चुनावी सहमति आवश्यक

dhakaramअसारको पहिलो साताभित्रै संविधानसभाको चुनाव गर्ने गरी बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई विस्थापित गरी खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । सरकार गठन गर्दा असार भित्रै चुनाव गराउने भनी हल्ला पिटियो । असारमा चुनाव हुन्छ भन्ने जनतालाई पटक्कै लागेको थिएन । अहिले त नेताहरूले पनि बुझेछन् अब असारमा होइन मंसिरमा हुने चुनावका लागि तयार रहनुस् भन्दै कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । जनतालाई भ्रममा राख्न खोज्ने नेताहरू नै भ्रम रहेछन् भन्ने बुझ्न जनता सक्षम भए । यसै गरी हिजो संविधान नबन्नुमा को कति दोषी छ । कसका कारणले संविधान बनेन भन्ने कुरा पनि बेलैमा बुझे केही हुने थियो कि † तर के गर्नु कार्यकर्ता नेताका पिछलग्गु छन् जनता यथार्थदेखि धेरै टाढा छन् ।

खिलराजको नेतृत्वमा रहेको सरकारका विरुद्धमा चार दलका कार्यकर्ता केही समयदेखि चुप लागेका थिए तर विडम्बना प्रचण्ड नै सरकारक विरूद्ध बोल्न थालेका छन् । उनले त असारमा चुनाव नभए मंसिरमा पनि हुन सक्दैन, असारमा निर्वाचन नभए वर्तमान सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार छैन भन्न पनि पछि परेका छैनन् । आफूहरूले लथालिंग पारेको अवस्थालाई खिलराजसँग कुन त्यस्तो शक्ति देखेर किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्रीको पद उनलाई बुझाइएको थियो ? आफूले भने अनुसार नभएको भन्दैमा यति छिट्टै सरकारको विरोध गर्दै हिँड्नु एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेताले गर्न सुहाउने कुरै होइन । हिजो खिलराजलाई सरकारको नेतृत्व दिन हुँदैन भन्दा ती दलहरू चुनाव विरोधी भए सहमति गर्न नचाहने शक्तिका रूपमा चित्रण गरिए । त्यसबाट बच्नकै लागि वार्तामा गएका नेताहरू रातारात यु टर्न भए र हुने नहुने कुरामा सहमति गरेर आए । सिंगो पार्टी र कार्यकर्ताले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेताहरूलाई खिलराजको सरकार मान्न बाध्य गराउने त्यो कुन शक्ति थियो त्यसका बारेमा जान्न पाउने अधिकार ती पार्टीका कार्यकर्तामा हुन्छ कि हँुदैन ? एमालेले दुई लाख पचास हजार संगठित सदस्य र कांग्रेसले दुई लाख क्रियाशील सदस्य रहेको दाबी गरिहरेका बेला ती संगठित र क्रियाशील सदस्य हुनुको के अर्थ रह्यो त ? नेताको वाध्यता बुझ्न उठेको आवाज पनि सुकेको पातमा सल्केको आगो जस्तो उठ्यो अनि हरायो ।
खिलराज चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेपछि उनको विरोध गर्नेहरूलाई निर्वाचनको भूतले तर्साइदियो । विरोध गर्नेहरू निर्वाचन विरोधि हुने भएपछि तै चुप मै चुप भए । नेताको दबाबले पार्टी कार्यकर्ता त चुप भए तर सरकार बनेको एक महिना पनि नहुँदै प्रचण्ड नै सरकार विरुद्धमा बोल्न थाले । उनलाई कसले के गर्ने ठूलो पार्टीको ठूलो नेता उनले जे बोले पनि हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ । असार भनेको मानु खाएर मुरी उब्जाउने समय हो त्यो समय चुनावका लागि कुनै हिसाबले पनि उपयुक्त छैन तर प्रचण्डलाई असार मै चुनाव चाहिएको छ । असारमा हँुदैन भने मंसिरमा पनि हँुदैन । हुन नसक्ने बेलामा चुनाव गर अरे हुन सक्ने समयमा चाहिँ हुनु हुँदैन रे † एकपटक उनका ती भनाइलाई हेराँै त उनी चुनाव प्रति कति गम्भीर रहेछन् । के माओवादीले चुनाव चाहिए कै हो त ? त्यसकै लागि खिलराजलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाएको हो त ? यसको उत्तर कसले दिने ।
यो देशमा विदेशी शक्तिको खुला दबाब भएको बारे कोही अनभिज्ञ छैनन् । भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन आदिको दबाबमा परेरै होला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाई छाडेका भनी कार्यकर्ताले चित्त बुझाए होलान् । तर, लोकमानसिंहलाई कुन त्यस्तो शक्तिले दबाब दियो जसले गर्दा उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नबनाइ भएन । उनलाई प्रमुख आयुक्त नबनाउँदा दलहरूका बीच हुनै लागेको सहमति नै तोडिन सक्ने अवस्था कसरी आयो ? लोकमानसिंह आफूले विगतमा गरेका दुस्परिणामबाट बच्न माओवादी बन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, अख्तियार त एमाओवादी पार्टीको कुनै विभाग त होइन जसलाई जहाँ पनि नियुक्ती गर्न सक्ने । एमाओवादीले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंहको नाम सिफारिस गर्नु नै दुर्भाग्य हो भने त्यसलाई एमाले र कांग्रेसले सहज रूपमा स्वीकार गर्नु अर्को दुर्भाग्य हो । कांग्रेस र एमालेले किन सहजै स्वीकार गरे यो नै गम्भीर विषय छ । यसका कारण आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति भन्नेहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्दै छ । खिलराजलाई त निर्वाचन गराउन ल्याए तर अख्तियारले नै भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको र सरकारी सेवामा भविष्यका लागि अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बित गरेका व्यक्तिलाई राज्यको प्रमुख अंगमा ल्याउनै पर्ने कारण के हो जनतासामु ल्याउनु पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय एउटा कुरा हो नियुक्तिको सिफारिस गरिनु अर्कौ कुरा हो । सर्वोच्चले गर्ने निर्णय लोकमानका सम्बन्धमा हो । जनताले दलका नेतालाई सोध्ने कुरा सिफारिसका सम्बन्धमा हो । सर्वोच्चले केही समयपछि निर्णय गर्ला तर दलका नेताले यसै सफाई पाउने हो त ? लोकमानसिंह कार्की जस्तालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरेर आउने पार्टीका नेता माधव नेपालले मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको भन्दै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्नु भनेको दुनियाँ हँसाउनु होइन र ? उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने बुँदा के राख्न मात्र लागेको थियो माओवादी उक्त बँुुदा हटाउनु पर्छ भनेर लागेको छ । त्यो बँुदा राख्ने भए चुनावै हुन नदिने लक्षण देखाउँदै छ । माओवादीले त्यसै लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गरेको होइन चुनाव गराउनका लागि हो । चुनाव गराउन कै लागि एमाले र कांग्रेसले लोकमानलाई स्वीकार गरेको हो यसरी नै जनताले बुझ्ने हो ?
खिलराजलाई सरकार प्रमुख बनाएपछि पनि असन्तोष व्यक्त गर्ने कार्यकर्तालाई देश चुनावमा गयो अब चुनावका बारेमा कार्यक्रम बनाउँ भन्दै पठाएका छन् । नेताहरूले जे गरे पनि र जस्तासुकै पात्रहरूलाई चयन गरे पनि मान्नुपर्छ भन्ने दम्भसहित अघि बढेको स्पष्ट हुन्छ तैपनि लोकमानसिंहको नियुक्तिको सिफारिस र चुनावको कुनै साइनो छैन । संविधानसभाले चार वर्ष पूरा गर्दा पनि संविधान बनाउन सकेन र विघटन भयो । यसले जनतामा राजनीतिक दल र तिनका व्यवहारप्रति वितृष्णा छ । माथि बसेकाले पटकपटक गलत गर्दै जाने तिनले गरेका गलत काम ढाकछोप गर्दै जनतालाई ढाटेर पार्टीलाई पहिलो स्थानमा पुर्‍याउनु पर्ने यस्तै हुन्छ पार्टी नीति ? एकताका संविधानका विवादित विषयमा सहमति भन्दै रटान लगाए । त्यसैका नाममा ठुल्ठूला अपराधीले उन्मुक्ति पाए । लुट खाऊ भन्ने सिद्धान्त नै बस्यो । अहिले आएर चुनावका लागि सहमति भन्दै जे मन लाग्यो त्यही गरेका छन् । गलत कामको विरोध गर्नेहरूलाई चुनाव विरोधि भनिदिए हुने गलत परम्परा बसाउँदै छन् । विधि–विधान, नियम–कानुन केही नचाहिने तर चुनावचाहिँ हुनुपर्ने । चुनाव गर्ने नाममा सहमति गर्दै लडाकुलाई सेनाका उच्च पदमा पुर्‍याए, भ्रष्टाचारबाट बच्न अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे, तराईमा नागरिकताको व्यापार खोलिदिए तिनै प्रचण्डले असारमा चुनाव नभए मंसिरमा पनि हँुदैन भनेर धम्कि दिइसके । यो चुनाव गर्नेभन्दा पनि चुनावका नाममा गलत गर्नेलाई प्रोत्साहन दिन गरिएको सहमति भयो । चुनावकै नाममा अझै कस्ता–कस्ता कुरामा सहमति हुँदै जाने हो त्यो चिन्ताको विषय भयो ।

प्रतिक्रिया