खोजखबर

“त्रिशूली ३ ए” को रहस्यपूर्ण विरोध

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ २६ गते ३:०१ मा प्रकाशित

Trishuli-3-A-souryadailyकाठमाडौं, २६ जेठ । मुलुकमा बर्सेनि सयौँ वाट बिजुलीको माग निरन्तर बढ्दै गइरहेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा ऊर्जाको अधिक माग भएको (लोड सेन्टर) राजधानीबाट नजिक रहेको त्रिशूली ३ ‘ए’ बाट थपिने ऊर्जा खेर जान्छ भन्दै त्यसको विरोध भइरहेकोमा विज्ञहरूले यसलाई रहस्यपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

गत बिहीबार मात्र पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, सुरेन्द्र पाण्डेका साथै पूर्वऊर्जामन्त्रीद्वय डा. प्रकाशशरण महत र गोकर्ण विष्टले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटी त्रिशुली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ३० मेगावाटले वृद्धि गरी ९० पुर्‍याउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन ज्ञापनपत्र पेस गरेका थिए ।
विज्ञहरूका अनुसार, जलविद्युत्को विकास र निर्यातबाट मुलुकको कायापलट गर्ने विचार व्यक्त गर्ने दिग्गज पूर्वमन्त्रीहरूले निकै कमजोर तर्क राखेर यसको विरोधमा उत्रिनु उत्तिकै रहस्यमय मानिएको छ । क्षमता वृद्धिबाट थपिने ३० मेगावाट विद्युत् नेपालले उपभोग गर्न सक्दैन । खेर जान्छ भन्ने तर्क उनीहरूले राखेको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक मोहनरत्न शाक्यकाअनुसार मुलुकमा अहिले वर्षामा तीन सय मेगावाट र हिउँदमा ६ सय मेगावाट विद्युत्को अभाव छ । विद्युत्को माग बर्सेनि एक सयदेखि एक सय ५० मेगावाटले बढिरहेको पनि छ । यस्तोमा, एक विज्ञ भन्छन्, ‘त्रिशुली ३ ‘ए’बाट थपिने
ऊर्जा खेर जान्छ भन्नु आधारहीन कुरा हो । दार्चुला वा ताप्लेजुङका आयोजनामा यस्तो क्षमता थपिएको भए बेग्लै कुरा ।’
स्रोतका अनुसार, बाह्रै महिना हुने गरेको लोडसेडिङले आजित भएका जनतालाई राहत हुने गरी लोडसेडिङ तत्काल हटने अवस्था छैन । यसको समाधान गर्न निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा पैसा खन्याउला र विद्युत्को मागको पूर्ति होला भनेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति, ऐन नियमहरू बनायो । लाइसेन्स लिन सजिलो बनाइदियो । प्राधिकरणले संभाव्य देखिएका सबै आयोजनाका प्रवर्धकले प्रक्रिया पुर्‍याएर आएपछि सजिलै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नीति लियो ।
जलस्रोतबारेका एक जानकार भन्छन्, ‘बर्सेनि घाटामा गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि नयाँ आयोजना बनाउने आक्रामक नीति लिन सकेन, बढ्दो नोक्सानीका कारणले । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरे त्यसैलाई केन्द्रीय प्रणालीमा ल्याएर बेच्ने निकायका रूपमा मात्र सरकारले यसलाई सीमित गर्न खोज्यो ।’
तर, विद्युत् उत्पादनको काम घरजग्गा कारोवार, सेयर बजारको पुँजी लगानीजस्तो थिएन । लाइसेन्स लिएकाहरूले वित्तीय जोगाड गर्न सकेनन् । कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङ्दीपछि प्राधिकरणबाट निर्माण गरिने आयोजनाहरूको पहिचान हुन सकेन । उनै विज्ञका अनुसार, प्रोजेक्ट ग्यापका कारण उत्पादनमा न्यूनता आएर मुलुकमा असैह्य लोडसेडिङको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पर्याप्त ऊर्जाको अभाव झेलिरहेका नेपाली उद्यमीहरू विदेशतिर लगानी गर्न अग्रसर भइरहेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि मुलुकको आर्थिक विकास र ऊर्जा विकासको नारा दिने पूर्वअर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीहरूले नै धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न हुँदैन भनेर आवाज उठाउनु आपैँm रहस्यमय देखिन्छ ।
