जनजाति महासंघको अध्यक्षमा कुमाल

सौराहा, १ जेठ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । चितवनको सौराहामा भएको महासंघको आठौँ महाधिवेशनले अध्यक्षमा नगेन्द्र  कुमाललाई निर्वाचित गरेको हो ।
महासंघको नेतृत्व चयनका लागि सौराहामा सोमबार राति भएको चुनावमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी चन्द्रविक्रम राईलाई पराजित गर्दै कुमाल तीन वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका  हुन् । कुल ५३ मतमध्ये कुमालले ३२ र राईले १७ मत पाएको निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखीले जानकारी दिए । महासंघमा आवद्ध जातीय संघसंस्थाका तर्फबाट एक/एक जनाले चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी नरेश ताम्राकारको पक्षमा तीन मत खसेको थियो ।
१३ सदस्यीय सचिवालय रहेको महासंघको महासचिवमा २२ मत प्राप्त गर्दै पेम्बा भोटे निर्वाचित भएका छन् । पाँच उपाध्यक्षमा रोश्नी मेचे (महिला), डन्डु शेर्पा (हिमाल), सूर्यबहादुुर माझी (पहाड), चिनीलाल माझी (भित्री तराई), राम अवतार मण्डल (तराई)बाट विजयी भएका छन् । यशोधा चौधरी, गणेशलाल थकाली, यमबहादुर चेपाङ, चिनीमाया माझी, ध्यानी उराव सचिवमा र जगतबहादुर बराम कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमालले सञ्चारकर्मीसँग आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापनाका लागि लडिरहने प्रतिवद्धता जनाए । लामो समयदेखि एमाले समर्थित नेतृत्व रहँदै आएकोमा महासंघमा यसपटक कांग्रेस पृष्ठभूमिका कुमाल निर्वाचित भएका हुन् ।
३० बुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी
चितवनमा तीन दिनसम्म चलेको महाधिवेशनले ३० बँुदे सौराहा घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ । पहिचानसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीलगायतका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्दै ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको महासंघले जनाएको छ । ‘आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलितलगायतका उत्पीडित समुदायलाई समान अधिकार दिलाउनबाट बञ्चित गराउने षड्यन्त्रको रूपमा ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन गरेकाले,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘नयाँ संविधानबाटै समानताको अधिकार स्थापित गराउन यो महाधिवेशन सशक्त आन्दोलन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । त्यस्ता आन्दोलनका लागि उपेक्षित र उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिम, दलित, महिला, अपांगता भएका र पिछडा वर्गहरसँग मोर्चाबन्दी गरिनेछ ।’
महासंघले संविधानसभा पुन:स्थापनाको मागलाई पनि दोहोर्‍याएको छ । पहिचानसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीतालगायतका सवाललाई संस्थागत गर्न संविधानसभा तीन महिनाका लागि पुन:स्थापना गरी ‘जनताको संविधान’ जारी गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘संविधानसभा पुन:स्थापनामा सहमति नहुने भए संविधानसभाबाटै पहिचानसहितको संघीय संविधान जारी गर्न समानुपातिकतर्फको सिट संख्या कटौती नगरी र दलले प्राप्त गर्ने मतमा सीमा (थ्रेसहोल्ड) नतोकी मंसिरभित्र संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सम्पन्न गरियोस्,’ महासंघले भनेको छ, ‘यसका लागि तत्काल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरियोस् ।’
आदिवासी जनजाति पहिचानसहित राज्यको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै महाधिवेशनबाट पारित घोषणापत्रमा जातीय राज्य नमान्ने स्पष्ट पारेको छ ।