चुल्ठो पाल्न र मुन्द्रा लाउन दे

काठमाडौं, २६ चैत । लामो कपाल पाल्ने र कानमा मुन्द्रा लगाउने युवालाई कारबाही गर्ने नेपाल प्रहरीको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । प्रहरीको निर्णयले नागरिक स्वतन्त्रता हरण हुने ठहर गर्दै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले आइतबार निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

लामो कपाल पाली चुल्ठा बाट्ने र कानमा मुन्द्रा लगाउने युवा बढी अपराधमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै प्रहरीले गत १८ फागुनदेखि लामो कपाल काट्ने र मुन्द्रा फुकालिदिने राजधानी केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन भए कपाल पालेर चुल्ठो बाट्ने र मुन्द्रा लगाउनेको आत्मसम्मानमा धक्का लाग्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘मुन्द्रा लगाउने, कपाल पाल्ने, चुल्ठो बाटेकै आधारमा पक्राउ गर्दा उसको आत्मसम्मानमा धक्का पुग्ने भएकाले यस्तो निन्दनीय निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू । यस्तो निर्णयले स्वतन्त्रता हरण हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रहरीले लामो कपाल पाल्ने, चुल्ठो बाट्ने र कानमा मुन्द्रा लगाउनेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न थालेपछि २० फागुनमा ल स्टुडेन्ट एसोसिएसनले निर्णयको विरोध गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा सर्वाेच्च अदालतले तत्काललाई अन्तरिम आदेश दिई प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयसित लिखित जवाफ मागेको थियो ।
प्रहरीले सर्वाेच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा कतिपय अपराधका घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिले कपाल लामो पाल्ने, चुल्ठो बाट्ने र कानमा मुन्द्रा लगाउने गरेको फेला परेका कारण यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ । प्रहरीको दाबी र निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कपाल, दाह्री पाल्दैमा वा मुन्द्रा लगाउँदैमा युवाहरू आपराधिक कार्यतर्फ लागेको या उनीहरूको मानसिकता आपराधिक भएको ठहर गर्न नमिल्ने जिकिर रिट गरिएको थियो ।
‘कुनै अभियोग नै नलागेको व्यक्तिलाई हुलियाका आधारमा दोषी अनुमान गरी केवल शंकाको भरमा कानुनविपरीत कपाल काटिदिनेलगायत कारबाही गर्नु असंवैधानिक नहुनुको कुनै आधार छैन, प्रहरीको यो कार्यले
सम्पानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिक हक र अधिकार हनन भयो । त्यसै कारण यस्तो कार्य अविलम्ब बन्द गर्न तथा उप्रान्त त्यस्तो कार्य नगर्न र गराउन नदिन परमादेश र प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ दायर रिटमा भनिएको थियो ।
रिटमा माग गरिएजस्तै सर्वाेच्च अदालतले आधारहीन तथ्यमा आधारित भएर गरिएका निर्णय तर्कसंगत नहुने ठहर गरेको छ । ‘आधारहीन तथ्यमा आधारित भई नागरिकबीच भेदभाव गर्नु उचित एवं तर्कसंगत छैन, यसरी भेषभूषाका आधारमा नागरिकबीच गरिएको भेदभाव समानताको अधिकारविपरीत हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।