टुंगियो शान्ति प्रक्रिया

काठमाडौं, ३१  चैत । सात वर्षअघि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छ । माओवादी सेनाका पूर्वलडाकुहरूको रेखदेख तथा समायोजन गर्न गठित विशेष समितिले शुक्रबार शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको औपचारिक घोषणा गरेको हो ।

विशेष समितिले शान्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा टुंग्याइएपछि त्यसको अभिलेख व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्मका लागि संयोजनको काम गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयका संयोजक वालानन्द शर्मालाई दिएको छ । विशेष समिति पनि शुक्रबारदेखि भंग भएको छ । शनिबारसम्म समितिको म्याद थियो ।
५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो । राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन लामो अवधि यही बसेर काम गरेको थियो । उसकै रोहवरमा मुलुभर २८ वटा मुख्य र सहायक शिविर खडा गरी माओवादीका २८ हजार लडाकुलाई राखिएको थियो ।
शुक्रबारको अन्तिम बैठकबाट विशेष समितिले समायोजन रोजेर तालिम लिइरहेका र पछि तालिम छोड्न निवेदन दिएका एक अधिकृतसहित ४७ पूर्वलडाकुलाई जनही दुई लाख ५५ हजार रुपियाँ दिएर बिदा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समायोजन रोजेर तालिममा रहेका करिब १४ सय पूर्वलडाकु मध्ये ४२ जनाले तालिम छोड्न निवेदन दिएका थिए ।
‘अब शान्ति प्रक्रियाको सबै काम सकिएको छ’ विशेष समितिका सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘तालिम छोड्न चाहने एक जना अधिकृतसहित ४७ जनालाई मानवीयताका आधारमा दुई लाख ५५ हजार रुपियाँ नगद दिएर बिदा गर्ने निर्णय भएको छ ।’
अव विशेष समिति नरहने भएकाले अभिलेखलगायत महत्त्वपूर्ण काम नसकुन्जेल कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी समिति सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्मालाई दिइएको पनि पोखरेलले बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया पनि सकियो र अब विशेष समिति पनि रहेन’ पोखरेलले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको अभिलेख व्यवस्थित नगरुन्जेल त्यो कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी बालानन्द शर्मालाई दिइएको छ ।’
शिविरमा राखिएका लडाकुहरूमध्ये करिब आठ हजार लडाकु अनमिनको रोहबरमा भएको प्रमाणिकरणमा उपस्थित भएका थिएनन् । चार हजार आठ लडाकुलाई अनमिनले प्रमाणिकरणमा अयोग्य साबित गरेको थियो । बाँकी रहेका लडाकुहरूलाई समायोजन, पुन:स्थापना र स्वैच्छिक अवकाश रोज्न लगाई समायोजनको अन्तिम संख्या करिब एक हजार चार सय तय भएको थियो ।
एक वर्षअघि लडाकुका १५ वटै शिविर र हतियारको कन्टेनरको जिम्मा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय एमाओवादी उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । त्यसअघि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेतृत्वको सरकारले लडाकु शिविर रेखदेखको जिम्मा विशेष समितिलाई दिएको थियो । त्यसअघि शिविरको रेखदेख अनमिनले गर्दै आएको थियो ।