मत-विमत

शैक्षिक अधिकार र नेपाल

सौर्य अनलाइन २०६९ चैत ३१ गते २३:१२ मा प्रकाशित

Bhim-Bhandariदेशभर विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालनको हतारो चलिरहेको छ । प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थी तान्नका लागि हरेक किसिमका कार्यक्रम देखाइरहेका छन् । प्राय: काठमाडांै उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूले पर्चा, पम्पलेट छपाएर भित्ताभित्तामा टाँस्ने, तुल झुन्डाउने कार्यहरू गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयले विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विद्यार्थी तान्नका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्ने हतार गरिरहेका छन् । त्यस्तै सरकारले पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान चलाउने गृहकार्य गर्ने लगभग सुरु गरिसकेको छ । यी यस्ता कार्यले विद्यालय जानबाट वञ्चित कुना कन्दरामा भएका बालबालिकालाई कुनरूपमा छुन्छ त्यो त ठूलो छलफलको विषय बन्ला ?
राज्यका लागि शिक्षा नै धन हो । यसले देशभक्त चेतनशील, प्रगलिशील अनुशासित उत्पादक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजनितिक विकास जस्तो बहुआयामिक विकास जनचेतनामा भर पर्छ । जनचेतना शिक्षाको राम्रो स्तरमा भर पर्ने हुन्छ । पर्याप्त विद्यालय उच्च अनुसन्धान राम्रो पारिश्रमिक तथा राम्रो वातावरणबाट उच्च स्तरको शिक्षा पाइन्छ । यसैबाट दिगोविकास र समाजमा मानवअधिकारको उच्च सम्मान गर्ने प्रविधिको विकास हुन्छ बाँच र बाँच्न देऊ भन्ने भवना गर्ने र लोकत्रन्तको मूल्य, मान्यताको ज्ञानको वृद्धि हुन्छ । शिक्षाले सम्मान गर्ने र सुरक्षा गर्ने कार्यलाई मानवको मर्यादालाई बुझ्ने कोसिस हुन्छ ।
नेपाल आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार १९६६ को हस्ताक्षरित राष्ट्रको रूपमा १४ मे १९९१ देखि नै प्रवेश गरिसकेको छ र सो कार्यक्रको धारा १३ र १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सो ऐनमा हस्ताक्षर गर्ने प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरूले राज्यभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । मानवीय तथा त्यसको प्रतिष्ठाको विकासतर्फ शिक्षानिर्देशित हुनेछ एवं शिक्षाले मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्राहरूप्रतिको सम्मान सुदृढ गर्नेछ भन्नेकुरामा सम्पूर्ण पक्षराष्ट्र सहमत भएका हुन्छन् । स्वतन्त्र समाज प्रभावकारी सहमतिमा सम्पूर्ण राष्ट तथा जाति, समाजिक तथा धार्मिक समूहबीच समझदारी सहनशीलता तथा मित्रता कायम गर्ने कार्यमा समेत शिक्षाले सम्पूर्ण व्यक्तिलाई सक्षम र सवल बनाउँछ त्यस्तै अर्को पक्षको रूपमा नेपालमा वि.सं ०३२ फल्गुन १२ गतेदेखि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्थासाथै नेपालको भाग ३ धारा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको रूपमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक आफ्नो मतृभाषमा आधारभूत शिक्षा पाउने हकको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
राज्यका लागि ‘शिक्षा नै धन हो ।’ यसले देशभक्त चेतनशील, प्रगतिशील, अनुशासित, उत्पादक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजनितिक विकास जस्तो बहुआयामिक विकास जनचेतनामा भर पर्छ । जनचेतना शिक्षाको राम्रो स्तरमा भर पर्ने हुन्छ । पर्याप्त विद्यालय उच्च अनुसन्धान राम्रो पारिश्रमिक तथा राम्रो वातावरणबाट उच्च स्तरको शिक्षा पाइन्छ । यसैबाट दिगो विकास र समाजमा मानवअधिकारको उच्च सम्मान गर्ने प्रविधिको विकास हुन्छ ‘बाँच र बाँच्न देऊ’ भन्ने भवना गर्ने र लोकत्रन्तको मूल्य, मान्यता र ज्ञानको वृद्धि हुन्छ । शिक्षाले सम्मान गर्ने र सुरक्षा गर्ने कार्यलाई मानवको मर्यादालाई बुझ्ने कोसिस हुन्छ ।
