जग्गा उपलब्ध नहुँदा सडकमा कार्यालय

देउखुरी, १८ जेठ । लमही नगर विकास समिति र दुई यातायात व्यवसायी समितिबीचको जग्गा विवाद बाहिर आएको छ । लमही नगर विकास समितिले राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात बस व्यवसायी समिति र राप्ती टेम्पो, ट्याक्सी तथा मिनीबस व्यवसायी समिति लमहीलाई कार्यालय भवन तथा बस काउन्टर स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनिए पनि अहिलेसम्म जग्गा उपलब्ध गराइएको छैन । ‘जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ भनेर निर्णयसमेत गरियो तर अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन,’ राप्ती सार्वजनिक यातायात बस व्यवसायी समितिका लमही शाखा प्रमुख नारायण पन्थीले भने, ‘हामीले कहिलेसम्म सडकमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने ?’
जग्गा उपलब्ध नहँुदा कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो भएको दुवै समितिले जनाएका छन् । बिहीबार लमहीमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै एक साताभित्र दुवै समितिको नाममा छुट्याइएको १५/१५ धुर जग्गा भोगाधिकारमा उपलब्ध नगराई पुरानै ठाउँबाट बस सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । ‘एक साताभित्र जग्गाबारे ठोस निर्णय नभए पुरानै ठाउँबाट बस सञ्चालन गर्छाैं,’ राप्ती टेम्पो, ट्याक्सी तथा मिनिबस व्यवसायी समिति लमहीका अध्यक्ष लीलाराम खनालले भने, ‘चाँडो निकास चाहियो ।’ बजारको सुन्दरता र यात्रुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै बसपार्कबाट सेवा पुर्‍याइरहे पनि दिगो रूपमा कार्यालय सञ्चालनका लागि नगर विकास समितिको माघ १७ गते बसेको बैठकले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि अझैसम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा असजिलो भइरहेको राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात बस व्यवसायी समिति शाखा कार्यालय लमहीका प्रमुख नारायण पन्थीले बताए ।
राप्ती सार्वजनिक बस व्यवसायी समितिलाई नयाँ नगर विस्तार क्षेत्रभित्रको प्लट नं. ३१४ र राप्ती टेम्पो समितिलाई प्लट नं. ३१५ को १५/१५ धुर जग्गा उपलब्ध गराउने लिखित निर्णय भएको थियो ।
सहमतिअनुसार जग्गा छुट्याउने र कार्यालय भवन निर्माणका लागि सामग्री खसाल्ने काम भए पनि भवन निर्माण गर्ने औपचारिक सम्झौता नहँुदा समस्यामा परेको र तत्काल कानुनी अड्चन हटाई जग्गा भोगाधिकार दिन राप्ती टेम्पो, ट्याक्सी तथा मिनिबस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष लीलाराम खनालले माग गरे । ‘जग्गा छुट्याउने, किला गाड्ने सबै काम भइसके,’ खनालले भने, ‘यति धेरै काम हँुदाहँुदै किन हामीलाई जग्गा दिइएको छैन ।’ यता लमही नगर विकास समितिका अध्यक्ष रामलाल खनालले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दुवै समितिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए । ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि जग्गा दिन्छाँै,’ खनालले भने, ‘अहिले यसकै तयारी भइरहेको छ ।’ राजनीतिक दल र नगर विकास समितिले गरेको संयुक्त निर्णय बोर्डबाट अनुमोदन गराई समितिलाई जग्गा भोगाधिकारका लागि दिने तयारी भइरहेको बताए ।