खोजखबर

‘निर्णायक’ बैठक ‘लन्च गफ’मा सीमित

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १३ गते ३:१० मा प्रकाशित

4 dal ka ne ji haruकाठमाडौं, १३ जेठ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति खोज्न आइतबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबीचको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ । दलहरूले आ–आफ्नै अडान दोहर्‍याएपछि ‘निर्णायक’ भनिएको छलफल ‘लन्च गफ’ मै सीमित भएको हो ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा रहेका मतभेदमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले बैठक डाकेका थिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पनि आइतबारको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन उनलाई दिएका थिए । सोही आश्वासनअनुसार अध्यक्ष रेग्मीले १५ जेठअगाडि नै चुनावको मिति घोषणा गर्ने अनौपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत गराएका थिए । तर, छलफलमा बसेपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले पुरानै अडान दोहर्‍याए । अरूका कुरा सुन्ने र आफ्ना कुरा भन्नेबाहेक बैठकमा केही नभएको छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताए । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई ‘सोमबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बसेर सहमतिको प्रयास गर्ने’ आश्वासन दिएर शीर्ष नेताहरू बालुवाटारबाट बाहिरिए ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र मोर्चाका नेता ठाकुरले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न नहुने, फौजदारी अभियोग लागेकाले पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने, संविधानसभाको आकार ६ सय १ कै बनाइनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेले भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेदवार बन्न नपाइने, संविधानसभामा सभासद्को संख्या घटाउनुपर्ने पुरानै अडान दोहर्‍याएका थिए । कानुनमा यस्तो व्यवस्था गर्दा राजनीति सही दिशामा अघि बढ्नुका साथै दलहरूप्रति जनताको विश्वास पनि बढ्ने जिकिर उनीहरूको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा शीर्षनेताहरूले आ–आफ्नै ‘लिँडे ढिपी’ देखाएपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी रन्थनिएका थिए । ‘विवादित विषयमा सहमति खोज्नुको सट्टा लम्ब्याउनतिर लागेको’ भन्दै उनले नेताहरूसित गुनासो व्यक्त गरेका थिए । ‘प्रमुख दलहरूबीच नै निर्वाचन ऐनबारे कुरा मिल्दैन भने कसरी चुनाव गर्न सकिन्छ ?’ रेग्मीले नेताहरूसित प्रश्न गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष रेग्मीले आक्रोशित मुद्रामा ‘चुनाव चाहनुभएको छ भने एक/दुई दिनभित्रै सहमतिका साथ छलफलमा आउनुस्’ भनेका थिए ।
‘विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच समान धारणा भएन, अन्य दलहरूले आफ्नो फरक धारणा बनाउन सक्छन्, तपाईंहरू एक हुनुभयो भने मात्रै अरूलाई पनि एक हुनका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ,’ बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले भनेका थिए । आफूलाई सरकार प्रमुख बनाउँदा गरिएका प्रतिबद्धता पनि अहिले दलहरूले बिर्सन थालेको गुनासो रेग्मीले गरेका थिए ।
चार घन्टा लामो छलफलमा शीर्षनेताहरूले सहमतिका लागि गरेको प्रयासबारे मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई जानकारी गराउँदै विवादित विषयमा पनि चाँडै सहमतिमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूले निर्वाचन ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरेका विषयहरूमा असहमति जनाउनको कारण खुलाउँदै सहमतिका लागि हदैसम्म लचिलो हुने बताएका थिए । ‘संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व गराउनकै लागि आफूहरूले थ्रेसहोल्डलगायत विषयमा
विरोध गर्नुपरेको हो,’ स्रोतका अनुसार दाहालको भनाइ थियो ।
बैठकमा सहभागी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचनसम्बन्धी पुरानै कानुन कायम गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चुनावको मिति तोक्नुपर्ने विचार आफ्नो पार्टीका तर्फबाट राखेको बताए । ‘बैठकमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूले आफ्नो अडान छाड्नुभएन तर हामीले विकल्पका रूपमा पुरानै कानुनअनुसार अघि बढेर चाँडो निर्वाचनको मिति घोषणा गरौँ भन्यौँ,’ उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाचन आयोगले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा भएको सहमति, पार्टीहरूबीच भएको ११ बुँदे सहमति तथा २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउको सहमतिअनुरूप नै अध्यादेश तयार गरेकाले त्यसमा विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘दुवै तर्फबाट आ–आफ्ना कुरा राख्ने काम भयो, सरकार र दलका नेताहरूबीचको बैठक सकिएपछि साँझ उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइने भन्ने थियो । तर, सभापतिज्यूको कार्य व्यस्तताका कारण सोमबार बिहान मात्रै बैठक बस्ने तय भएको छ,’ सिटौलाले भने ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि बैठकमा आ–आफ्ना कुरा राख्ने काम मात्रै भएको बताए । ‘कुरा भन्ने र सुन्ने काम मात्रै भयो, खासै उपलब्धि भएन । अब भोलि बिहान उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसी सहमतिको प्रयास गरिनेछ’, उनले भने ।
बैठकमा सहभागी सरकारी वार्ताटोलीका सदस्यसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिकले शीर्षनेताहरूले सहमतिका लागि समय मागेको बताए । ‘सरकारको जोड संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका विषयमा प्रमुख चार दलको एउटै धारणा बनेर आओस् भन्नेमा थियो,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय