शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको सात वर्ष

आजभन्दा ठीक सात वर्षअघि नेपाली धर्तीमा शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै थियो । ०६२ चैत्र २४ गते चारदिने आम हड्ताल र राज्यविरुद्धको भद्र अवज्ञाबाट सुरु भएको आन्दोलनले वैशाख ११ गतेसम्म अर्थात् १९ दिनसम्म चल्यो । १९ दिने आन्दोलनका कीर्तिमानहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासका मात्रै थिएनन्, विश्वकै राजनीतिक परिवर्तनको एक अभूतपूर्व आभाहरूको रूपमा उदाएका थिए । वैशाखको पहिलो हप्ता र दोस्रो हप्ताको पूर्वाद्धका दिनहरूमा मुलुकको राजधानी, प्रमुख सहरहरू तथा सबै क्षेत्र व्यापक जनसहभागितासहित आन्दोलनमय बनेको थियो । सहरका सडकहरूमा मानवलहर उर्लिंदो गंगा नदीको भेल बनेको थियो । एकै दिनमा चालीस लाखभन्दा बढी नागरिकहरू एकसाथ सडकमा उत्रिएका थिए । निरंकुश शासकहरूले जनआन्दोलन दबाउनका लागि सबै हथकन्डा र षड्यन्त्रहरू प्रयोग गरेका थिए, निहत्था नागरिकहरूमाथि नृशंस दमन लादिएको थियो । सशस्त्र सेना, पुलिस प्रशासनको व्यापक दमनका विरुद्ध जीवनको बाजी लगाएर निशस्त्र आमनागरिक पंक्ति लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि फेरि सडकमा आउन नपर्ने गरी उत्रिएका थिए, जो सफलता नलिई घर फिर्न चाहेनन् । विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त सीमित परिवर्तनलाई संस्थागत हुन नदिने र मौका पर्नासाथ आफ्नो निरंकुशताको पँmडा उठाउने २४० वर्षे लामो एकात्मक र सामन्ती राजतन्त्रको समूल अन्त्य आमनागरिकको चाहना थियो । यो चाहनाको प्रत्याभूत नभएसम्म जनआन्दोलन रोकिनेवाला थिएन । त्यसैले तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ८ गते बेलुकी आफ्नो सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने गरी अपहरित प्रजातन्त्रलाई फर्काएको वक्तव्य जारी गरे । भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहे पनि आन्दोलनको मैदानमा रहेका नागरिकहरूले त्यसलाई स्वीकारेनन् र दोधारमा रहेका कतिपय राजनीतिक दलहरू आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य बनेका थिए ।
वैशाख ८ पछिका तीन दिन साँच्चै नेपालको राजनीतिक इतिहासका लागि निकै रोमाञ्चकारी रह्यो । रहस्यपूर्ण नारायणहिटी हत्याकाण्डमा तात्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि अपुतालीमा राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको चार वर्षे शासनका दिनगन्तीबाट घन्टागन्ती सुरु भएको थियो । शान्तिपूर्ण मूलधारका दलहरूलाई किनारा लगाएर अनि सशस्त्र विद्रोहमा रहेका माओवादीलाई दमन गरेर सिध्याएर चक्रवर्ती सम्राट् बन्ने र मुलुकको चर्को शोषणदोहन गर्ने ज्ञानेन्द्र सपना चकनाचुर हँुदै थिए । लाखौँ जनता आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी दरबार घेर्ने अवस्थामा पुगेपछि ज्ञानेन्द्रसामु विकल्पहरू अत्यन्त सीमित बनेका थिए, दमन गरेर मातृभूमिमा बस्ने हैसियतसमेत गुमाउने कि जनतासामु घुँडा टेक्दै शासनसत्ता आन्दोलनकारी शक्तिसामु बुझाउने । ज्ञानेन्द्रले थप रक्तपात मच्चाएर आफ्नो बचेखुचेको निजी भविष्य गुमाउन चाहेनन् । अन्तत: ज्ञानेन्द्र शाह वैशाख ११ को मध्यरातमा अर्को वक्तव्यमार्फत जनआन्दोलनको माग निसर्त रूपमा मान्न तयार भए । वास्तवमा यो क्रान्ति र परिवर्तन नेपाली राजनीतिक इतिहासका लागि मात्रै नभएर समकालीन विश्व राजनीति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक नयाँ मोडलको रूपमा स्थापित भएको छ । यो शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले जतिसुकै शक्तिशाली तानाशाहहरू निहत्था जनतासामु झुक्न बाध्य हुनेछन् अनि सशस्त्र विद्रोहले पनि परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई पुन:पुष्टि गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको शक्ति, महत्त्व र सर्वोच्चतालाई विश्वसामु पुन: स्थापित गरेको थियो ।
