निर्वाचन हुने नहुने निश्चित छैन । मिति घोषणाका लागि साइत जुर्न सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । शीर्ष चार दलका अगुवा नेता कहिले बैठकमा व्यस्त देखिन्छन् भने कहिले चाँडै निर्वाचन हँुदै छ जस्तो गरेर भाषण गरिरहेका हुन्छन् । विद्यार्थीलाई लागेको स्ववियु निर्वाचन जस्तै भएको छ नेताहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचन । यसै मेसोमा सबै दल शक्ति सञ्चय गर्न लागेका छन् । दलबदल गर्नेहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था, टिकट पाउने सम्भावना र पार्टीमा आफ्नो पदीय मर्यादाको अवस्था हेरेर एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा सरुवा हुन थालेका छन् । जसरी पनि अन्य दलका व्यक्तिलाई आफ्नो दलमा भित्र्याउने र ठूलो प्रचार गराउने मनसाय सबै दलमा देखिन्छ । यस मामिलामा सबैभन्दा अगाडि एमाओवादी छ । एमालेका दुई जना पोलिटब्युरो सदस्य भित्र्याएपछि एमाओवादीले निकै ठूलो प्रचार पायो । त्यहाँ मित्रिनेहरूलाई निर्वाचनमा टिकट र पार्टीमा स्थायी समिति सदस्य बनाउने आस्वासन दिएको हुन सक्छ । योभन्दा पहिला गएकाहरूलाई पनि त्यस्तै आस्वासन दिएको थियो । तर, आफ्नै पुराना, संघर्षबाट खारिएर आएका, युद्ध लडेका र पार्टीमा योगदान गरेका नेता कार्यकर्तालाई मिलाउन नसकिरहेको अवस्थामा नव आगन्तुकलाई दिएको आस्वासन पूरा नहुने निश्चित छ । यता एमाले र नेपाली कांग्रेसमा पनि हालत उस्तै छ । उनीहरू आफ्नै नेतालाई पदमा पुर्याउन नसकेपछि नयाँ आउन चाहनेसँग ‘बार्गेनिङ‘ गर्न थालेका छन् । एमाओवादीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने कार्यक्रममा एमाओवादीका कार्यकर्ताले गगन थापालगायतलाई ढुंगामुढासमेत गरे ।
जनसंख्याको वृद्धिसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूको संख्या बढेको छ । रानजीतिलाई नै आर्थिक उपार्जनको व्यवसाय बनाउन सक्रियहरू पनि दलमा प्रवेश गरेर आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्दै छन् । र, दलहरू पनि प्रसस्त खुलेका छन् । गत संविधानसभाको निर्वाचनपछि ठूला दल पनि विभाजित हुन पुगे । एमाओवादी पार्टीमा ठूलो विभाजन आयो, एमालेबाट जनजातिका केही नेता बाहिरिए, नेपाली कांग्रेसमा पनि दुई पक्ष देखिएको छ भने मधेस केन्द्रित दलहरू चारवटा १४ वटा हुन पुगे । यी सबै दल एकता र मोर्चाको कुरा गर्दै छन् । तर, विभाजन र दल बदलको क्रम भने रोकिएको छैन । वास्तवमा किन यस्तो अस्तव्यस्त भएको हो यसतर्फ दलका नेताले सोचेका पनि छैनन् । उनीहरू कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो पार्टी छाडेर जानेहरूलाई सतोसराप गर्ने कार्य मात्र गरिरहेका छन् । निर्वाचन जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने घोषणा सबै पार्टीका नेताले गरेका छन् । एमाओवादी, एमाले, नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चा आ–आफ्नै तरिकाले निर्वाचनमा जुटेको अवस्था छ । तर, निर्वाचन हुने नहुने सवालमा भने सबैले चार दलको निर्वाचन ऐनसम्बन्धी सहमतिलाई पर्खिएका छन् । ११ बुँदे सहमतिप्रति चार दलमध्ये एमाओवादी र मधेसी मोर्चापछि हटिसकेको अवस्था छ । अब यही ऐनका बारेमा विवाद झिकेर दलहरूले निर्वाचन नै नगर्ने हुन कि भन्ने शंकासमेत उत्पन्न भएको छ ।
दलहरूलाई निर्वाचन नलागेको भने होइन । निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्ने गरी विवादमा परेको निर्वाचन कानुन पनि सहमतिमा चाँडै टुंग्याउने भनेर दलहरूले बारम्बार प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यता मधेस केन्द्रित दलहरूले निर्वाचनमा मोर्चा बनाएर जानका लागि कसरत गरिरहेको पाइन्छ । तर, स्वार्थ प्रेरित, अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने र आफू नेता भएपछि सदावहार मन्त्री बन्ने मधेसी नेताका कारण मोर्चासमेत नबन्ने अवस्था छ । गत शुक्रबार तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बोलाएको चियापानमा समेत मधेसी नेताहरू उपस्थित हुन सकेनन् । सबैभन्दा ठूलोदल भनेर बताउने एमाओवादी पनि तल्लो निकायसम्म दुई चिरा भएको छ । तथापि उसका गतिविधि हेर्दा भोलि नै निर्वाचन हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । अरू दलहरू पनि चुनाव प्रचारका लागि जिल्ला जिल्लामा सक्रिय देखिएका छन् । विडम्बना नै मान्नुपर्छ निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने साइत भने जुरेको छैन ।
प्रतिक्रिया