दुर्भाग्यको कुरा के छ भने पश्चिम एसियाली मुलुककै तुलनामा नेपालको साक्षरतादर अरू देशभन्दा कम छ । पर्याप्त सुसजित विद्यालयहरू छैनन् तालिमप्राप्त शिक्षक शिक्षिकाको अभाव छ । शिक्षा पेसालाई समाजले सम्मान गरेको पाइँदैन समाजमा शिक्षकहरूको इज्जत र भाउ छैन तर राम्रो शिक्षा पाउनु र आफ्नो संस्कृतिको जर्गेना गर्नु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यो राज्यको पनि दायित्व हो । ँ सबैका लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गर्ने र प्राथमिक विद्यालयका देशका कुना कन्धराहरूमा बस्ने बालबलिकाहरूको भर्ना नहुने, विद्यालय नजाने, बीचमा विद्यालय छोड्नेदर सुधार्ने, शिक्षामा दक्ष जनशक्ति बढाउन, पढ्ने वातावरण भएका विद्यालयहरूमा साना विद्यार्थीहरूको सजिलो पहँुचभित्र हुने व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्टिय प्रतिज्ञा पत्रमा समेत पक्षराष्टहरूले राज्यभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राविधिक तथा व्यवसायिक माध्मिक शिक्षासमेत विभिन्न रूपमा माध्यमिक शिक्षा समुचित उपायद्वरा खासगरी नि:शुल्क शिक्षाको प्रगतिशील अवलम्बनबाट सबैका लागि पहुँच योग्य बनाउनुपर्ने छात्र वृत्तिको पर्याप्त व्यवस्ता गरिनेछ । तथा शिक्षण कर्मचारीको भौतिक अवस्थालाई निरन्तर सुधार गरिनेछ जस्ता प्रावधान गरिएको छ । हामी सम्पूर्ण समाज कानुन बनाउन निकै कमजोर सावित हुँदै आइरहेको छौँ । हाम्रा शासक तथा सम्पूर्ण समुदायले आपँैmले गरेको हस्ताक्षको मसी सुक्न नपााउँदै त्यही कार्य वा पक्षहरूलाई लत्याउँदै हिँडिरहेका छन् ।
सरकारले सञ्चालन गर्न विद्यालय भर्ना अभियान र संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन घरदैलो कार्यक्रममा सरकारले सञ्चालन गर्न भर्ना अभियान एउटा देखाओटी र काम पचाउ वा झारा टार्ने सञ्चालन गर्ने अभियान र माथिका तहमा रहने कर्मचारी र राजनीतिज्ञको हकमा भ्रष्टचार गर्ने एकमाध्यम बनिरहेको छ भने संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गर्ने घरदैलो पर्चा पम्पलेट तुल व्यानर झुन्डाउने पैसा कमाउने एउटा बाटो मात्र हो संस्थागत विद्यालय विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमा तानी आर्थिक लाम प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थीको भविष्यमा भने कहिल्यै सोचिरहेका हुँदैनन् । गरिब जेहन्दार दलित उत्पीडितका बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा आफ्नो औकात राख्न सक्दैनन्, संस्थागत द्यिद्यालय भनेका लागि केबल पैसा र पहुँचहुनेहरूको लागि मात्र हो ।
सरकारले सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका लागि नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भने पनि शैक्षिक सत्र अन्त्य हुँदासमेत विकट जिल्लाका विद्यार्थीले समयमानै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । शैक्षिक अवस्था अझै राम्रो छैन त्यसैले हामीले संविधानसभा शिक्षाको आवस्था खासै राम्रो छैन त्यसैले हामीले शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारमा हस्ताक्षर गरेको २ दशक नाघिसके पनि हालसम्म यी पक्षले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । हामीहरूले हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण सन्धि, बनाएका ऐन नियममा राखिएका मुस्लिम, दलित, जनजाति महिला पिछडिएका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर भएका सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि उचित उपाय अपनाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तै सरकारले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसँग पुर्‍याउन ध्यान दिनुजरुरी छ त्यस्तै संस्थागत विद्यालयले समेत आफ्नो आर्थिक फाइदालाई समेत ध्यान नदिई पछिल्लो समयलाई लागू भएको संस्थागत लिद्यालय सुधार योजना ०६९ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय