राजीनामाको तुकरहित तर्क

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनिसकेपछि खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ । यो आवाज उठाउनेमा वर्तमान सरकारविरोधी मात्र होइन, समर्थक पनि छन् । नेपालका चार ठूला दल भनिनेहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएका थिए । अहिले आएर उनै चार दलका नेतासमेत खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कुर्लिंदै छन् । उनीहरूले ७५ दिनअगाडि गरेको सहमति यति छिट्टै बिर्सिएका छन् । त्यसताका चार दलबाहेक सबै क्षेत्र, तह र तप्काबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नबनाउन अनुरोध गरिएको थियो । सम्बन्धित पक्षले अनुरोध नसुनेपछि विभिन्नखाले आन्दोलन भए । ती आन्दोलनले अदालतको गरिमा बढाउन र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त कायम गर्न पनि रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनै पर्ने दबाब दिएको थियो । तर, त्यसताका आन्दोलनमा रहेकाहरूलाई यिनै दलले अतिशयोक्ति गाली गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार, मानवअधिकारकर्मी सबैलाई आन्दोलन र विरोध नगर्न घोचपेचसहित धम्की दिए । यति छिट्टै फेरि ती दलका नेताको आवाज फेरिएको छ । उनीहरू भन्दै छन् खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आफूहरू अक्षम भएपछि दलहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै खोजेका थिए । भूतपूर्व पनि नहुने, समाजले पत्याएको व्यक्ति पनि नहुने र राजनीतिक व्यक्ति झन् नहुने तर्क त्यसताका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै गरेका थिए । वास्तवमा दलहरूको यो निर्णय अक्षमताको एउटा प्रमाण थियो भने शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको अदूरदर्शी कदम पनि थियो । यही कदमका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका र मर्यादित न्यायालयप्रति जनताका धारणामा परिवर्तन आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकताका न्यायालय र राष्ट्रपति नहुने हो भने आफूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति र न्यायालयमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ । अहिले लाग्छ, दलहरूको नियोजित षड्यन्त्रमै अदालतलाई समाप्त पार्न सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको हुन सक्छ । त्यो प्रयोजन पूरा भएपछि प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन थालिएको त होइन ? पहिला किन सहमति गरियो र अहिले किन उक्त सहमतिबाट पछि हटेर राजीनामा माग गरिँदै छ । त्यसको स्पष्ट जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ ।
निर्वाचनमा भाग लिन विभिन्न सर्त राखेर आन्दोलन गरिरहेका नेकपा–माओवादीलगायत दलले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छैनन् । उनीहरूले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदबाटै राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । अहिले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमालेका नेताहरू किन हो प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्न थालेका छन् । जब बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस गरियो त्यहीबेला दलीय व्यवस्था, न्यायालय, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिक प्रावधानमाथि घातक हमला भयो । यसले नेपालमा विधिको शासन, सुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य, मन्यता र पद्धतिप्रति गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ । अब खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिए उनले प्रधानमन्त्रीकै पदबाट राजीनामा दिए भने के गर्ने, त्यसतर्फ सोच्न जरुरी छ । अन्यथा के कामका लागि उनलाई ल्याएको हो त्यो काम पूरा गर्न दिनु नै राम्रो हुनेछ ।