आयोजना पूरा गर्ने प्रण गर

नेपाली नेता प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय स्तरका विकास योजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्छन् । बडो धुमधामसँग त्यसको प्रचारबाजी हुन्छ । विडम्बना ती घोषित योजना बिसाँै वर्षमा पनि पूरा हुँदैनन् । वास्तवमा विकास आयोजनाहरू कागजमा सिमित भएकै कारण प्रजातन्त्र आएको २४ वर्ष वितिसक्दा पनि गणनालायक एउटा योजना पनि पूरा भएनन् । जसले गर्दा नेपाली जनताको विकासप्रतिको तीव्र चाहना चाहनामै सिमित हुन पुग्यो । गत आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणले पनि कागजमा राम्रै विकास भएको देखायो । राष्ट्रिय योजना अयोगले दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति प्रस्ट पारेपछि राम्रो प्रगति भएको थाहा भयो । तर, भूगोलमा भने ती राष्ट्रिय गौरव प्राप्त आयोजनाको गति धीमा खालको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरव प्राप्त १७ वटा आयोजनाको उपलब्धि अत्यान्त न्यून देखिन्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेताको भाषणमा आयोजना पूरा हुनेतर्फ तीव्र गतिमा अगाडि बढेको भनिए पनि आयोजना भने अधुरै  देखिन्छन् । यसो हुनुमा विभिन्नखाले अवरोध नै प्रमुख कारण देखिन्छन् । वास्तवमा हाम्रा आयोजनाहरू किन समयमा पूरा हँुदैनन् ? किन विभिन्नखाले बाधा व्यवधान खडा गरिन्छन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ ।
राष्ट्रिय गौरवको भनिए पनि वा नभनिए पनि योजना/आयोजना सुरुदेखिनै कमिसन र कोसेलीपातको चक्रब्यूहमा फस्छन् । घूस, कमिसन, चन्दा र दादा भत्तासमेत जोडेर काम गर्नुपर्दा निम्नगुणस्तरका सामग्री प्रयोग हुने, ती सामग्री पनि भ्रष्टाचारी अथवा घुस्याहाले भनेकै स्थानबाट खरिद गर्नुपर्ने र दलका राष्ट्रियदेखि टोले नेतालाई समेत चन्दा दिनुपर्ने कारणले आयोजनाहरू पूरा गर्न कठिन भएको छ । मुख्य रूपमा राजनीतिक पार्टी र नेताका कारण आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । विकास निर्माणलाई दलीय स्वार्थमा परिणत गर्ने परम्परा कायम भएको छ । माधवकुमार नेपालका पालालमा घोषण भएका आयोजना बाबुराम भट्टराईका पालामा पूरा नहुने र बाबुरामका पालमा घोषित आयोजना अर्काको पालमा पूरा नगर्ने स्थिति छ । जस अर्कैलाई जान्छ भन्ने डर र हिनता बोधले यस्तो भएको हो । अर्कातिर अस्थिर सरकार, बन्द–हड्ताल र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि आयोजनाहरूलाई प्रभाव पारेको पाइन्छ । यसबाहेक दाताका आँखामा छारो हाल्नका लागि कागजमा लगभग आयोजना पूरा भएको देखाइन्छ । यो अत्यन्त घातक चलन हो । यसले विकास होइन विनास निम्त्याउँछ । यसखाले प्रवृत्तिले राष्ट्र र जनतालाई ठग्ने काम गर्छ भने मुलुकमा विकास कार्य हँुदैन । जबसम्म राजनीतिक अवस्था सुध्रिन्दैन तबसम्म स्थिर सरकार बन्दैन । जबसम्म मुलुकमा स्थिर र जनआधार भएको दह्रो सरकार बन्दैन तबसम्म विकास कार्यले गति लिँदैन ।
सिंहदरबारभित्र बसेर साह्रै राम्रा योजना बनाइन्छन् र अधिकांश आयोजनाले साह्रै राम्रो प्रगति गरेको विवरण सिंहदरबारभित्रै बसेर कागजमै तयार गरिन्छ । यता काठमाडौंबाट तराई जोड्ने द्रूत राजमार्ग, हुलाकी सडक, जलविद्युत् आयोजनालगायतका काम भने साह्रै सुस्त भएका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अतिछिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने दुूत मार्गको टयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिसकेपछि पनि त्यहाँ विभिन्नखाले अवरोध खडा भएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा त्यस्तै छ । अर्कोतिर विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभावले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरेको काममा वन मन्त्रालयले बाधा पुर्‍याउने, वन मन्त्रालयले गरेको निर्णय वातावरण मन्त्रालयले उल्टाइ दिने, यिनै कारणले दाता साथै सम्बन्धित निकाय तर्सिने गरेका छन् । जस्तो स्थिति भए पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरव प्राप्त आयोजना बेलैमा पूरा गर्ने नीति लिनुपर्छ । अन्यथा राष्ट्रिय गौरवप्राप्त आयोजनाका काम अरू २० वर्षसम्म पूरा नहुने निश्चित छ । र, नेपाली जनताले हाम्रो गौरव भन्दै समय बिताउनुपर्ने स्थिति आउनेछ, निर्माण भने कहिल्यै पूरा हुनेछैन ।