जलविद्युत् बजेट सिलिङ अनावश्यक क्षेत्रमा बढी

काठमाडौं, १३ जेठ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको प्रस्तावित बजेट सिलिङ अनावश्यक क्षेत्रमा बढी देखिएको छ ।
ऊर्जा संकट गहिरिएका बेला लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत् क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको सरकारले तोकेको सिलिङमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रकम नै छैन । अनावश्यक क्षेत्रमा भने आवश्यकताभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७०/७१ सालका लागि आयोगले २५ अर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकेको छ । उक्त बजेटमध्ये वैदेशिक स्रोतबाट २१ अर्ब ५२ लाख र सरकारबाट ४ अर्ब २० करोड रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार वैदेशिक स्रोतबाट आउने बजेटमध्ये १४ अर्ब मात्र खर्च हुन्छ भने ७ अर्ब अनावश्यक बजेट हो ।
त्यसैगरी, सरकारले दिएको ४ अर्ब २० करोड अत्यावश्यक बजेटभन्दा एकदम कम हो । ‘सरकारले प्राधिकरणलाई मात्र आयोजनाको अध्ययन, विद्युत्–गृह मर्मत, सामुदायिक विद्युतीकरण, तामाकोसी, प्रसारण लाइनलगायतका लागि कम्तीमा १४ अर्ब ३० करोड बजेट आवश्यक छ तर जम्मा ४ अर्ब २० करोड मात्र छुट्याइएको छ भने वैदेशिक स्रोतबाट आउने २१ अर्ब आवश्यकताभन्दा बढी हो,’ प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रराज भण्डारीले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले समेत २५ अर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकेकोमा ३७ अर्ब मागेको छ । तर, आयोगले
सिलिङभन्दा बढी दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । ‘हामीले ३७ अर्ब मागेका छौँ, २५ अर्बको सिलिङ छ । सिलिङ नबढ्ने भन्ने होइन, सरकारले थप्न सक्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले भने, ‘बजेटबारे अन्तिम टुंगो लागिसकेको होइन, आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’
प्राधिकरणका अनुसार चार अर्ब अनुदान भने पनि १ अर्ब ५८ करोडभन्दा आवश्यक छैन । वैदेशिक ऋणको रूपमा १७ अर्बको सिलिङ दिए पनि १२ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छैन । आयोगले प्राधिकरणको वास्तविकता नबुझी अनुदानमा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपियाँ तथा वैदेशिक ऋणमा ५ अर्ब रुपियाँ बढीको सिलिङ दिएको छ ।
४ अर्ब २० करोड रुपियाँ दिएकोमा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि १४ अर्ब रुपियाँ अत्यावश्यक छ । प्राधिकरणका अनुसार ४ अर्ब २० करोड दिएको सरकारले तामाकोसीका लागि २ अर्ब, १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि २ अर्ब र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि २ अर्ब खर्च गर्न भनेको छ । जुन अपुग छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणमा विभिन्न आयोजना अध्ययनका लागि ६९ करोड, विद्युत्–गृह मर्मतका लागि ३३ करोड, प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो, त्रिशूली–३ ए, चमेलिया र राहुघाट आयोजनाका लागि १ अर्ब २५ करोड, ३३ केभीको प्रसारण लाइन र सामुदायिक विद्युतीकरणलगायत कामका लागि ७५ करोड तथा भारतबाट विद्युत् आयात र डिजेलको फरकताका लागि ४ अर्ब आवश्यक छ । ‘बजेटमा जलविद्युत्लाई प्राथमिकता भने पनि बजेट विनियोजनको सिलिङमा सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्चअधिकारीले भने, ‘लोडसेडिङ घटाऊ, आयोजना बनाऊ पनि भन्ने तर बजेट एकदम न्यून छुट्याउने गरेपछि कसरी काम हुन्छ ।’
ऊर्जा संकटका कारणले उद्योग व्यवसायदेखि सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएपछि सरोकारवालासमेत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । ‘मैले अर्थ मन्त्रालयलाई जलविद्युत् क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर २० बुँदे सुझावसमेत दिएको छु,’ जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘पहिला जलविद्युत्लाई खासै प्राथमिकता नदिएकोमा अहिलेका मन्त्री शंकर कोइराला पहिलाका ऊर्जा सचिव भएको र ऊर्जाको महत्त्व बुझेकाले बजेट बढ्ने आशा गरेका छौँ ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी बजेटमा जलविद्युत्लाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न लागेको बताए । ‘पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत्, दोस्रो पूर्वाधार विकास र तेस्रोमा कृषिलाई राखेका छौँ,’ उनले भने ।

विद्युत् महसुल बढाउन प्रस्ताव
काठमाडौं :    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् महसुल बढाउनका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत तथा डेडिकेटेड फिडर लिनेहरूलाई शतप्रतिशत महसुल बढाउनका लागि आयोगसमक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले बताए ।
यादवका अनुसार डेडिकेटेड फिडर लिनेहरूलाई २० घन्टासम्म विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र महसुल शतप्रतिशत बढाउने निर्णय बैठकले गरेको हो । गत साउनदेखि लागू हुनेगरी ११ वर्षदेखि बढ्न नसकेको विद्युत्को महसुल गत वर्ष पनि २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, गत पुसमा डेडिकेटेड फिडर दिन लगाइएको रोक पनि खुल्ला गर्ने निर्णय बेठकले गरेको छ । बैठकमा त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धिबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको कार्यकारी निर्देशक यादवले बताए ।