डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई हटाएर सर्वदलीय सरकार बनाउने क्रममा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरामा विवाद रह्यो । एउटा दलले अर्का दलको नेतृत्व स्विकार्न नसकेपछि मध्यमार्गी बाटो खोज्ने सवालमा खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पेका हुन् । हामीले सकेनाँ, तपाईंले सरकारको नेतृत्व गरिदिनुपर्यो भनेर दिएका हुन् । त्यसो हुँदा काम गर्ने सिलसिलामा सरकार कसैको दबाबमा नपरी देश र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर, 
आफूहरू असफल भएर राज्यसत्ता नै सुम्पेका दलहरूको राजनीतिक सल्लाह यो सरकारका लागि गायत्री मन्त्रजस्तै भएको छ ।
खिलराज रेग्मीले नेतृत्व गरेको यो सरकार चार दलको छायामा प्रमाणित हँदै गएको छ । सरकार राजनीतिक दलबीच पहिलेदेखि रहँदै आएका अविश्वासलाई क्रमश: हटाउने कुरामा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष चुनाव गरी देशको संक्रमणकाल छोट्याउँदै जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । खिलराजलाई यो पद मायाले होइन, राजनीतिक दल असफल भएपछि कसैलाई जिम्मा लगाउन बाध्य भएपछि दिएका हुन् । राजनीतिक दलले देशलाई अस्तव्यस्त पारेका छन्, जताततै समस्यै समस्या छ, यस्तो कठिन घडीमा देशको नेतृत्व गर्नु आफँमा चुनौती हो र सँगसँगै अवसर पनि । यो जान्दाजान्दै पनि खिलराज त चार दलका छाया मात्र भएको उनको व्यवहारले देखाउँदै छ । त्यसमध्ये पनि एमाओवादी भनेपछि त थरथर कामेको अवस्था छ । हुन त एमाओवादीसँग प्रतिस्पर्धी हुँ भन्ने कांग्रेस र एमाले त उसका अगाडि गरुडको छायामा परेजस्ता हुन्छन् । सँगसँगै बैठक बसी निर्णय गर्छन्, बाहिर आएपछि गल्ती भयो भन्छन् । तिनलाई जनताको डर छ । तर, खिलराजसरकार जनताको होइन एमाओवादीको डरमा पर्यो । विधिको शासनको ठीक उल्टो जोदेखि डराउनुपर्ने हो त्यसको डर छैन ।
एमाअेवादीले चुनावको नारा दिए पनि सकेसम्म चुनाव नहोस् भन्नेमा छ । एमाओवादीको नेता भएर सत्ता चलाउने व्यक्ति र अहिलेका खिलराजमा उसले कुनै भिन्नता देखेको छैन । चाहेअनुसारको काम गराउन सकेको छ । दोष आउने काम भए यही सरकारलाई देखाइदिए हुने भएको छ । चुनाव नहँुदा शक्तिकेन्द्रमा ऊ आफँै छ । चुनाव भएपछि त्यो अवस्था नरहने स्पष्ट छ । यो जान्दाजान्दै चुनावमा जाने कुरा उसका लागि कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन । ऊ चुनाव नहोस् भन्नेमा छ तर त्यसको दोष अरूलाई दिने बाटो खोज्दै छ । त्यसका लागि एकपटक दलहरूबीच सहमति भइसकेको संविधानसभाका सदस्य संख्या घटाएर ४ सय ९१ बनाउने, एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाले चुनाव लड्न नपाउने भनेर गरेको सहमति भाँड्न लागेको छ । संविधानसभामा ६०१ को भेडीगोठ भएकोमा जनतामा निराशा थियो । जनता यो संख्या घटाएर सकेसम्म थोरै होस् भन्नेमा छन् । जनताको आवाजलाई उचित मानेर एमाले र कांग्रेसले स्वीकार गरेपछि एमाओवादी पनि केही समय त मानेको थियो तर जनभावनाको कदममा ऊ अडिन सकेन । संकटकाल छोटिनु र मुलुकले निकासा पाउनुभन्दा अस्थिरता नै उसका लागि उपयुक्त ठहरियो ।
एमाओवादी अस्तित्वमै नरहेका दलका माग पूरा गर्ने भनेर एकपटक सहमति भइसकेको कुराबाट पछि हट्छ तर लगभग सय सभासद् लिएर छुट्टै दलका रूपमा रहेको माओवादी सकेसम्म चुनावमा नआओस् भन्नेमा भूमिका खेलिरहेको छ । गच्छदारको यस्तै भूमिका छ । ऊ उपेन्द्र यादवलाई सकेसम्म चुनावबाट लखेट्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ । सरकार यो सब कुराको किनाराको साक्षी बनेको छ । सरकार गठन भएको आज दुई महिना भयो तर निर्वाचनको वातावरण बनाउन गरेको काम एउटा पनि देखिँदैन । दलहरूबीच सहमति गराउने निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । तर, सरकार तिनै दलको पछि–पछि लागेको छ । सरकार होइन भनौँ सत्तामा उही छ, सरकार भनौँ भने दलहरूको लाचार छाया बनेको छ । सरकार गठन भएदेखि नै ३३ दल सरकारको विपक्षमा छन् । तिनलाई सहमतिमा ल्याउन जनताले देख्नेगरी कुनै प्रयास गरेको छैन । वार्ताको निम्ति चिठी पठाउनु, सरकारसँग वार्ता गर्न आऊ भनेर दायित्व पूरा गरेको ठहर्दैन । यो सरकार गठन हुनुको औचित्य पनि प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । चुनाव गराउन सरकार साँच्चै लागेको भन्ने आभास दलहरूलाई दिनुपर्छ । जनताले त जे भने पनि पत्याउलान् तर जनता ढाँट्न माहिर दललाई ढाँट्न गाह्रो हुन्छ यो बुझ्न सरकार असफल भएको छ । एमाओवादीमा फुट आएर माओवादी बनेको हो । एमाओवादीले उसलाई बैरीका रूपमा हेर्छ सरकारले पनि त्यही खालको व्यवहार गरेको छ । तर, सरकारको गुनगान गर्ने चार ठूलासहित अन्य दलसँग बैठक बस्नु भनेको कुर्सी बचाउने खेल र दलहरूको नाक बचाइदिने नाटक मात्र हो ।
खिलराज रेग्मी र चुनावका बीच के नाता छ । चुनाव गर्न नसक्दा उनलाई के फरक पर्छ । उनको नाम जसले सिफारिस गरेको थियो त्यसैले ‘भनेको मान्नु दिएको खानु’ भन्ने गरी अह्राएको छ । पार्टीका कार्यकर्ताले आºनै नेताका कतिपय कुरामा असहमति राख्न सक्छन् तर खिलराजले असहमति राख्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन् । उनकै कारण सर्वोच्च अदालत भारदारी सभामा परिणत भएको छ । राष्ट्र राष्ट्रियता र जनभावनाभन्दा अह्राएको मान्ने दिएको खाने कुरा नै प्यारो भएको छ । गणतन्त्र ल्याएपछि शासन चलाउने जिम्मेवारी पाएका दलहरू त असफल भए । जसरी ज्ञानेन्द्रले तुलसी गिरीलाई सत्ता सुम्पेर आºनो निरंकुशता बचाउन चाहेका थिए तर सकेनन् । त्यसैगरी असफल भएका चार दलका नेताले मनोनीत गरेका खिलराज रेग्मीले चुनाव गराउँछन् भन्ने कुरा उस्तै भएको छ । ज्ञानेन्द्रले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भन्दा पनि धनुष्टंकार बनेर हो सरकार भन्ने तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टजस्तै अहिलेका श्री चारले (विशेष गरी एमाओवादी) जे–जे भन्छन्, त्यही–त्यही मान्ने यो सरकारमा के फरक रह्यो । जनता सरकारका काम–कारबाहीबाट असन्तुष्ट छन् । सरकारले नियुक्ति कुन व्यक्तिलाई गर्यो भन्नुभन्दा पनि चुनाव अगाडि त्यस्ता नियुक्ति आवश्यक थिए कि थिएनन् ? ती नियुक्तिले चुनावी माहोल बनाउँदै लगेको छ कि बिगार्दै गएको छ ? त्यसको सामान्य हेक्कासमेत सरकारले राखेको छैन । हिजो जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टी सरकारविरुद्ध छ ।
सरकारले चार दलबाहेक अरूलाई राजनीतिक शक्ति नै नठान्ने, आफ्नो छुट्टै अस्तित्व भएको थाहै नपाई लाचार छाया मात्र बनिरहने हो भने मंसिरमा पनि चुनाव हुन्छ भन्ने रत्तिभर विश्वास छैन । चुनाव राजनीतिक निकासाका लागि हो तर चुनावलाई निकास दिनेभन्दा पनि त्यसैलाई बहाना बनाएर समस्या थप्दै जाने माध्यम बनाइँदै छ । ३३ दललाई पेलेर सैनिक लगाएर कथंकदाचित चुनाव भइहाले पनि त्यसले कुनै निकासा नदिने भयो । पासपोर्ट बेच्ने, मान्छे अपहरण गर्ने, चिट चोर्नेजस्ता विकृतिलाई ठाउँ दिन ६०१ को संख्या घटाउन नहुने, थ्रेसहोल्ड राख्न नपाउने चुनाव लड्न कुनै अपराधपूर्ण कामले रोक्न नसक्ने हुनुपर्छ भन्नुले अब बन्ने संविधान पनि देशका लागि, नागरिकका लागि होइन, गलत काम गर्नेहरू बच्ने ठाउँ बनाउनका लागि हो भन्ने स्पष्ट संकेत दिइसक्यो । असफल राजनीतिक दलहरूको दलदलमा यो सरकार पनि थपिन पुग्यो ।
प्रतिक्रिया