‘कर्णेल बढुवा कार्यान्वयन नगर’

काठमाडौं, २० चैत । नेपाली सेनाका १६ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा गरिएको बढुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले सोमबार सेनाको बढुवा समितिसित १५ दिनभित्र बढुवा गर्नुको लिखित कारण पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सेनाले ‘फास्ट ट्रयाक’ पद्धतिबाट नियमविपरीत कनिष्ठ र स्टाफ कलेज कोर्स नगरेका १६ प्रमुख सेनानीलाई बढुवा गरेको भन्दै ८ प्रमुख सेनानीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिट हाल्नेमा प्रमुख सेनानी नवीन बस्नेत, सम्पात अर्याल, रमेश थापा, राजेन्द्र खत्री, प्रकाश पोखरेल, चन्द्र पुन, सुरेन्द्र घर्ती र रामजी थापा छन् ।
अर्को सुनुवाइ नहुन्जेलसम्म बढुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले २२ चैतका लागि अर्को पेसी तोकेको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, बढुवा समिति र बढुवा भएका प्रमुख सेनानीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिटकको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, कुमार रेग्मी र कृष्ण देउवाले बहस गरिरहेका छन् । ‘अदालतले बढुवा समितिसँग बढुवा गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ, अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बढुवा रोक्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने ।
समितिको सिफारिसअनुसार प्रमुख सेनानी सहदेव खड्का, हीरालाल जोशी, पंकज कार्की, प्रयोग जबरा, योगराज शर्मा, राम राणा, लवकुमार रायमाझी, अर्जुन श्रेष्ठ, सुरेन्द्रसिंह रावल, प्रेमध्वज अधिकारी, दीपककुमार बानियाँ, शंकरबहादुर पण्डित, होमनाथ दवाडी, रामकृष्ण थापा, भीम शाह र हेमजंग थापा महासेनानीमा बढुवा भएका थिए ।
समितिले विगतदेखि अपनाउँदै आएको बढुवा पद्धति छाडी सैनिक नियमावली ०६९ अनुसार उनीहरूलाई महासेनानीमा बढुवा गर्न १४ फागुनमा सिफारिस गरेको थियो । नियमावलीअनुसार सेनाको एउटै पदमा रहेका अधिकृतहरूलाई अति योग्य, बढी योग्य र योग्य गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । बढुवा पनि वर्गीकरण गरिएअनुसार नै गरिने भनिएको छ । जसअनुसार अति योग्यबाट २०, बढी योग्यबाट ६० र योग्यबाट २० प्रतिशत बढुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो नियमावली अन्तरिम संविधानविपरीत भएको भन्दै आठ प्रमुख सेनानीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उक्त नियमावली तत्काल खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । बढुवाका लागि सिफारिस गरिएका प्रमुख सेनानी जुनियर मात्र नभई स्टाफ कजेलको कोर्ससमेत पूरा नगरेकाले सो सिफारिस तत्काकाल खारेज गरिनुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको थियो ।