काठमाडौं, ४ वैशाख । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २० जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरे पनि अर्थमन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । देशभर ३८ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय रहेको र थप २० जिल्लामा प्रस्ताव गरे पनि यसमा कुनै चासो नदेखाएको हो ।
पञ्चायत कालमा ६८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए । तर, अहिले ३८ जिल्लामा मात्र रहेको छ । ‘सबै जिल्लामा सहकारी संघ/संस्था स्थापना भइसकेको छ ।’ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, ‘७५ वटै जिल्लामा डिभिजन कार्यालयको आवश्यकता भइसकेको छ ।’ मन्त्रालय र विभाग मिलेर थप २० जिल्लाको प्रस्ताव गरेको ४ महिना बितिसक्दा पनि अर्थले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनले बताए । डिभिजन कार्यालय नहुँदा दर्तालगायतका काम गर्न छिमेकी जिल्लासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको ढकालले बताए । एउटा डिभिजन कार्यालयले तीन/चार वटा जिल्लाको दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी विभागले ती जिल्लामा कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको र मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको थियो ।
त्यस्तै ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयमध्ये ६ वटामा कार्यालय प्रमुख विहीन छ । लामो समयदेखि प्रमुख रिक्त हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको सहकारी विभागले जनाएको छ । प्रमुख नहुँदा दैनिक काम प्रभावित हुनुका साथै सेवाग्राही मर्कामा परेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । हाल जुम्ला, बैतडी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट डिभिजन कार्यालयमा प्रमुख विहीन रहेको पनि उनले बताए । कार्यालय नभएको जिल्लाहरूमा नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण पनि हुन सकेको छैन । आठ सय ३० सहकारी संस्था दर्ता हुँदा विभागसँग १२ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल २७ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहँदा पाँच सय ९४ मात्र रहेको छ । यो दरबन्दी ०६१ सालमा कृषि मन्त्रालयले कटौती गरेको थियो । भएका डिभिजनमा पनि कर्मचारी अभावका कारण सहकारी संघ–संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनमा समेत समस्या आएको विभागका रजिस्ट्रार न्यौपानेले बताए ।
डिभिजन कार्यालय स्थापनाका लागि प्रस्तावित जिल्लाहरूमा पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुंगा, सप्तरी, रामेछाप, सिन्धुली, महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, गोरखा, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, डडेलधुरा र डोल्पा रहेका छन् । त्यस्तै हाल कार्यालय रहेका जिल्लाहरूमा इलाम, झापा, मोरङ, धनकुटा, सिरहा, उदयपुर, दोलखा, धनुुषा, सर्लाही, रौतहट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ, बारा, पर्सा, मकवानपुर, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, नवलपरासी, रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, जुम्ला, कञ्चनपुर, बैतडी जिल्लामा डिभिजन कार्यालय रहेका छन् । सुनसरी, चितवन, कास्की, बाँके र कैलालीमा प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन कार्यालय रहेका छन् ।
थप कार्यालयको प्रस्तावसँगै डिभिजन सहकारी कार्यालय नामलाई परिवर्तन गरी जिल्ला सहकारी कार्यालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको सहकारी विभागले जनाएको छ । मुुलुक भरका करिब २७ हजारको हाराहारीमा विभिन्न विषयका प्रारम्भिक संस्था रहेका छन् । ११ हजार पाँच सय ९४ बचत तथा ऋण, चार हजार एक सय पाँच वटा बहुउद्देश्यीय रहेका छन् । सहकारीको कुल सेयर पुँजी २७ अर्ब, बचत निक्षेप एक खर्ब ४० अर्ब र लगानी एक खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया