सम्पादकीय

बेपत्ता परिवारको पीडा

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ९ गते २३:१६ मा प्रकाशित

नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष गरेको १० वर्षमा लगभग १६ हजार नेपाली मारिए वा बेपत्ता बनाइए । अधिकांश निर्दोष जनता मार्ने काम गरियो । तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवैले मानवीय संवेदना र सामाजिक मूल्यमान्यतासमेत कुल्चदै दानवीय रूप धारणा गरे । त्यसताका राज्यले आफ्नो दायित्व बिर्सियो । राज्यको सम्पूर्णशक्ति खर्चेर निर्दोष जनता मार्ने, पक्राउ गर्ने र बेपत्ता पार्ने काम बेरोकोटक गरियो । विद्रोही पक्षबाट पनि आफ्नो विचारप्रति विमति जनाउनेलाई मार्ने वा बेपत्ता पार्ने काम भए । सुराकीको झुटो आरोप लगाउने, आफ्नो कब्जामा पारेर मार्ने वा बेपत्ता बनाउने काम विद्रोही पक्षले त गर्‍यो नै राज्य पक्षले त्योभन्दा धेरै अगाडि बढेर निर्दाेष जनता बेपत्ता पार्ने काम गर्‍यो । त्यसमा अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता थिए । दुर्भाग्य शान्ति सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ती बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गरिएको छैन । तत्कालीन राज्य पक्षको स्थान विद्रोही पक्षले लिइसक्दा पनि बेपत्ता नागरिकका परिवारले न्याय पाउन नसक्नु लज्जाको विषय हुन पुगेको छ । बेपत्ता नागरिकका सम्बन्धमा पटक्कै चासो नराख्ने प्रवृत्ति विद्रोही पक्षले नै विकास गरेर देखायो । जब विद्रोही पक्षका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल सत्ताको बागडोर समाल्न पुगे त्यसबखत बेपत्ताको विषयलाई पन्छाउन राम्रै भूमिका खेले । यसो गर्नुमा दाहालका आफ्नै बाध्यता थिए होलान् । तर, बेपत्ता नागरिकको पीडालाई पनि उनले आफ्नो सत्ता हुँदा सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
गत मंगलबार एमाओवादीकै पार्टी कार्यालयमा पुगेर बेपत्ताका परिवारले बलिन्द्र धारा आँसु बगाउँदै पुष्पकमल दाहाललाई आ–आफ्नो व्यथा सुनाए । तर, उनले फेरि पनि छट्टु प्रतिबद्धता जनाउँदै ती पीडितलाई फिर्ता पठाए । वास्तवमा तत्कालीन राज्यपक्षले बेपत्ता पारेकाको स्थिति स्पष्ट पार्दा आफूले बेपत्ता पारेकाको अवस्था पनि खोजी हुने कारणले उनी हच्किएका हुन सक्छन् । अन्यथा आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएकै बखत बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने थिए । नागरिक हत्याका विषयमा पनि एमाओवादीले यस्तै नीति अंगालेको छ । आफ्नै कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गर्नेहरू छानिछानी दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बखत बढुवा र राम्रो ठाउँमा सरुवा गरियो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने उनीहरू बेपत्ताका परिवारलाई केही समय भुलाउन मात्र चाहन्छन् । वास्तवमा १२ बुँदे शान्ति सम्झौताबमोजिम काम गर्न नदिने माओवादी नै हो । किनकि द्वन्द्वकालमा उसले गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेको छ । तत्कालीन राज्य पक्षबाट जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्ने ठाउँमा आफैँ पुग्दा पनि कारबाही नगर्नुका कारण आफैँ तर्सनु मात्र थियो ।
शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता नागरिक खोजबिनसम्बन्धी आयोग गठन हुनुपर्ने थियो । त्यसका लागि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत एमाओवादीले आलटाल गर्दै पन्छाउँदै गयो । त्यसपछि संविधानसभाको एक समितिले तयार गरेको सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता खोजबिनसम्बन्धी अध्यादेश उसैले अस्वीकार गर्‍यो । डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले प्रतिपक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दै यससम्बन्धी एक अध्यादेश तयार गर्‍यो तर, त्यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत स्वीकार गरिएन । किनकि त्यसमा दोषीलाई सफाइ दिने प्रावधान मात्र समेटिएको थियो । अहिले प्रस्तुत भएको अध्यादेश पनि बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत दिन सक्ने खालको छैन । दोषी उम्काउने खालको मात्र छ । तसर्थ, पीडित परिवारले एमाओवादीलाई ठूलो दबाब दिए मात्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक होला अन्यथा यो पीडा पीडामै सीमित रहनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय