निर्वाचन नहुने संकेत

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाए शक्तिपृथकीकरणमा गम्भीर धक्का पुग्ने शंका तत्कालीन अवस्थामा सबैतिरबाट गरिएको थियो । त्यसलाई लत्याउँदै चार दलले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सुम्पिए । त्यसपछि पनि अधिकारकर्मी, कानुनव्यवसायी र बौद्धिक क्षेत्रले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एकै व्यक्ति भएमा मुलुकमा यो वा त्यो प्रकारको निरंकुशता हाबी हुने ठहर गरे । यही कारणले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्यो । तर, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनिसकेको अवस्थामा पनि उनले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएनन् । शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई लत्याउँदै चार दलले गरेको गम्भीर गल्तीको नतिजा अहिले देखिन थालेको छ । एकातिर सरकार दलको निर्देशन पालक जस्तो देखिन्छ भने अर्कातिर आफूखुसी कार्यहरू पनि गर्दै छ । निर्वाचनका लागि गठन गरिएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को आयु मंसिरसम्म भनिए पनि उसले गरेको नियुक्ति सरुवा–बढुवा र अन्य कार्य हेर्दा वर्तमान सरकार अनन्त कालसम्मका लागि गठन भएको हो कि भन्ने शंका गर्न थालिएको छ । यदि दलहरू सचेत भएनन् भने वर्तमान सरकार स्थायी सरकारमा परिणत हुन सक्ने ठम्याइ बौद्धिक क्षेत्रको छ  ।
संविधासभाको निर्वाचन हुने नहुने निश्चित छैन । दलहरू नै निर्वाचनप्रति पक्ष र विपक्षमा उभिएको अवस्था छ । नेकपा–माओवादीलगायत केही दल कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिने उद्घोष गर्दै छन्  । यदि जबर्जस्ती चुनाव गर्न खोजिए युद्ध गर्नसमेत आफ्नो पार्टी तयार रहेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताएकी छन् । यता एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जसरी पनि मंसिरमा चुनाव हुने बताइरहेका छन् । यही कारणले चुनाव हुनेभन्दा नहुने अवस्था बढी देखिन्छ । व्यवस्थापिका छैन, न्यायपालिकाका प्रमुख र कार्यपालिका प्रमुख एकै व्यक्ति छन् । जसका कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउन थालेको छ । दलीय सरकार विघटन भएपछि तराईमा अराजक अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यहाँका कर्मचारी नै भारतीय नागरिकलाई नेपाली नगारिकता दिनेहरूलाई पक्राउ गर्न नपाउने, काठ, ढुंगा, गिट्टीलगायतका सामान निर्वाद रूपमा भारततिर तस्करी गर्न पाउनुपर्नेलगायतका अवैध र अपाच्य माग गर्दै आन्दोलित हुँदै छन् । वास्तवमा वर्तमान गैरदलीय सरकार गैरजिम्मेवार व्यक्ति र कर्मचारीका लागि निकै फलदायी हुँदै गएको छ । यो सबै हुनुको कारण असंवैधानिक, अव्यवहारिक र अपवित्र तरिकाले बनेको सरकार नै हो ।
वास्तवमा दलहरूले गराउन नसकेको निर्वाचन गैरदलीय सरकारले गराउन सक्तैन । ‘जेठा मामाको त त्यो गति, कान्छा मामाको भांग्राको धोती’ भन्ने उखान चरितार्थ हँुदै छ । अहिले दुई हप्ताभित्र पनि दलहरूबीच निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा सहमति नभए सरकारले मिति घोषणा गर्ने बताइँदै छ । तर, त्यो सम्भावना पनि शंकाकै घोरामा परेको छ । जबसम्म हैकमवादी सोच भएका नेतामा अन्य दल र फरक विचार लिएका पनि दल साथै व्यक्ति हुन भन्ने सोच पलाउँदैन तबसम्म निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलगायत कुनै विषयमा पनि सहमति हँदैन । अहिले आफूबाहेक सबै बेठीक भन्नेहरूको हुकुम चलेको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षदेखि दलका नेतासमेत एउटा पार्टीको हुकुमप्रमांगी तामेल गर्ने कारिन्दाका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् । यही कारणले नेपालले अझ निकै लामो समयसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ, वर्तमान अवस्थामा सबै क्षेत्र, पक्ष, तह र तप्का गम्भीर भएर चुनाव गराउने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।