खोजखबर

दिसामुक्त दोलखालाई पाँच करोड खर्च, उपलब्धि शून्य

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १३ गते ०:३० मा प्रकाशित

दोलखा, १३ जेठ ।  दोलखा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा  गर्नका लागि पाँच करोड रकम खर्च गरिने भएको छ । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि गठन गरिएको कार्यदलले दोलखालाई २०७४ सम्ममा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न उत्त रकम खर्च हुने जानकारी दिएको हो ।
जिल्ला विकास समितिको १९औँ जिल्ला परिषद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्थानीय विकास अधिकारी टुवराज पोखरेलले सन् २०१७ सालसम्ममा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख गरेका थिए । जसमा जिल्लाका राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालगायतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय चरिकोटका डिभिजन प्रमुख उमाशंकर जोशीको अध्यक्षतामा गठन भएको पाँच सदस्यीय कार्यदलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सन् २०१७ सम्ममा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारेको कार्यदलका सदस्य एवं जिल्ला विकास समिति दोलखाका कार्यक्रम अधिकृत देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न पाँच करोड ४१ लाख रुपियाँ खर्च हुने आकलन कार्यदलले गरेको छ । खानेपानी डिभिजन कार्यालयले गत वर्ष संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा बसोबास गर्ने ६० प्रतिशत परिवारसँग चर्पी छैन । सबै घरमा चर्पी बनाउने अभियानका लागि नै यो खर्च लाग्ने आँकलन गरिएको हो ।
डिभिजन खानेपानी कार्यालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार दोलखामा अहिले १७ हजार एक सय ८२ घरधुरीमा मात्रै पक्की शौचालय छ । यो जिल्लाको कुल परिवार संख्याको ३९.१ प्रतिशत हो । बाँकी झण्डै २७ हजार घरधुरीमा चार वर्षभित्र पक्की शौचालय बनाउने गरी कार्यदलले चार वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको कार्कीले जानकारी दिए । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रत्येक परिवारमा पक्की शौचालय हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रावधानअनुसार ट्वाइलेट प्यान र सेफ्टि ट्यांकी भएको चर्पीलाई मात्रै पक्की शौचालय मानिने गरेको छ ।
कार्यदलले तयार गरेको कार्ययोजनाअनुसार आगामी चार वर्षमा विभिन्न चरणमा दोलखाका गाविसलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै लगिनेछ । जसअनुसार पहिलो वर्ष आव ०७०/७१ मा ५० प्रतिशत शौचालय भएका ११ गाविस, ०७१/७२ मा ३० प्रतिशत शौचालय भएका १३ गाविस, २०७२/७३ मा २० प्रतिशत शौचालय भएका चार गाविस र ०७३/७४ मा १० प्रतिशत मात्रै शौचालय भएका २१ गाविसलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । तर, कार्यदलका सदस्य कार्कीका अनुसार कार्ययोजनाअनुसार काम गर्दा कुनै वर्ष धेरै काम कुनै वर्ष थोरै काम हुने देखिन्छ । त्यसकारण वर्षेनी निर्धारण गरिएको संख्यामा फरक पर्न सक्छ ।
दोलखा जिल्लामा यसअघि बोच र च्यामा गाविस खुला दिसामुक्त गाविस घोषण्ाँ भइसकेका छन् । खुला दिशामुक्त गाविस घोषणा भएको बोच गाविसका गाविस सचिव श्यामकृष्ण थापा भन्छन् ‘सरकारले लागु गरेको सरसफाइ गुरुयोजनाले शौचालय निर्माणका लागि कुनै पनि सहयोग गर्न मिल्दैन । तर, गाउँमा यस्ता परिवार पनि छन् । उनीहरूलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि धौ–धौ छ । उनीहरूलाई शौचालय बनाउन त सहयोग गर्नै पर्छ ।’
कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा धेरै संख्यामा शौचालय बन्न नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने सहभागीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार झण्डै दुई तिहाई जनसंख्यामा शौचालय छैन ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ दोलखाका कोषाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाबीचमा समन्वय नभएका कारण धेरै कामअघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘संस्थाहरूबीच काम दोहोरिने देखिएको छ यो समन्वय नभएका कारण भएको हो । यसलाई हटाएरअगाडि जानुपर्छ,’ उनले भने ।
जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत कार्की अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय