निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाऊ

दलका नेतालाई चुनाव लागिसकेको छ । कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा खट्न तीन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाले निर्देशन दिन थालेका छन् । वास्तवमा भाषण सुन्दा र नेतारूपको देश दौडाहा देख्दा निर्वाचन हुनै लागेको आभास हुन्छ । जनतामा पनि एकखालको उत्साह जागेको छ । यता कर्मचारी संयन्त्र पनि निर्वाचनका लागि दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर नागरिकता वितरण र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्यमा लागेका छन् । अर्थात्, बाहिरी आवरण चुनावमय देखिन्छ । तर, यसको अन्तर्यमा पुग्ने हो भने निर्वाचन हुने आधाररूप तयार भएकै छैनन् । ती आधार भनेका निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, कानुन, विधान र निर्देशिका हुन् । यी कानुनरूप सहज रूपमा बन्ने देखिँदैन । यो विषय निकै जटिल, पेचिलो र कतिपयका लागि जीवन–मरणको सवाल बोकेर आएको छ । यसको टुंगो लगाउन दलका शीर्ष नेतारूपलाई निकै कठिन छ । अर्थात्, एमाओवादीले भनेको अन्य दलले मान्ने हो भने निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र निर्देशिका पारित हुन्छ नत्र हुने देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले तयार गरेर सरकार समक्ष पेस गरेको आचारसंहितासमेत एमाओवादीले मान्न सक्ने खालको छैन । ऊ पहिलाकै जस्तो संविधानसभा चाहन्छ । जुन सभाबाट कुनै नतिजा नआओस् । एमाओवादी यसैको खोजीमा छ । जसले गर्दा दलहरूबीच कुरा नमिल्ने सम्भावना बढी नै देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले निकै राम्रा प्रावधानहरू समेटेर आचारसंहिता तयार गरेको थियो । त्यो आचारसंहिता सग्लो रूपमा पास हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यस आचारसंहितामा फौजदारी अभियोग लागेकाहरूले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अर्थात् अपराधीलाई माननीय नबनाउने, उमेद्वारले चुनावअगावै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, एक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने, नत्र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउनेलगायतका विषय समावेश गरिएका छन् । जुन विषयलाई एमाओवादीले आफूमाथि वर्षिनै लागेको कोर्रा ठानेको छ भने नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो भागमा खुदो पर्ने ठानेका छन् । हुन पनि हो एमाओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्ता फौजदारी अभियोगलाई सामान्य मान्छन् । गैरकानुनी ढंगले जम्मा गरेको अथाहा सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न पनि मिल्दैन र अन्य प्रावधान पनि उनीहरूको अनुकूल देखिँदैन । जसले गर्दा एमाओवादीले निर्वाचन आयोगद्वारा सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको निर्वाचनसम्बन्धी उक्त प्रावधान अस्वीकार गरिसकेको छ । यता कांग्रेस र एमाले भने आफूलाई चोखो ठान्छन् र यो प्रावधान लागू गर्नैपर्ने अडान राख्छन् । यसरी निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानुन र आचार संहितामै दलहरूबीच विवाद एवं मतभेद रहेकाले निर्वाचन हुने पक्कापक्की भइसकेको अवस्था छैन । नेताको भाषणमा मात्र निर्वाचनको आँधीबेहेरी आइसकेको छ कानुनी रूपमा केही भएको छैन ।
वास्तवमा शीर्ष नेताहरूले पहिला निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सहमति सहित सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । अहिलेका हकमा दलहरूले गर्नुपर्ने मुख्य काम यही नै हो । तर, दलहरू मंसिरमा निर्वाचन हुन्छ भन्दै एकले अर्काेलाई गालीगलौज गर्दै हिँडिरहेका छन् । जुन गालीगलौजको कुनै तुक छैन । पहिला कानुन बनाऊ, सबै दल निर्वाचनका लागि तयार भएको स्पष्ट पार र आ–आफ्ना एजेन्डा बोकेर जनतासमक्ष मत माग्न जाऊ । राष्ट्र र जनताको मन छुने र पूरा गर्न सक्ने एजेन्डा बोकेर जनतासामु जानुपर्ने नेता अर्को दललाई गाली गर्ने शब्दहरूका पोको बोकेर हिँडेका देखिन्छन् । नेताहरूबाट योखालको गतिविधि हुनु मुलुककै अभिशाप हो । एक त निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनेको छैन अर्को मिति घोषणा निश्चित छैन । यो अवस्थामा बोक्रे भाषणको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ, निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी बाधा हटाउन नेताहरूले पहल गर्नुपर्छ ।