‘लोडसेडिङ होइन, चोरलाई कारबाही गर’

काठमाडौं : विद्युत् चोरीको आरोप लागेका भक्तपुरलगायत सात जिल्लामा थप लोडसेडिङ गर्ने सरकारको निर्णयको सर्वोच्च अदालतले कारण मागेको छ । ती जिल्लामा एकदेखि सात घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
विद्युत् चोरीको आरोप लागेका भक्तपुरलगायत देशका सात जिल्लामा एक घन्टादेखि सात घन्टासम्म थप लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो । केही सीमित व्यक्तिले गरेको चोरीजस्तो अनियमित कार्यको रोकथाम गर्न सात जिल्लाका सबै बासिन्दालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी किन थप लोडसेडिङ गरेको त्यसको लिखित जवाफसहित ९ वैशाखमा उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चोरी गर्ने र चोरी नगर्ने उपभोक्तालाई एउटै कोटीमा राख्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण केन्द्र भक्तपुरका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले विद्युत् चोरी गर्ने राजधानीको भक्तपुरलगायत देशका सात जिल्लामा थप लोडसेडिङ गर्दै आएको छ । २८ फागुन ०६९ देखि सरकारले २५ देखि ३५ प्रतिशत विद्युत् चोरी गर्ने क्षेत्रमा एक घन्टा, ३५ देखि ४० प्रतिशतमा चुहावट हुनेमा २ घन्टा, ४० देखि ५० प्रतिशतमा ४ घन्टा, ५० देखि ६० मा ५ घन्टा र ७० प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट हुनेमा ७ घन्टा लोडसेडिङ गर्दै आएको छ ।
सरकारले विद्युत् चुहावट गर्नेलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुको सट्टा कानुनीरूपमा प्राधिकरणले तोकेको सेवा शुल्क तिरिरहेका व्यक्तिसमेत मर्कामा परेको जिकिर गर्दै कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । रिटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३ (१) मा विद्यु्त उत्पादन, प्रसारण र वितरणको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै कानुनको दायरमा रही काम गर्ने व्यक्तिसमेत सरकारको नजरमा चोर भएको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको थियो । (सौस)