवीकरणबारे प्रवद्र्धक कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले तत्काल पुरानै दस्तुरमा नवीकरण गर्न तथा कानुनअनुसार आवश्यक अन्य विवरण मगाएर नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि विभागले पत्र पठाएर सम्पूर्ण विवरण मागेको थियो । विवरण नबुझाएको भन्दै विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गरेको जनाए पनि प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधिले भने विभिन्न देशका व्यवसायीले लगानीको इच्छा देखाएपछि नवीकरण गरेर अघि बढ्न लागेको आयोजनामा भाँजो हालेको आरोप लगाएका छन् । आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा वातावरण अध्ययन, पिपिएलगायत प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रवद्र्धकले जनाएको छ । करिब २५ अर्बको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनामा भारत, अमेरिका, क्यानाडाका लगानीकर्ताले इच्छा देखाएको हाइड्रो सोलुसनले जनाएको छ । २०६४ सालदेखि निर्माण अघि बढाइएको गर्जमा २०६८ पुसपछि उत्पादन अनुमतिपत्र नवीकरणबारे विवाद भएको थियो ।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा ३ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहणका लागि ३ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ । मुस्ताङको घाँसामा बाँध बाँधेर पाँच किलोमिटर सुरुङमार्फत म्याग्दीको नारच्याङ गाविसमा विद्युत्गृह बनाइने र सन् २०१४ भित्र सम्पन्न गर्ने योजना कम्पनीको थियो । उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त खारेज भएपछि आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले गरेको लगानी खेर गएको छ । विभागका अधिकारीहरूले भने खोलाको अनुमतिपत्र लिएर प्रक्रिया अघि नबढाउने र अनुमतिपत्र होल्ड गरिरहने प्रवृत्तिविरुद्ध कालीगण्डकी गर्जको उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त रद्द भएको जनाएका छन् ।