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सफलतासँगै प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना, राष्ट्रिय सहमतिको बहुदलीय लोकतान्त्रिक सरकार, माओवादी युद्धविराम र सफल वार्ता, शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ उत्साहजनक रूपमा अघि बढ्यो । ०४७ को संविधानमा आमूल संशोधन, धर्मनिरपेक्षता, महिला, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायलाई समाजको मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रक्रियाले तीव्रता पायो । माओवादी हतियार र लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रारम्भ, संसद् र सरकारमा प्रवेशसँगै ०६३ को अन्तरिम संविधान हुँदै मुलुक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढ्यो । कतिपय समस्या र विलम्वका वावजुद पनि आमनागरिकको भावनामुताविक शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास विश्व जनमतका लागि महत्त्वको विषय बनेको थियो । पहिचान र अधिकारका निम्ति भनिएको मधेस र जनजाति समुदायको आन्दोलनले एकात्मक र सामन्ती शासनले सिर्जना गरेका सबै प्रतिकूलताहरूलाई चिर्दै सबै जातजाति र समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी नेपाली राजनीतिलाई संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरायो । झन्डै सात दशक लामो नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा लेख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको कार्यान्वयन गर्दै जनताका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचितसमेत गर्‍यो । नेपाली जनताले आफ्ना माग र भावनाहरूलाई यथासमयमा सम्बोधन गरेर शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता, संविधान लेखन र राज्यको सार्थक पुनर्संरचना पूरा हुने अपेक्षा गरेका थिए ।
संविधानसभामा परिवर्तित शक्तिसन्तुलन र दलहरूमा देखिएको अहंकार र विभाजित मानसिकताका कारण मुलुक फेरि असहमति, यथास्थिति र निर्णयविहीनताको भुँमरीमा फस्यो । नेपाली जनतासामु दलका नेताहरूले विगतका गल्ती र अपराधहरू नदोहोर्‍याउने, सुशासन र सदाचारलाई अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिका साथ युगीन कार्यभारहरूलाई पूरा गरेर मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने प्रतिवद्धतालाई बिर्सिएर पुन: असहमति, व्यक्तिगत तथा दलीय अहंकार र बर्बादीको दिशामा धकेल्ने प्रयत्न भयो । राजनीतिक परिवर्तनले पूर्णता नपाउँदै र संस्थागत भइनसक्दै दलहरूले सिर्जना गरेको चरम बेथिति र असहमतिका कारण जननिर्वाचित संविधानसभाको आयु दोब्बर हुँदा पनि आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी विघटन भयो । हिजोका प्रतिवद्धता र लोक मागविपरीत कुख्यात, भ्रष्ट र जनआन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई प्रभाव र शक्तिमा स्थापित गर्ने काममा दलहरू नै उद्धत देखिए । परिभाषित कार्यभारहरू पूरा गर्नेभन्दा पनि सरकार गठन र विघटनमा दलहरू सक्रिय रहँदा चार वर्षमा चारवटा सरकार बने तर ती सबै असफल रहे । सरकार परिवर्तन र नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरामा सहमति जुटन नसक्दा पछिल्लो नौ महिना मुलुक चरम असहमति र निर्णयविहीनतामा फस्यो । छँदाखाँदाको संविधानसभालाई निष्प्रभावी बनाएर विघटन गराएर नयाँ निर्वाचन गर्ने भनिए पनि लोकतन्त्रमा दलीय शासनको सर्वोच्चतालाई बिर्सिएर शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार निर्माणमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै सक्रिय सहभागी भए ।
अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नायवीमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेको छैन । निर्वाचनको विरोधमा रहेका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेको भए जेठ असारमा नै सम्भव थियो । आमनागरिकमा ढिलै भए पनि निर्वाचनको आशाले सुखद सञ्चार गरेको थियो र सीमित रूपमा भए पनि निर्वाचनको आशातीत वातावरण पनि बनेको थियो । विभिन्न बहानामा निर्वाचन अनिर्णित बनेको छ, अब कातिक मंसिरमा भनिए पनि वातावरण बन्न र मिति घोषणा हुन नसक्दा थप अनिश्चित बनेको छ । वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी मोर्चालगायत कतिपय दलहरू निर्वाचनको विपक्षमा छन् । रेग्मी सरकार, प्रमुख दलहरू र निर्वाचन आयोगबीच निर्वाचनको सन्दर्भमा साझा धारणा र सोच विकास हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचनलाई पर धकेल्ने कुराले यसको अनिश्चिततालाई थप बलियो बनाएको छ । कातिक मंसिरमा निर्वाचन हुने कुरामा विभिन्न कोण र तथ्यहरूबाट आशंकाहरू खडा भइरहेका छन् । जनआन्दोलनको यो छोटो अवधिमा नै त्यसको अवमूल्यन र अपमानको यो शृंखला आफँैमा अफसोचको विषय हो । नेपाली माटोमा परिवर्तनका लागि धेरै आन्दोलनहरू भए र ती सबै अपेक्षाभन्दा छिटो र बढी सफल पनि भए । तर, आन्दोलनको सफलतापछिको व्यवस्थापनको कमीका कारण उपलब्धिहरू गुम्दै प्रतिगमन र यथास्थितिको सिकार बन्ने अवस्था रह्यो । यिनै अनुभव र संकटबीच राजनीतिक शीर्षनेतृत्व गम्भीर अग्नि परीक्षाको घडीमा छन् । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको उपलब्धिलाई ढिलै भए पनि संस्थागत गर्ने कि मुलुकलाई भयावह चौतर्फी असफलतामा धकेल्ने कि ?