न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि दलको सिफारिस

काठमाडौं, २ वैशाख ।सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि अब राजनीतिक दलहरूको सिफारिस हुन थालेको छ । रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी कोटामा नाम सिफारिस गरिएका छन् ।

दलहरूको सिफारिसकै कारण न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा रिक्त स्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । दलहरूको सिफारिसमा कति, कानुन व्यवसायी र क्याडरबाट कति जनालाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने विवाद परिषद्मा चुलिएको छ ।
विवादकै कारण परिषद्ले स्थायी न्यायाधीशको सट्टा तत्कालका लागि पाँच जना अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । सिफारिस गरिएकामध्ये ५ जनाले शपथ लिएर काम पनि थालिसकेका छन् ।
परिषद् स्रोतका अनुसार ९ जना स्थायी र एक जना अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सदस्यहरूबीच अनौपचारिक सहमति पनि भएको थियो । तर, नामबारे विवाद भएपछि निर्णय हुन नसकेको हो । दलहरूको सिफारिस, कानुन व्यवसायीको सिफारिस र क्याडरबाट गरेर झन्डै डेढ दर्जन न्यायाधीशका दाबेदार देखिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादीले चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कांग्रेसले हरिहर दाहाल, एमालेले लीला उदासी र मधेसी कोटाबाट देवेन्द्र सिंह न्यायाधीशको दाबेदार छन् । त्यस्तै, क्याडरबाट केशरीराज पण्डित, लोकेन्द्र मल्लिक र गोपाल पराजुली दाबेदार छन् । क्याडरबाटै दाबेदार रहेका वैद्यनाथ उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन् । कानुन व्यवसायीका तर्फबाट प्रकाश रावत, बाबुराम कुँवर, युवराज संग्रौला, हरि उप्रेती, मुक्ति प्रधान र तुल्सी भट्ट दाबेदार रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
गत १४ जेठमा व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइको अभावमा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कानुनी जटिलता थियो । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत अन्तरिम संविधानमा रहेको सो व्यवस्था हटाएर न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले सोझै नियुक्त गर्नसक्ने बनाइएको छ ।
गत डेढ वर्षमा कम्तीमा सयपटक न्यायपरिषद्को बैठक बस्यो । तीमध्ये ८० भन्दा बढी बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा पनि थियो । तर, कुनै निष्कर्षमा भने बैठक पुग्न सकेन । ‘बैठक त बस्छ तर उपलब्धि हुँदैन,’ कानुनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ।