गुल्मी, २६ जेठ । कालीगण्डकी ‘ए’ प्रभावित जिल्लाको रूपमा गुल्मीलाई ०६६ सालमै लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा फेरि आन्दोलन सुरु भएको छ । विद्युत् प्राधिकरण गुल्मीले विद्युत् अनियमित भएको भन्दै पटकपटक बिजुली काट्ने गरेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।
जिल्लामा रहेका सरोकारवालाहरू छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ तथा नागरिक समाजको संयुक्त समूह निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको छ । विगत एक सातादेखि जिल्लामा विद्युत् अनियमित भएपछि सदरमुकाम तम्घासका क्लबहरूको संयुक्त मोर्चा संयुक्त संघर्ष समिति आन्दोलनमा रहेको छ । त्यस्तै एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा युवा संघ पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
०६९ सालमा जिल्लालाई पुन: लोडसेडिङमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको भए पनि फेरि पनि कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन चर्किएको हो । छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा रहेका मोर्चाहरूले विद्युत् कर्मचारीको आचरण सुधारसहित कार्यालय प्रमुख नवलकिशोर गोइतको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अनेरास्ववियु तथा युवा संघले तीन दिनअगाडि विद्युत् प्राधिकरण कार्यालयमा लगाएको ताला अझै खुलेको छैन । क्लबहरूको संयुक्त संघर्ष समितिले पनि विद्युत् प्राधिकरणमा अर्को ताला लगाएको छ । संघर्ष समितिले विद्युत् प्राधिकरणमा ताला लगाउँदा विगत तीन दिनदेखि कार्यालयको काम पूर्णरूपमा प्रभावित भएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
०६५ सालदेखि उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा थालिएको आन्दोलनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । जिल्लाका सम्पूर्ण सरोकारवालाले नियमित विद्युत्को माग गरिरहेका छन् । ‘हाम्रा उद्योग व्यवसायी तथा किसानहरू लगातार एक हप्तादेखि मारमा परेका छन्’ गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अखिलेश्वरप्रसाद पाण्डेले भने ‘दूध, तरकारी, मासुलगायतका सबै खाद्य पदार्थ कुहिएका छन्, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
उदेश्य एक आन्दोलन अनेक :
नियमित विद्युत् आपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन गरिएको भए पनि यसमा अरू पनि स्वार्थ लुकेको हुँदा थुप्रै संघर्ष समितिले आन्दोलन गरिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विद्युत् नियमित गर्नका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा कार्यालय प्रमुखको राजीनामा आन्दोलनकारीहरू अल्झिएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
आन्दोलनमा एमाले र कांग्रेस सम्बद्धहरूको छुट्टाछुट्टै खेमा देखिएको छ । ‘अखिलले एकथरी माग राखेको छ, यो संघर्ष समितिले पनि अर्का थरी माग गर्दै आन्दोलन थालेको छ यसमा पनि राजनीतिक गन्ध आएको छ ।’ प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीले भने ‘ हामीलाई विद्युत् चाहिएको हो तर यहाँ राजनीतिक स्वार्थका लागि आन्दोलन तुहाउने कोसिस हुँदै छ ।’
०६५ सालमा गुल्मीलाई लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भए पछि ०६६ सालमा विद्युत् प्राधिकरणका क्षेत्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गुल्मीलाई लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा ०६९ सालको अन्त्यतिर फेरि आन्दोलन सुरु भएको हो । तीन दिनको आन्दोलन पछि क्षेत्रीय प्रतिनिधिकै रोहवरमा जिल्लालाई फेरि लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदा ०६९ को २१ जेठदेखि गुल्मीका रेडियोले अनिश्चितकालका लागि रेडियो बन्द गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
विद्युत् अनियमित भएपछि विभिन्न आन्दोलनरत मोर्चाले विद्युत् प्राधिकरणमा ताला लगाउँदै नियमित विद्युत् आपूर्तिको माग गरेका छन् । तर, विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले गुल्मीलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएकोमा केन्द्रमा कुनै पनि जानकारी नभएको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया