काठमाडौं, ३१ वैशाख । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी अविलम्ब संविधानसभा चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले चुनावको विपक्षमा रहेका दलहरूसँग पनि सार्थक वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
समितिको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसअघि असारमा चुनाव गर्ने भनेर सहमति भए पनि मिति घोषणा नभएपछि मंसिरमा हुने चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवाज उठेको थियो । अन्तरिम संविधानअनुसार पछिल्लो जनगणना अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उच्चस्तरीय समितिको बैठकले जनगणना २०६८ का आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुन: निर्धारण गरी अविलम्ब चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । यसअघि सर्वाेच्च अदालतले पनि निर्वाचन क्षेत्र पुन: निर्धारण गरेर मात्र चुनाव घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा एकिकृत माओवादीले संविधानसभाको आकार पुरानै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले यसअघि सहमति भए बमोजिम चार सय ९१ सदस्यीय संविधानसभा बनाउँदा उपयुक्त हुने अडान दोहर्याएका छन् । एमाओवादीले भने समावेशीको मान्यतालाई अघि बढाउन फेरि ६ सय १ कै संख्या राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘पहिले सहमति भइसकेका विषय फेरि उधिनेर होइन चुनाव सुनिश्चित गर्न बाँकी विषयमा सहमति खोज्नु पर्छ’, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘सहमति गर्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएर मुलुकलाई चुनावमा होम्नुपर्ने बेला पहिले सहमति भइसकेका विषय उठाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’
उच्चस्तरीय समितिको बैठकले आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ताका लागि पुन: प्रयास गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यसअघि समितिको बैठकले असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि उच्चस्तरीय समितिको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै नेकपा माओवादी लगायतका दलहरूले सरकार र उच्चस्तरीय समितिसँगको वार्ता अस्वीकार गरेका थिए ।
सोमबारको बैठकले असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावमा ल्याउन अधिकतम र सार्थक पहल गर्ने तर, चुनावमा उनीहरू सामेल नभए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय लिएको छ । ‘जारी प्रक्रियासँग असन्तुष्ट रहेर आन्दोलन गरिरहेका दलहरूसँग अविलम्ब सार्थक वार्ता गर्न र चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ र उच्चस्तरीय समितिले पनि वार्ताका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ’ बैठकपछि कांग्रेस नेता डा.रामशरण महतले भने, ‘उनीहरू फेरी पनि वार्तामा नआए चुनावको प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।’ असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता गरी सहमतिमै चुनाव गराउने पक्षमा उच्चस्तरीय समिति रहेको र वार्ताका लागि प्रयास गरिए पनि उनीहरू वार्तामा नआएको नेताहरूको ठहर छ ।
‘मुलुकलाई संवैधानिक र अग्रगामी निकासमा पुर्याउन निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, लोकतान्त्रिक अधिकार र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ’ एमाले अध्यक्ष खनालले भने, ‘अब सबै दल चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ र त्यसका लागि घनीभूत प्रयास अघि बढ्छ तर, सहमतिमा नआए पनि चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’
सोमबारको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा निर्वाचन ऐनमा सहमति खोज्ने र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, त्यसबारे उनीहरूबीच ठोस सहमति हुन नसकेपछि २ जेठमा बस्ने बैठकले टुंगो गर्ने सहमति भएको छ ।
निर्वाचन ऐनमा फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने, एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्ने वा नराख्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । एमाओवादी र मधेसी मोर्चा एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्नु नहुने पक्षमा छन् भने कांग्रेस र एमाले एक प्रतिशत मत नल्याउने दललाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने पक्षमा छन् ।
सरकारले एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर निर्वाचन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यस्तै एमाले र कांग्रेस फौजदारी अभियोग लागेकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने पक्षमा छन् । निर्वाचन ऐन र अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गर्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न २ जेठमा उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया