बेतुकको निरन्तर वार्ता

राजनीतिक संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न सबैमा दृढ इच्छाशक्ति, दूरदर्शीता, आफ्नो निर्णयप्रति प्रतिबद्ध र स्वार्थरहित संकल्पको जरुरत पर्छ । जबसम्म राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामा उल्लिखित अवस्था प्रतिबिम्बित हँुदैन तबसम्म राजनीतिक संकटबाट राष्ट्रले मुक्ति पाउँदैन । निर्वाचनका लागि भनेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको ८० दिन बित्यो । यसबीचमा चारवटा ठूला दललाई चुनाव राम्रै लागे जस्तो देखियो तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नै बनेन् । बिडम्वना अहिले पनि वार्तामाथि वार्ता भइरहेका छन् । यो वार्ताको सिलसिला दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिसँगसँगै प्रारम्भ भएको हो । अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ, कहिल्यै टुंगिएन र निर्णयमा पुग्न पनि सकेन । जो वार्तामा बसेका छन् उनीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्ति र संविधान भनिरहेका छन् । उनीहरू त्यसैका लागि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न आतुर भएको जस्तो अभिनय पनि गर्दै छन् । नतिजा भने अहिलेसम्म शून्य नै  छ । ११ बुँदे सहमति भएको थियो । अहिले आएर मुख्य रडाको त्यही ऐनमा देखिएको छ । कुरा फेर्दै जाने, आदेशका भरमा संविधान संशोधन गर्दै जाने र अन्तिममा केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा  छ । यसलाई पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । अन्यथा निर्वाचन हुन सक्तैन । निर्वाचन भएन भने संकट झन् लम्बिने छ ।
निर्वाचन ऐनमा उल्लेख गरिने विभिन्न बुँदाका बारेमा दलहरूबीच देखिएका विमति अहिले पनि जिउँदै छन् । ती विमतिहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई ऐनका बारेमा सोध्न पुगेका  छन् । जबकि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले मस्यौदा ऐनमा छिटो सहमति गरिदिन दलका नेताहरूलाई बारम्बार अनुरोध गरेको अवस्था छ । वास्तवमा विगतले राजाीतिक दलका नेता कुनै पनि विषयमा मिल्न सक्तैनन् भन्ने जानकारी सबैलाई गराएको छ । यही सहमति नुहँदा नै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो । सहमति नभएकै कारण संविधान बनेन्, संविधानसभा विघटन भयो र शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन । अहिले माओवादी लडाकुलाई व्यवस्थित गरिएपछि शान्ति प्रक्रियाको कुरै उठाउन छाडिएको छ । जबकि अधिकांशले आफ्नो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता पाएका छैनन् र अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यो सबै सहमति नभएकै कारणले भएको हो । अब आएर निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माणमै झगडा सुरु भएको छ । जुन झगडाले निर्वाचन मिति तोक्न ढिलाइ गरिदिएको छ भने निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराइ दिएको छ ।
स्वभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ अब के गर्ने ? वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा बुझेर व्यवहारद्वारा उक्त प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । त्यो उत्तर भनेको दलका नेतालाई ‘तपाईहरू असफल हुनुहुन्छ, सहमति गर्न सक्नु हुन्न तसर्थ निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न वर्तमान सरकारलाई बाधा नपुर्‍याउनु होस्’ भन्न यो सरकारले सक्नै पर्छ । वर्तमान सरकार निर्वाचनका लागि मात्र गठन भएको हो । त्यही निर्वाचन गर्न दिँदैनन् भने वर्तमान सरकारलाई त असफल बनाए नै मुलुकसमेत असफल हुनेछ । तसर्थ, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनका बारेमा सरकारले मध्यम खालको बाटो अपनाएर भए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।