बेरोजगार बन्दै इन्जिनियर

काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाली इन्जिनियरको गुणस्तर सुधार नगर्ने हो भने हजारौँ इन्जिनियरले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न परियोजनामा २ हजारभन्दा बढी विदेशी इन्जिनियर कार्यरत रहेको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनकी महासचिव अनुराधा अधिकारीले बताइन् । उनले इन्जिनियरको गुणस्तरीयतामा विकास नभए बेरोजगारी समस्या देखिन सक्नेमा जोड दिइन् ।
यसैबीच, एसोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न सुधारका काम गर्न १३औँ राष्टिय सम्मेलनद्वारा पारित २६ बुँदे प्रस्ताव पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी एसोसिएसनको सम्मेलनद्वारा पारित प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा एसोसिएसनले इन्जिनियरहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्नेदेखि मुलुकको ऊर्जा संकट समाधानका लागि ०७० देखि ०८० को दशकलाई ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्नेसम्म माग सरकारसँग गरेको छ । ‘मुलुकको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न नीतिनिर्माणको तहमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनलाई समेत समावेश गरिनुपर्छ ।’
एसोसिएसनले नेपालमा कार्यरत बहुराष्ट्रिय कम्पनीका इन्जिनियरले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता गरेर मात्र व्यावसायिक काम गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको भए पनि पालना नगरेकाले नेपाली इन्जिनियर विस्थापित हुने अवस्था आएकोसमेत जनाएको छ । हाल मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न परियोजनामा कार्यरत विदेशी इन्जिनियरमध्ये जम्मा २६ जनाले मात्र परिषद्मा दर्ता गराएको महासचिव अधिकारीले बताइन् ।
कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर गुरुङले इन्जिनियरको क्षमता वृद्धि गर्न स्टाफ कलेजको आवश्यकता भएको औँल्याए । उनले यसका लागि सरकारसँग पटकपटक अग्रहसमेत गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको रातो किताबमै समावेश गरी बजेटसमेत विनियोजन गर्ने आश्वासन अर्थमन्त्रीबाटै पाएको छु, म आशावादी छु ।’
त्यसैगरी, प्रस्तावमा गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा सम्झौता गर्न नहुने, शैक्षिक इन्जिनियरिङ संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुुनुपर्ने, वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने, जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, पूर्वपश्चिम—उत्तरदक्षिण जोड्ने मार्ग यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेलगायत माग पनि उठाइएको छ ।
अस्तव्यस्त सहरीकरणले गर्दा भोलि हुने खतरालाई मध्यनजर गर्दै आधुनिक बस्ती विकासको लागि आवश्यक पर्ने खानेपनी, बिजुली, अग्निसुरक्षा, ढल आदिजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर मात्रै बस्ती विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न पूर्वाधारमा लागानी गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमुखी विकास हुनुपर्नेसमेत माग गर्दै नेपाललाई आधुनिकीकरण गर्न इन्टरनेटको माध्यामबाट पठनपाठन गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको अत्यन्तै जोखिम क्षेत्रमा परेको हुनाले विपत् र प्रकोपबाट सुरक्षित हुन बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र ताजकिस्तानसँग साझा मञ्च बनाई सहकार्य गर्न अह्वानसमेत गरेकाले यो पूरा गर्न एसोसिएसनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
एसोसिएसनको सम्मेलनले पारित गरेका २६ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, ऊर्जामन्त्री र भौतिक योजनामन्त्रीलाई समेत बुझाइएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी गराए ।