बदनाम बन्दै घुम्ती सेवा

चुनावलाई मध्यनजर राखेर नेपाल सरकारले घरदैलोमा पुगेर नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्ने र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढाएको छ । यो प्रक्रियाले दूरदराजमा रहेका जनतलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ । नागरिकता लिनबाट वञ्चित वृद्धवृद्धा र भर्खरै उमेर पुगेका युवायुवतीले सरकारले थालेको घुम्ती कार्यलाई निकै राम्रो रूपमा लिएका छन् । दुर्गम पहाडी जिल्लाका विकट बस्तीका जनता सदरमुकामसम्म आउन ६ दिनसम्म पैदनल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । ती पहाडी र हिमाली जिल्लाका जनताले यो घुम्ती सेवाबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनु स्वभाविक हो । तर, यो सेवालाई सरकारले सेवाकै रूपमा अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने कतिपय कर्मचरीले यसैलाई माध्यम बनाएर अतिरिक्त आमदानी गर्ने अवस्था देखिन्छ । समाचारमा आएअनुसार हुम्ला जिल्लाका विकट गाविसमा खटिएका कर्मचारीले जनता ठग्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले नागकिरता फारम, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र चीन पारवहन अनुमतिपत्रलगायत वितरणमा चर्को शुल्क असुलेका छन् । जनतालाई सेवा दिन खटिएको टोलिले दिनदहाडै सेवाग्राहीलाई ठग्नु राज्यकै बेइज्जत हो । घुम्ती सिविरमा खटिएका कर्मचारीलाई मासिक तलबबाहेक भत्तासमेत थपिदिएको छ । तर, उनीहरू विभिन्न शीर्षक र बहानामा सर्वसाधारण अशिक्षित जनतालाई ठगिरहेका छन् । यस्ता अनियमित र गैरकानुनी कार्य तुरुन्त रोकी दोषी कर्मचारीमाथि सरकारले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । हुम्ला जस्तो अति पिछडिएको जिल्लामा मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि यस्तै कार्य हुन थालेका छन् । यदि यस्ता गैरकानुनी कार्य नरोक्ने हो भने घुम्ती सेवा जनताका लागि महँगो पर्ने सम्भावना छ ।
सरकारले घुम्ती सेवा उपलब्ध गराएर जनतालाई सुविधा दिन खोजेको हो भने कर्मचारीबाट अनियमितता हुनुहँुदैन । सेवाग्राहीलाई नै ठग्ने योजना बनाएर जनताका घरदैलोमा पुग्नु घुम्ती सेवालाई नै बदनाम गराउनु हो । तसर्थ, सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न घुम्ती सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई अतिरिक्त आम्दानी नगर्न कडा निर्देशन दिन सक्नुपर्छ । साथै अनियमित तरिकाले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल्ने कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएर कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले घुम्ती सेवामा खटिएका कर्मचारीको सम्पूर्ण खर्च सेवाग्राहीले बेहोर्नु परेको खबरसमेत आइरहेका छन् । यसलाई जनता ठग्ने सरकारी काम भन्न थालिएको छ । यो कार्य रोक्नु पर्‍यो । सेवाग्राहीलाई घरदैलोमै सेवा दिनका लागि खटिएको टोली आफैँ बदनाम हुने काम गर्नु हँुदैन । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर उचित कदम चाल्न जरुरी छ ।
घुम्ती सेवा खास बस्तीमा पुग्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ । नेताको गाउँ अथवा सुविधा भएको ठाउँमा शिविर खडा गर्ने र शिविर आएको खबर नगर्ने आरोप पनि लागेको छ । थुप्रै जिल्लाका दलित र पिछडा वर्गका अधिकांश वृद्धवृद्धा नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन् । उनीहरू अशिक्षित हुनु र बसोबासको विकट क्षेत्र पनि यसको कारण हुन सक्छ । तर, घुम्ती सेवा ती दलित बस्तीमा पुग्न सक्नुपर्छ । उनीहरू पनि नेपाली जनता हुन । नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका दलित बस्तीहरू तराईमा थुप्रै छन् । ती दलित वृद्धवृद्धासम्म नागरिकता टोली पुग्न सकेको छैन । पश्चिम पहाडका दुर्गम जिल्लाका विकट भूगोलमा बसोबास गर्नेहरू पनि नागरिकताबाट वञ्चित छन् । घुम्ति सेवा वारे थाहा नहुनु, दलित प्रति गलत सोच राख्नु र कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिनुलगायतका कारणले अधिकांश दलित वृद्धवृद्धा नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन् । यसप्रति सम्बन्धित सबैले सोच्नुपर्छ ।