पूर्वमन्त्रीहरूले यो आयोजनाले हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिमा कुनै योगदान नगर्ने बताए पनि प्राधिकरण र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले सुख्खायाममा समेत यसले २६ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने बताएका छन् । यो आयोजनाबाट बर्षामा ६४ र हिउँदमा ३६ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुनेछ । हिउँदमा योगदान हुँदैन भन्ने तर्क गर्ने पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूले आफ्नै कार्यकालमा हिउँदमा कम विद्युत् उत्पादन हुने रन अफ रिभर प्रकृतिका निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न दबाब मात्र दिएनन्, गराएरै छाडेको स्रोतको दाबी छ ।
डा. प्रकाशशरण महतले हिउँदमा जम्मा १२ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्ने ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला र ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १५ प्रतिशतऊर्जा दिने २२.२ मेगावाटको उपल्लो चाकु, १७ प्रतिशत ऊर्जा दिने २५ मेगावाटको खानीखोला पहिलो, १८ प्रतिशत ऊर्जा दिने १२ मेगावाट क्षमताको उपल्लो खिम्ती, १९ प्रतिशत ऊर्जा दिने ५० मेगावाट क्षमताको उपल्लो मस्याङ्दी, २० प्रतिशत मात्र ऊर्जा दिने १५.६ मेगावाटको सानिमामाईको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका थिए ।
यीमध्ये ५० मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङदी ‘ए’ र लिखु चौथोको ५.९९५ सेन्ट र मिस्त्रीको ५.४२ रुपियाँ प्रतियुनिटमा पिपिए भएको थियो भने अन्यको चार रुपियाँ ६० पैसामा पिपिए गरिएको छ ।
सबै आयोजनासँग नौ वर्षसम्म आधारभूत पिपिए दरमा बार्षिक तीन प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रावधान राखिएको छ । राजीनामा दिएर कामचलाउ भइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री रहेका तत्कालीन मन्त्री डा. महतले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने निश्चित भएर आफूले कुर्सी छोड्ने दिन आउन लागेपछि हतारहतार महँगोमा पिपिए गरेका थिए । मिस्त्रीखोलाको पिपिए महँगोमा गराएवापत उनले राम्रै कमाइ गरेको प्रवर्धकहरूले बताएका थिए ।
त्यस्तै, पूर्वऊर्जामन्त्री विष्टले आफ्नो कार्यकालमा हिउँदमा १३ र १४ प्रतिशत मात्र ऊर्जा दिने उपर साञ्जेन र साञ्जेनको चार रुपियाँ ६० पैसामा पिपिए गरेका थिए । निजी ऊर्जा उत्पादकसँग चन्दा बटुल्ने मनसायले उनले निजी ऊर्जा उत्पादकलाई हाल कायम विद्युत् खरिद दरमा दुई सय पाँच थप महसुल थप्ने निर्णय पनि गराए । यसमा पनि पाँच वर्षसम्म वार्षिक तीन प्रतिशतको मूल्य बढ्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले अधिकांश आयोजनालाई प्राधिकरणले वर्षामा प्रतियुनिट चार रुपिया ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपियाँ ४० पैसा भुक्तानी दिने गरी पिपिए गरेको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना जलस्रोतविद भन्छन्, ‘विद्युत् आयोजनाहरूलाई क्यु ४० मा विकास गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय नीति ल्याउने यिनै मन्त्री क्यु ५२ मा विकास हुने हिउँदमा समेत ३६ प्रतिशत ऊर्जा दिने र वर्षभरी दुई रुपियाँ ६८ पैसामा विद्युत् उत्पादन गर्ने र आपैँmले सिधँै उपभोक्तालाई बिक्री गरी प्राधिकरणले मनग्गे नाफा आर्जन गर्न पाउने त्रिशूली ३ ‘ए’को थपिएको विद्युत्को भने विरोध गरिरहेका छन् । जबकी यही विद्युत् हालको आठ रुपियाँमा बिक्री गर्दा प्राधिकरणलाई बर्सेनि ९० करोड फाइदा हुने र ५० वर्षको अवधिमा बढेको क्षमता ३० मेगावाटबाट मात्र प्राधिकरणलाई ४५ अर्ब र नेपाल सरकारलाई भ्याट, कर्पोरेट कर र रोयल्टीवापत थप १२ अर्ब रुपियाँ फाइदा हुने स्वतन्त्र अध्ययनमा देखिएको छ ।’
