काठमाडौं, २७ वैशाख । नेकपा–माओवादीले वार्तामा बस्नका लागि सरकारसँग तीन पूर्वसर्त अघि सारेको छ ।
नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर २५ बुँदे आदेश खारेजी लगायतका माग अघि सारेका हुन् । उनले गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्न बनेको अध्यादेशको पनि विरोध गरेका छन् ।
‘२५ बुँदे आदेश खारेजीलगायतका माग सम्बोधन नगरिएको मात्र होइन पछिल्लो समयमा जनताको विरोध हुँदाहुँदै बाह्य शक्तिहरुको दबावमा जनआवाजलाई कुल्चेर अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अख्तियारको नियुक्ति सरकारी वार्तालाई औचित्यहीन बनाएको छ ।’
उनले यदि विद्यमान राजनीतिक सङ्कटको निकासका लागि वार्ता गर्ने हो भने आफूहरुका पूर्व शर्तहरु स्वीकार गरिनु पर्ने जनाएका छन् ।
नेकपा–माओवादीले चैत–१ गतेको २५ बुँदे आदेश खारेज गर्नु पर्ने, आप्रवासीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरिनुपर्ने, अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति बदर गरिनुपर्ने पूर्व शर्त राखेको छ ।
माग सम्बोधन भएमा मात्रै वार्ता सार्थक हुने जनाएका अध्यक्ष बैद्यले निर्वाचनका लागि भनेर गरिएका वार्ताको अर्थ र औचित्य नहुने स्पष्ट परेका छन् ।
४ दलका शीर्ष नेताहरुकै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी मार्गमा लाग्न आफूहरु कदापि तयार नहुने बैद्यको भनाई छ ।
सरकारले निर्वाचनको मिति र तयारीका बारेमा छलफल गर्न औपचारिक रुपमा सर्वदलीय बैठकमा बोलाए पछि नेकपा–माओवादीले पूर्व सर्तहरु अघि सारेको हो ।
यसैबीच, सरकारले शुक्रबारका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठक नेकपा–माओवादीले बहिष्कार गरेको छ । बैठकमा आफूहरु नगएको बैद्यको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया