राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण अब मनी चेन्जरतिर

काठमाडौं, ८ जेठ । मनी चेन्जर कम्पनीहरूले जथाभावी कारोबार गर्ने गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले  निगरानी बढाएको छ । पर्यटकको सेवा आम्दानी वृद्धि हुँदा पनि डलर आम्दानी कम देखिनु एवं अनौपचारिक रूपमा डलरको खरिद बिक्री गर्ने गरेको सार्वजनिक भएपछि मनी चेन्जरहरूको सुपरिवेक्षण गर्न केन्द्रीय बैंक अगाडि सरेको हो ।
नेपालमा वैदेशिक मुद्राको आम्दानी पर्यटकीय गतिविधिबाट हुने गरे पनि नेपाल चीन व्यापारको भुक्तानी उद्देश्यका लागि अनौपचारिक मार्गबाट डलर बाहिर जाने गरेको बताइन्छ । कम विजकीकरणबाट आयात गरेको सामान भुक्तानीको लागि मनी चेन्जरहरूबाट ठूलो मात्रमा विदेशी मुद्रा संकलन गरेर अवैधानिक तवरबाट मुद्रा बाहिर पठाउने गरिएको आरोप बढेपछि मनी चेन्जरमाथिको सुपरिवेक्षण बढाइएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तीन सय वटा कम्पनीको सुपरिवेक्षण गरिसकिएको र गैरकानुनी कारोबार गर्ने चार कम्पनीलाई खारेज गरिएको बताए । विभिन्न कम्पनीलाई सचेत पार्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र कारोबार सच्चाउन निर्देशन गर्ने लगायतका कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीहरूले अनुमति नलिई कारोबार गरेको, लेखा सही ढंगले नराखेको, विदेशी मुद्रा औपचारिक कारोबारमा कम देखाउनेलगायतका कैफियत भेटिएका छन् ।
करिब पाँच सय मनी चेन्जर कम्पनी काठमाडौं उपत्यका र त्यति नै संख्यामा उपत्यकाबाहिर गरी एक हजार कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारोबार अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका छन् ।
विद्यमान कम्पनीहरूको यथार्थ अवस्था बुझ्न अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले मनी चेन्जरको लागि नयाँ लाइसेन्स दिन बन्द गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपियाँ मात्र, अन्य विदेशी मुद्रासहित र राहदानीको समेत गरी विभिन्न स्तरको कारोबार गर्न लाइसेन्स दिने गरेको छ । सानो कारोबारको लाइसेन्स लिएका कम्पनीले अन्य कारोबारसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सघन सुपरिवेक्षणपछि विभिन्न विकृति उजागर भएको र अब राष्ट्र बैंकको ध्यान मनी चेन्जर कम्पनीतर्फ पनि केन्द्रित भएको हुनाले यस क्षेत्रको विकृति न्यूनीकरण हुने कार्यकारी निर्देशक सिटौलाले बताए ।
यसैगरी, मनी ट्रान्सफर कम्पनीका लागि पनि लाइसेन्समा कडाइ गरिएको छ । हालसम्म रेमिटान्स भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा नभएका मुलुकबाट रेमिटान्स भित्र्याउन लाइसेन्स दिने तर पुरानै ठाउँमा भिड बढाउन लाइसेन्स नदिने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रेमिटान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उनले बताए ।