मापदण्डविपरीत सञ्चालित निजी अस्पताललाई कारबाही हुने

चितवन, २५ जेठ । मेडिकल सिटीका रूपमा विकसित भइरहेको चितवनमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित निजी अस्पताललाई कारबाही गर्ने तयारी भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले ती अस्पताललाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत ईश्वरीप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । यसअघि नै मापदण्डविपरीत सञ्चालित निजी अस्पतालको अनुगमन कारबाही तथा नियन्त्रण नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार प्रभावकै कारण यही २६ जेठबाट पूर्वीचितवनको रत्ननगर अस्पताल प्रालिबाट अनुगमन सुरु गरिनेछ । कार्यालयका प्रमुख केहरसिंह गोदारले दिएको जानकारीअनुसार यो र सरकारी अस्पताल रत्ननगर बकुल्लहर अस्पतालका कारण धेरै बिरामीलाई मर्का पार्दै आएको थियो ।

पूर्वीभेगको खैरहनी गाविसमा रहेको पवन अस्पताल, खैरहनीकै परोपकार अस्पतालको स्वीकृत मिति सकिए पनि नवीकरण नगरी सेवा दिइरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सौर्य दैनिकलाई जानकारी गराएको थियो । यस्तै, भरतपुरमा रहेको ओएसिस मेडिकल कलेज र नेसनल आँखा अस्पताल पनि दर्ता भएका छैनन् ।
चितवनकै ठूलो मानिएको मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले पनि फोहोर व्यवस्थापन नगरेको, स्वीकृत शय्याभन्दा बढी शय्या राखेर अस्पताल सञ्चालन गरेको र शुल्क तालिका नराखेको जनाइएको छ .। स्वीकृत मापदण्ड पूरा गर्न निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालित नीति, मापदण्ड एवं पूर्वधार निर्देशिका २०६१ लाई पालन गर्न भनी अनुमति लिए पनि ती कारबाहीका लागि स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
ती अस्पतालमाथि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगराई भौतिक संरचना निर्माण गरेको, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निर्वाह गर्नुपर्ने सेवासमेत सर्वसाधारणलाई नदिएको र बिरामीको गुनासोलाई समेत ध्यान नदिइएको आरोप लागेको छ ।
हरेक अस्पतालले गरिब तथा असाहयका लागि दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सुविधाको तथ्यांक चितवनका धेरै अस्पतालमा छैन । अस्पताल सञ्चालनमा तत्काललाई रोक लगाउन स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएकोबारे समेत जानकारी लिइने भएको छ । भरतपुर नगरपालिका क्षेत्रमा दुई सरकारी अस्पतालसहित २४, रत्ननगरमा एक सरकारी, २ वटा निजी र खैरहनी, माडी र चनौलीमा गरी ११ वटा गरी ३५ वटा अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन् । १५ शय्यासम्म अस्पताललाई क्षेत्रीय निर्देशनालयले १५ देखि ५० सम्म स्वास्थ्य सेवा विभागले र ५१ देखिका अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
यी अस्पताल दक्ष जनशक्ति, ल्याब टेक्निसियन, फिजिसियन र अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने एमडिजिपी चिकित्सकसमेत प्राय: छैनन् ।