जनमतप्राप्तिका लागि दलहरूको दौडधुप

NP-Rijalसंविधानसभाको निर्वाचन असारमा हुनेभन्दा भन्दै कात्तिकतिर धकेलिएको छ । चुनाव कात्तिक वा मंसिरमा हुने राजनीतिक दलहरूबीच सैधान्तिक सहमति भएको छ । निर्वाचनको मिति नतोकिए पनि नयाँ निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्न दलहरू सक्रिय रूपमा लागेका छन् । पहिलो संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा दलहरू संविधान निर्माणमा भन्दा पनि सत्ताको भागबन्डामा लागि परे । दश वर्ष सशस्त्र क्रान्ति गरेको माओवादीले संविधानसभामा जुन रूपमा सिट आर्जन गर्‍यो त्यसको अड्कलबाजी नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले सपनामा पनि गरेका थिएनन् । आफ्नो बहुमत आउने अपेक्षा रोखेको नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो । फुटेको पार्टीलाई एकीकरण गरे पनि पार्टी भावनात्मक रूपमा एकीरण हुन नसक्नु नेपाली कांग्रेस ठूलो दलबाट दोस्रो स्थानमा झर्नुको मुख्य कारण हो भने दोस्रो कारण हो नेपाली जनताले माओवादीलाइ एकपटकका लागि सत्तामा पुग्ने मौका दिनु । धेरै लामो समयसम्म सत्तामा बसेर पनि उल्लेख्य रूपमा आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा गुमेको राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्ने दाउमा रहेको छ । तर, वर्तमान राजनीतिक माहोलमा ठूला राजनीतिक दल भनिएका नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी तथा संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चालाई नेपाली जनताहरूले एकपल्ट हेरिसकेका छन् । त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा दलहरूले आफ्नो हैसियत देखाउन धेरै कसरत गर्नुपर्ने छ ।
एनेकपा माओवादी आगामी निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत गुमाउने पक्षमा छैन । तर, पार्टी विघठन भइसकेको अवस्थामा ठूलो जनमत टुक्रेर गएको छ । नेकपा माओवादी वैद्य पक्षमा धेरै जनता गएको छ । त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ । एनेकपा माओवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि धेरै लामो समयसम्म सत्तामा बस्यो तर पनि खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । जनयुद्धको दौरानमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षबाट पिछडिएका जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको माओवादीले विगत ७ वर्षमा जनताको मन जित्न पूर्णरूपमा असफल भएको छ । अन्य दलभन्दा भिन्न सर्वहारा वर्गको आवाजको नाराअगाडि सारेर राजनीति गरेको माओवादी न त पार्टीभित्र वैचारिक रूपमा एकताको भावना सिर्जना गर्न सक्यो न त पार्टीलाई फुटको अवस्थाबाट बचाउन नै सक्यो । फुटेर गएको जनमतले एमाओवादीलाई अधिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनसहर मत प्राप्त गर्न सहज छैन । आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्नका लागि अन्य पार्टीमा लागेका कार्यकताहरूलाई पार्टीमा फर्काउन लागिपरेको छ । एमाओवादीलाई समस्यामा पार्ने अर्को पाटो छ संघीयताको नारा । जातीय पहिचानलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नु आवश्यक छ । त्यसो भएमा पहिचानसहितको संघीय राज्यको माग गर्ने स्थानीय राजनीतिक समूहहरूको मत आउन सक्छ । त्यसका लागि प्रदेशहरूको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ । त्यसले पार्टीलाई स्पष्ट मत ल्याउन थप मद्दत गर्नेछ । दोस्रो जनआन्दोलन पूर्व नै संघीय राज्यको स्पष्ट खाका आम जनतासामु ल्याएको माओवादीले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा चुनावी प्रचारप्रसारको दौरानमा पनि आफ्नो खाका प्रस्तुत गरेको थियो । संघीय राज्यबारेमा आमजनतामा स्पष्ट चेतना नबनिसकेको त्यो समयमा अन्य दलहरू पनि संघीयताको धारणा नबनाइ चुनावमा आएका थिए । त्यस नाराको आडमा माओवादीले धेरै मत ल्याएको थियो ।
संघीयताको पहिचान समय सान्दर्भिक रूपबाट निर्धारण गर्नुपर्ने बहस नेकपा ऐमालेमा भइरहेको छ । कतिपय नेताहरू जातीय पहिचानसहितको संघीय प्रदेशको नारालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने धारण राख्दै छन् । माओवादी दुईटुक्रा भएपछि आफू शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनी धेरै मत ल्याउने दाउमा एमाले रहेको छ । त्यसका लागि पार्टी कार्यकताहरूको जागरूकता गाउँघरमा देख्न पाइन्छ । अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एमालेले एकता गर्ने आवाज पार्टीभित्र अहिलेसम्म सुनिएको छैन । आगामी निर्वाचनमा आफ्नो स्पष्ट प्रभाव जमाउनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीबीच जेठ महिनामा पार्टी एकता हुँदै छ । अर्को टुक्रिएर गएको पार्टी राप्रापा नेपाल भने राजतन्त्रात्मक हिन्दू राज्यको नारा लिएर अगाडि आएको छ । पूर्व पञ्चहरूको पार्टीको नामले चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचनमा आफ्ना स्पष्ट जनमत ल्याउनका लागि धेरै दौडधुप गर्नुपर्छ । पार्टी एकता हुँर्दैमा र संघीयताको नारा लगाउँदैमा जनमतको धारो पार्टीको पोल्टामा झर्नेवाला छैन ।
आफूलाई जनप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने दाउमा रहेको नेपाली कांग्रेसले कार्यकताहरूलाई एकतामा राख्न सफल भएको छ । त्यस आडमा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा स्पष्ट मत आउने विश्वासमा चुनावी माहोल विस्तार गर्ने पक्षमा देखिन्छ । तर, पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा एकमतको खड्को लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र विकासको पक्षमा ६ दशक लामो अनुभव बोकेको पार्टीभित्र नेताहरूबीच विश्वासको खडेरी लागेको छ । त्यो खडेरीको कारण विगत एक वर्षमा नेपाली कांग्रेसले सर्वदलीय सरकारको नेतृत्वकर्ता चयन गर्न सकेन । त्यही कमजोरीपन आगामी निर्वाचनको दौरानमा पनि देखिन सक्नेछ । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको टिकट लिएर बसेका कार्यकर्ताहरूबाहेक कांग्रेसमा आस्था राख्ने जनता अन्य पार्टीमा सरिसकेका छन् । जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्य संरचनाको मागले पनि कांग्रेस पार्टीलाई समर्थन गर्ने धेरै कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरे । ती मतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि मेहनत गर्नुपर्छ । त्रिवेणी घाटमा भएको पार्टीको महासमिति बैठकमा संघीय राज्यबारे स्पष्ट धारणा आउन सकेन । रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो कार्यपत्रमा सबै नेपालीलाइ एक आदिवासीको रूपमा व्याख्या गरी गोलबन्दीमा ल्याउने प्रयास मात्र गरे । तर, त्यसको विरोध पार्टीभित्रबाट नै भयो । यदि स्पष्ट धारणा र कार्यदिशा ल्याउन सकेन भने यसले निर्वाचनमा स्पष्ट मत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । मधेस मुद्दाको राजनीति गरेका मधेसी राजनीतिक दलहरू पनि संविधानसभामा आफ्नो स्थान जोगाउन प्रयासरत छन् । तर, उनीहरूमा धेरै पहिलेदेखि देखिएको समस्या अझै पनि कायम रहेको छ । त्यो हो एकताको अभाव र सत्ता र शक्तिका लागि पार्टी फुटाउने संस्कार । हरेक वर्ष एक–दुईपल्ट फुट्ने मधेसी राजनीतिक दलबीच स्पष्ट रूपमा मधेस मुद्दा छैन । चुनावमा आफ्नो प्रभावशाली स्थान पक्का बनाउनका लागि सम्पूर्ण मधेसी दल एक हुनु आवश्यक छ । तर, निर्वाचनपछि ठूला दलहरूसँग साझेदारी गरी सत्ताको स्वाद चाख्ने नीति लिएमा उनीहरूले आफ्नो हैसियत गुमाउने कुरामा दुई मत छैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सम्पूर्ण मधेसी दल समावेस हुन सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा मधेसमा प्रदेशको निर्धारण गर्ने सर्वमान्य खाका आउन सक्ने थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचन असारबाट कात्तिक वा मंसिरतर्फ धकेलिँदै जाँदा दलहरूमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्ने होडबाजी सिर्जना हुन नसके पनि भित्री रूपमा गृहकार्य भने गरेका छन् । चुनावको मिति तोकेपछिको राजनीतिक अवस्थामा गठबन्धन भएर चुनावमा जाने या एकलौटी रूपमा चुनावमा जाने त्यसबारेमा पनि केही प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक हुने थिए । धेरै राजनीतिक दल राजनीतिक मैदानमा क्रियाशील बनेको अवस्थामा एकलौटी रूपमा भन्दा पनि अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरी संघीयताको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउनु लाभदायक हुनेछ । आफ्नो चुनावी यात्राको रणनीति निर्माणमा सम्पूर्ण दलले यसबारेमा बहस गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया