राज्यको शून्य उपस्थिति

टीकाटालो गरी दुलाहा फरार भएपछि दुलही पक्षकाले चितवनमा सडक अवरुद्ध गरेर यात्रुलाई सास्ती दिए । सडकमा यातायात सुचारु गर्न प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नुपर्‍यो । यता काठमाडौंमा साझा यातायात सञ्चालन हुन थालेको साता बितेको छैन आफ्नो सिन्डिकेट तोडिने डरले यात्रुलाई सास्ती दिने थोत्रा बसका मालिकहरू साझाको रुट इजाजत खारेज गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न र बिक्रीवितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत दिने योजना केही समयअघि सरकारले ल्याएको थियो । तर, उपभोक्तालाई सास्ती दिने र एकलौटी पैसा कमाउन पल्किएकाहरूले त्यो योजना बीचैमा तुवाई दिए । अर्थात् यी सबै घटनाले मुलुकमा नियम कानुन लागू गराउने र राज्यद्वारा प्रतिपादित मापदण्डअनुसार सबैलाई हिँड्न लगाउने कुनै निकाय छैन । स्पष्ट भएको छ राज्य निरीह छ । उदण्ड जमातको दबाबमा काम गर्न राज्य बाध्य छ । उपभोक्तलाई डकैती गरिरहेको देखेर पनि आफूसँग भएको नियमकानुन पालना गराउन नसक्ने राज्यका नागरिकले कहिल्यै सुख पाउँदैनन् । आफ्ना नागरिकलाई राज्यको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सुविधा दिँदा कसैले बाधा खडा गर्छ भने त्यसलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारसँग यथेष्ट नियमकानुन हुँदाहँुदै पनि लागू गर्न सकेको छैन ।
साझाले निकै राम्रो सेवा प्रदान गर्न थाल्यो । थोरैले मात्र भए पनि साझाका यात्रुले सास्तीरहित ढंगमा सुविधासँग यात्रा गर्न थाले । तर, बाध्यतामा रहेका यात्रुलाई हदैसम्मको सास्ती दिएर कमाउन पल्केका सिन्डिकेटवालाहरूले साझा बन्द गराउने सुरसार कसिसके । ती सिन्डिकेटवालाहरू आफूहरूलाई नसोधी यात्रुलाई सुविधा दिएकोमा रुष्ट बनेका छन् । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सिन्डिकेट तोडिनु र यात्रुले सुविधा पाउनु हँुदैन भन्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छन् । प्रतिस्पर्धा गरेर साझाले जस्तै यात्रुलाई सेवादिनुसट्टा साझाकै विरोध गर्नु अनौठो हो । पेट्रोलियम पदार्थ आयात र सुक्रीबिक्रीमा, यातायातमा, सामान ढुवानीमा, ट्याक्टरबाट तेल ढुवानीमा अर्थात् सबै क्षेत्रका सिन्डिकेटले जनतालाई रुवाएर छाडेको छ । यात्रु ठगिएका छन्, उपभोक्ताको डाढ सेकिएको छ । लाग्छ यो मुलुकमा नियम कानुन केही छैन । अब सरकारले आफ्नो कानुन लागू गर्न र जनतालाई सुविधा दिन निर्मम हुनुपर्ने अवस्था छ । आफूसँग भएका नियम कानुन कडाइका साथ लागू गर्नु सरकार प्रस्तुत हुनैपर्छ ।
कानुनी राज्य र सुशासनको अभावमा जनता सबैतिरबाट पीडा भोग्न विवश छन् । अपराध कर्म गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने चलन हरायो । जतासुकै भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलहुन्छ । कर्मचारी संयन्त्र नालायक सावित हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई अपराध गरे पनि उन्मुुक्ति दिने चलन स्थापित गरिएको छ । जसले गर्दा सरकारको भर पर्नुभन्दा गुन्डाको शरणमा जानेहरूको संख्या बढ्दै छ । अस्थिर राजनीति, कुशासन, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कमिसन र अराजक अवस्थाले गर्दा मुलुकनै अक्रान्त बनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण डाटा भएको कम्प्युटर लुटियो । कारबाही भएन । हत्यामा प्रयोग भएको हतियारसहित पार्टीको कार्यकर्ता पक्राउ पर्‍यो कारबाही भएन । लोग्ने स्वास्नीको झगडा भयो चक्का जाम गरेर दुनियाँलाई सास्ती दिए पीडकहरूमाथि काराबही भएन । कहीँ कतै सिन्डिकेट लागू गर्न पाउने कानुनी आधार छैन, तर सिन्डिकेट लागू गरिरहेका छन् त्यो अपारध नै हो भनेर ठोकुवा गरेर कारबाही गर्ने निकाय छैन । भोलि साझा यातायात बन्द गराए भने पनि ती बन्द गराउनेमाथि कारबाही हुने अवस्था देखिँदैन । यसरी राज्य निरीह बन्दै जानु र जंगली राजकायम हुनु भनेको राष्ट्र्रनै असफल बन्नु हो । यस्तो अतिवाद र राज्यको शून्य उपस्थिति समाप्त पार्न राज्य निरंकुश बन्न सक्नुपर्छ । गुन्डाराज चल्नु हँुदैन । जसले नियमकानुनभित्र रहेर सर्वसाधारणलाई सुविधा प्रदान गर्न सक्छ उसैलाई व्यवसाय गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्र नागरिकले राज्यको तर्फबाट केही पाएको अनुभूति गर्नेछन् ।