कैलाली, १९ वैशाख । बहुचर्चित पश्चिमसेती आयोजना निर्माण हुने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आयोजनाको गतिविधिबारे बेखवर छन् ।
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पश्चिमसेती आयोजना बनाउने भनेर लाइसेन्स लिएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनाएपछि सरकारले उसको लाइसेन्स खारेज गरी दुई वर्षअघि चाइनाको थ्री गर्जेजसँग आयोजना निर्माण गर्न सहमति गरेको हो । आयोजना बनाउन ०५३ सालमा अनुमति पाएको स्मेकले विभिन्न बहाना बनाई पन्छिन खोजेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा थ्री गर्जेजलाई बनाउन सहमति दिएको थियो ।
थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत र सरकारको २५ प्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने यो आयोजना मुलुककै ठूलो ७ सय ५० मेगावाटको हो । यो आयोजना सन् ०२० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भइसकेको छ । हाल आयोजना निर्माण हुने स्थलमा दिनहुँजसो विभिन्न व्यक्ति आउने/जाने गरेको तर आयोजनाको निर्माणबारे के भइरहेको छ भनेर बुझ्दा लगानी बोर्ड तथा थ्री गर्जेजले कुनै सूचना नदिएर आफूहरूलाई गुमराहमा राखेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा पश्चिमसेती सरोकार मूल समितिका अध्यक्ष रतन साउदले बताए ।
पश्चिमसेतीको चर्चा चलेदेखि आफ्नो गाउँ–ठाउँमा विकास निर्माणका काम ठप्प भई हरकुराबाट ठगिएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ । सरकारले थ्री गर्जेजसँग सहमति गरी आयोजना बनाउन पहल चालेको बताए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने अझै विश्वस्त हुन नसकेको साउद बताउँछन् ।
आफूहरूले लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तलाई प्रत्यक्ष भेटेर आयोजनाबारे हालसम्म भए/गरेका काम र अन्य जानकारी माग्दा अनेक बहाना बनाई पन्छिने गरेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले गुनासो गरे । उनीहरूले आफूहरूको वर्षांैदेखि कुनै पनि हालतमा आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि सरोकारवाला निकायको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । दिनहुँजसो कोही पश्चिमसेती आयोजनाबारे थेसिस लेख्न आएको तथा कोही आयोजनाबाट प्रभावित हुने बासिन्दाको संस्कृति तथा रहन–सहन र यसको फाइदा/बेफाइदाबारे बुझ्न आएको भन्दै आफूहरूलाई द्विविधामा पार्ने गरेको पनि साउदले बताए ।
आयोजनाबाट बझाङ, डोटी, बैतडी र डडेलधुराका गरी १६ गाविसका ३१ वडाका करिब चार हजार घरपरिवार प्रभावित हुने बताइएको छ । आयोजनाको चर्चा चलेदेखि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो र सिँचाइ कुलोजस्ता महत्त्वपूर्ण विकासका योजनाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिने बताइएको यो आयोजनाको ०६९ जेठमा फ्रान्सको सोनई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । तर, यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रभावित क्षेत्र बझाङ रायल गाविस पूर्वअध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारीले बताए ।
प्रतिक्रिया