स्वतन्त्र विश्लेषकका अनुसार, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाको चिन्ता लिने पूर्वमन्त्रीहरूले न त विद्युत् महसुल बढाउन कुनै पहल गरे न प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी अपलेखन गरी यसलाई कर्जायोग्य बनाउन नै चासो लिए ।
यसलाई आमसरोकारको विषय किन पनि बनाइनुपर्ने विज्ञहरू ठान्छन् भने भारतबाट प्रतियुनिट १० रुपियाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गरेर प्राधिकरणलाई नोक्सानी पर्दा चुप लाग्ने, खिम्ती र भोटेकोसीको विद्युत् खरिद डलरमा गरेर घाटा पर्दा चुप लाग्ने, आफू सत्तामा रहँदा सस्ता आयोजना बनाउन नदिएर प्राधिकरणलाई धराशायी बनाउने, नयाँ आयोजनासँग डलरमा पिपिए गर्ने पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीहरू प्राधिकरणले सबैभन्दा सस्तो लागतमा विद्युत् आयोजना बनाउँदा विरोधमा उत्रिनु निकै रहस्यमय देखिएको छ ।
प्राधिकरणले यसअगाडि बनाएको १ सय ४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ‘ए’को निमार्ण लागत प्रतिकिलोवाट ३५ सय डलर, ७० मेगावाटको मध्यमस्याङ्दीको निर्माण लागत प्रतिकिलोवाट ५५ सय डलर पुगेको थियो । निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको चमेलियाको निर्माण लागत प्रतिकिलोवाट करिब ६ हजार डलर पुग्ने अवस्था छ । यस्तोमा प्रतिकिलोवाट १४ सय ६६ डलरमा बन्ने ९० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली ३ ‘ए’ को विरोधमा पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीहरू खनिनुको खास तुक देखिँदैन ।
सरोकारवाला एकजना आक्रोशित हुँदै भन्छन्, ‘निश्चित व्यापारिक घरानालाई ठेक्का दिलाउन र कर्मचारी सरुवा गरी पैसा कुम्ल्याउनेहरूले अहिले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थाको कुरा उठाउँदा कर्मचारीहरू पनि आश्चर्यचकित भएका छन् ।’
विज्ञहरूका अनुसार, जलस्रोतको विकासको नारा लगाएरै नथाक्ने पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीहरूले नेपालले ३० मेगावाट विद्युत् वितरण गर्न खपत सक्दैन, खेर जान्छ, भनेर हल्ला गरे पनि यथार्थ भने त्यस्तो छैन । ऊर्जाको विकासमा नै आफूलाई समर्पित गरेका ऊर्जाविद् डा. गोविन्दराज भट्टले नेपालमा २५ वर्ष र त्यसपछिका लागि ऊर्जाको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन भन्ने आफ्नो अनुसन्धानमा अहिलेको जस्तै ३.२५ प्रतिशत प्रतिवर्षको सुस्त गतिको आर्थिक वृद्धिदर हँुदा पनि सन् ०२१/२२ मा दुई हजार चार सय मेगावाट, २६/२७ मा तीन हजार चार सय मेगावाट, ०३१/३२ मा चार हजार आठ सय मेगावाट, ०३६/३७ मा ६ हजार सात सय मेगावाट, ०४२/४३ मा नौ हजार चार सय मेगावाट र ०४७/४८ मा १३ हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने तथ्य पहिल्याएका छन् ।
वार्षिक ५.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने सन् ०२१/२२ मा नै चार हजार एक सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्दछ भने ०३६/३७ मा पुग्दा १३ हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ । आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने ०२५/२६ मा नै सात हजार सात सय ५० मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ जुन ०३६/३७ मा पुग्दा १६ हजार मेगावाट हुन पुग्दछ । दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने ०२६/२७ मा नै १० हजार ७५ मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ र ०३२/३३ मा त १५ हजार पाँच सय पाँच मेगावाट चाहिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय