खोलामा हारालुछ गर्न छाडे लगानीकर्ता

काठमाडौं, २५ चैत । २०४९ सालमा जलविद्युत् ऐनले निजी प्रवद्र्धकलाई आयोजनामा लगानी गर्न बाटो खोलेपछि लाइसेन्स लिन भिड लाग्यो । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार लाइसेन्सका लागि प्रत्येक वर्ष तीनदेखि चार सय निजी प्रवद्र्धक तथा कम्पनीको आवेदन पर्ने गरेको थियो ।

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले सार्वजनिक कार्यक्रममै अधिकांश खोला कांग्रेस, एमाले कार्यकर्ताले ओगटेको भन्दै बाँकी यथाशीघ्र दर्ता गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तब ०६३/६४ मा आवेदनको संख्या बढेर करिब ६ सय पुग्यो । अहिले भने निजी प्रर्वद्धक तथा कम्पनी जलविद्युत्मा लगानी अनिच्छुक देखिन थालेका छन् । ‘खोलालाई झोलामा’ राख्ने प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएकाहरूले समेत लाइसेन्स नवीकरण गरेका छैनन् ।
विभागका अनुसार, ०६९ साउनपछि १२ निजी प्रवद्र्धक तथा कम्पनीले मात्र लाइसेन्स लिन आवेदन दिएका छन् । लाइसेन्सको दस्तुर वृद्धिपछि एउटा आयोजनाले मात्र बसर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन हालेको छ । विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थका अनुसार सर्भे लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका ६ सय आयोजनालाई वृद्धि शुल्कअनुरूप नवीकरण गर्न र प्रगति बुझाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेकोमा ६ वटाले मात्र नवीकरण गरेका छन् । ६ आयोजनाले दस्तुर वृद्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । ५ सय ८८ आयोजनाले लाइसेन्स नवीकरण गर्न चासो नदेखाएपछि विभागले १ सय २७ मेगावाटका ३ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । अन्य आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी रहेको विभागले जनाएको छ ।
‘पहिला वर्षमा ६ सयसम्म आवेदन परेको थाहा छ तर ०६९ साउनपछि जम्मा १२ वटा आवेदन आएको छ,’ पन्थले भने, ‘जलविद्युत् लाइसेन्सको दस्तुर वृद्धिपछि त एउटा मात्र आवेदन परेको छ, पहिलाको तुलनामा त लाइसेन्सका लागि आवेदन पर्नै छाडेको छ ।’
उनका अनुसार १५ असोजमा आयोजनाको लाइसेन्स दस्तुरमा वृद्धिपछि पाँच मेगावाटको गलकोट दरमखोला जलविद्युत् आयोजनाको मात्र आवेदन परेको.हो । देशभरमा ६ हजार खोलानाला रहेकोमा धेरै खोलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना छ । नेपालबाट ८३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विभागका अनुसार सरकारले निजी प्रवद्र्धकका लागि ढोका खुला गरेपछि प्रत्येक वर्ष तीन सयदेखि ६ सयसम्म आवेदन पर्ने गरेका थिए । वर्षमा ५० देखि सयवटा आयोजनाले लाइसेन्स पाउँथे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले गरी १८ हजार सात सय ६७ मेगावाट बराबरका ६ सय ८० आयोजनाको अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । उत्पादन भने जम्मा ६ सय ८७ मेगावाट मात्र छ । उत्पादन कम भएकै कारण दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एक हजार आठ सय मेगावाटका ९१ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा नवीकरण दस्तुर बढेपछि मात्र एक हजार दुई सय ८१ बराबरका ३९ आयोजनाका लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ । प्रवद्र्धकलाई झन सहुलियत दिनुपर्नेमा सरकार लाइसेन्स दस्तुर बढाउने, लाइसेन्स खारेज गर्ने र समयमै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नगर्नेजस्ता उल्टो काममा लागेकोले जलविद्युत्मा लगानीप्रति विकर्षण बढेको तर्क निजी क्षेत्रको छ । सरकारी अधिकारी भने ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर वास्तविक लगानीकर्तासँग मात्र लाइसेन्स पुगोस् भन्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँछन् ।
‘निजी प्रवद्र्धकलाई अझ सहुलियत दिएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा अन्धाधुन्द रूपमा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर बढाइयो, लगानीको वातावरणै छैन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्राधिकरणले समयमै पिपिए नगरिदिने, निजी प्रवद्र्धकको पीडा नबुझी भटाभट लाइसेन्स खारेज गरिदिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
दस्तुर वृद्धिले अध्ययनमै करोडौं खर्चनुपर्ने अवस्था आएको तथा प्रसारण लाइन, पिपिएलगायतको अनिश्चितताले निजी क्षेत्रमा जलविद्युत्मा आकर्षण घटेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारी कदमले निजी प्रवद्र्धकहरू हतोत्साही छन्, लगानी गर्न जोखिम बढेको छ, जलविद्युत् लगानीबाट हात झिक्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जाको चरम संकट भोगिरहेको बेलामा यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।’
विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय भने दस्तुर वृद्धिले लाइसेन्स किनबेचको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको दाबी गर्दै वास्तविक लगानीकर्तालाई कुनै असर नगर्ने बताउँछन् । ‘जलविद्युत् लाइसेन्स लिएर च्याँखे थाप्नेलाई मात्र दस्तुर वृद्धिले असर गरेको हुन सक्छ, आयोजनामा लगानी गर्नेका लागि यसले खासै असर गर्दैन, अझै राम्रो वातावरण छ,’ महानिर्देशक उपाध्याय भन्छन्, ‘निजी प्रवद्र्धकहरू निरुत्साहित हुनुको कारण दस्तुर वृद्धिभन्दा पनि बिजुलीको बजारको सुनिश्चितता नहुनु हो ।’
उनका अनुसार, निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानीका लागि उचित वातावरण बनाउन प्राधिकरण, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग र सरकारको भूमिका मुख्य छ । यसका लागि प्राधिकरणले लगानीका आधारमा पिपिए गरिदिने, त्यसको आधारमा आयोगले विद्युत्को मूल्य तोकिदिने तथा सरकारले बढी भएको विद्युत् भारत बेच्ने तथा स्वदेशमै खपतका लागि मौसमी उद्योग स्थापना गर्न सके जलविद्युत्मा लगानी बढ्ने उनको तर्क छ ।
निजी प्रवद्र्धक भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्माणाधिन आयोजना तथा निर्माण भएका आयोजनालाई सहुलियत दिने निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेपछि, धेरै आयोजना पिपिए नभएर अड्केपछ् ितथा दुई सय प्रतिशतसम्म आयोजनाको दस्तुर वृद्धिपछि पछि हट्न थालेको बताउँछन् ।